कर्नाटकातील जातीय समीकरण

कर्नाटकातील राजकारण आता शिगेला पोहचले असून, या राज्यातील जातीय समीकरणे सत्तेची दिशा ठरवणार असल्याचे दिसून येत आहे.  विधानसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेस आणि भाजपमध्ये मुख्य लढत असून, या निवडणुकीत स्थानिक मुद्दे, कानडी अस्मिता आणि काँगे्रसने भाजपवर केलेला 40 टक्के कमिनशनखोरीचा मुद्दा गाजतांना दिसून येत आहे. मात्र याबरोबरच काँगे्रसने पुन्हा ओबीसी कार्ड खेळण्यास सुरूवात केली आहे. त्यामुळे भाजप बॅकफुटवर जातांना दिसून येत आहे. नव्वदच्या दशकात भाजपच्या कमंडलच्या राजकारणाला विरोधी पक्षांनी मंडलचा पर्याय दिला होता. त्याच प्रयोगाची लिटमस टेस्ट राहुला गांधी कर्नाटकात करू इच्छित आहेत. हा प्रयोग यशस्वी झाल्यास राहुल गांधी हाच प्रयोग आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी वापरू इच्छिता. कर्नाटक राज्यात दलित आणि ओबीसी कार्ड बरोबरच, मुस्लिम समाजाचे आरक्षण भाजपने घालवल्याचा मुद्दा देखील ऐरणीवर असून, याच मुद्दयाच्या आधारे काँगे्रस भाजपला घेरतांना दिसून येत आहे. वास्तविक पाहता, भारतातील दक्षिणेकडील राज्यांचा विचार करता, या राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्ष सत्तास्थानी दिसून येतात. याला मात्र कर्नाटक राज्य अपवाद आहे. कर्नाटकात 2019 मध्ये काँगे्रसची त्यानंतर झालेल्या सत्तातरानंतर मात्र भाजपची सत्ता मिळवली. दक्षिणेकडील राज्यात सत्ता मिळवण्याचा मार्ग हा कर्नाटकातून जातो. त्यामुळे कर्नाटकमध्ये सत्ता मिळाली तर, दक्षिणेकडे चंचूप्रवेश करणे सोपे जाते. तामिळनाडू सारख्या राज्यात आपले प्रस्थ वाढविण्यासाठी भाजप जोमाने प्रयत्न करत असला तरी, स्टॅलिनसारख्या नेत्यामुळे भाजपला तेथे मुंसडी मारता आलेली नाही. मात्र सभा घेवून भाजपने तेथेही वातावरण निर्मिती करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र तेथे भाजपला आपली ताकद निर्माण करता आलेली नाही. त्यामुळे दक्षिणेकडील राज्य भाजप हाताता ठेवण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न करतांना दिसून येत आहे. तर दुसरीकडे काँगे्रसने आक्रमक प्रचार करत, आघाडी घेतली आहे. कर्नाटकमध्ये काँगे्रसला पुरक वातावरण असून, डी. शिवकुमार आणि सिद्धरामय्या सारखे नेते काँगे्रसकडे असल्यामुळे काँगे्रसची सत्ता येईल असा अंदाज अनेक संस्थांनी सर्व्हेतून व्यक्त केला आहे. त्यामुळे काँगे्रसचा आत्मविश्‍वास वाढला आहे. शिवाय जातीय समीकरणाचा विचार करता, या बाबी काँगे्रसला पुरक असल्याचे दिसून येत आहे. दलित, ओबीसी आणि मुस्लिम समुदायाला काँगे्रस गोंजारण्याचा प्रयत्न करतांना दिसून येत आहे. त्यांच्याच बळावर राज्यात सत्ता स्थापन करता येईल, हा विश्‍वास काँगे्रसला आहे. कर्नाटकाचा विचार करता, या राज्यात लिंगायत समाजाची संख्या 17, दलितांची 19 टक्के आणि ओबीसींची संख्या 21 टक्के आहे. याचबरोबर मुस्लिम समुदायाची संख्या 16 टक्के आहे. त्यामुळे कर्नाटकाच्या राजकीय आखाड्याचा विचार केल्यास दलित, ओबीसी, मुस्लिम आणि लिंगायत समाजाचे मतदान ज्या पक्षाला होईल, तो मतदान सत्तेत येईल असेच चित्र आहे. त्यामुळे कर्नाटकमध्ये भाजप आघाडी घेण्याचा प्रयत्न करतांना दिसून येत आहे. भाजपचा निवडणूक प्रचाराचा संपूर्ण भार हा भाजपचे नेते नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा या जोडागोळीवर आहे. त्यामुळे या दोन्ही नेत्यांमध्ये निवडणुकीचे वातावरण बदलाची क्षमता आहे. कर्नाटक निवडणूक ही 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीची सेमीफायनल मानली जात आहे. त्यामुळे भाजप इतर राज्यांपेक्षा कर्नाटकवर अधिक लक्ष केंद्रीत करत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. 2024 मध्येही भाजप एकहाती सत्ता काबीज करण्याच्या प्रयत्नात आहे. त्यामुळे 2024 ची फायनल मारण्यापूर्वी कर्नाटकची सेमीफायनल जिंकण्यासाठी भाजप पूर्णतयारीनिशी मैदानात उतरल्याचे पाहायला मिळत आहे. मात्र जर काँगे्रसने कर्नाटक राज्य ताब्यात घेतले तर, लोकसभा निवडणुकीपूर्वी एक लढाई जिंकल्यामुळे भाजपचा आत्मविश्‍वास दुणावणार, यात शंकाच नाही.