शोल्डर- सचिव भांगेंच्या आडून शिंदे-फडणवीस सरकारचा आंबेडकरी विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक चळवळ मोडीत काढण्याचा डाव ?

मुंबई/प्रतिनिधी ः राज्य सरकार असो की, केंद्र सरकार यांच्याकडून मिळणार्‍या शैक्षणिक सोयी-सुविधांमुळे आंबेडकरी समाज हा आपल्या न्याय-हक्कांप्रती नेहमीच सजग असतो. मात्र आंबेडकरी समाजाच्या विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक चळवळ मोडीत काढण्याचा डावच काही राजकीय शक्तींनी आखला असून, त्याचाच एक भाग म्हणजे पीएच.डी करणार्‍या विद्यार्थ्यांची फेलोशीप रोखली असून, बार्टीमार्फत 30 संस्थामार्फत सुरू असलेले प्रशिक्षण बंद पाडून 50 हजार विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे, असा आरोप आंबेडकरी समाजातील नेत्यांनी केला आहे.
सामाजिक न्याय विभागाचे सचि सुमंत भांगे यांची भूमिका देखील या आंबेडकरी तरूणांच्या बाबतीत अनास्था असल्यामुळे त्यांच्या बेहिशोबी संपत्तीची चौकशी करण्यासाठी आणि त्यांना पदावरून हटवण्यासाठी आझाद मैदान डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विचारमंचाच्या वतीने आंदोलन करण्यात येत आहे. आंदोलनाचा आज सहावा दिवस असूनही, या आंदोलनाची दखल घ्यावीशी कुणाला वाटत नाही. खरंतर सामाजिक न्याय विभाग खुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अखत्यारित येत आहे. त्यांनी अनेक आंदोलनाची दखल घेतली आहे. मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनी इशारा दिल्यानंतर काही तासांतच माहीम दर्ग्याजवळील अतिक्रमण हटवण्यात येते. मात्र आंबेडकरी समाजातील पीएच.डी करणारे विद्यार्थी फेलोशिपसाठी दोन महिन्यांपासून आंदोलन करत आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विचार मंचाचे तरूण आंदोलन करत आहे, मात्र या आंदोलनाची दखल घेण्याची तसदी मुख्यमंत्री यांनी घेवू नये, यातूनच आंबेडकरी विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक चळवळ मोडीत काढण्याचे तर प्रयत्न होत नाही ना, अशी शंका आता उपस्थित होत आहे. पीएच.डीच्या फेलोशीपसाठी गेल्या दोन महिन्यांपासून विद्यार्थी आंदोलन करत आहेत, मात्र राज्य सरकारचा एकही लोकप्रतिनिधी या आंदोलनाकडे फिरकला नसून, त्यांच्या मागण्या नेमक्या काय आहेत, हे जाणून घेण्याची तसदी देखील दाखवली नाही, यावरून शिंदे-फडणवीस सरकारची आंबेडकरी समाजाप्रतींची अनास्था दिसून येत आहे. त्याचबरोबर गेल्या काही वर्षांपासून बार्टी प्रशिक्षण केंद्रातून आंबेडकरी विद्यार्थ्यांना मिळणार्‍या प्रशिक्षणामुळे आंबेडकरी तरूण सरकारी नोकरी मिळवतांना दिसून येत आहे. मात्र राज्यातील 30 प्रशिक्षण केंद्रच बंद पाडण्याचा घाट घातला आहे. या प्रशिक्षण केंद्रात प्रशिक्षण घेत असलेल्या तब्बल 50 हजार विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होण्याचा संभव आहे. त्यामुळे राज्य सरकार आणि सामाजिक न्याय विभाग या विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी का प्रतारणा करत आहे का? असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.

गृहप्रमुख पदाच्या पदोन्नती-पोस्टिंगसाठी घेतले 10 लाख रुपये- राज्यातील सामाजिक न्याय विभागातील भ्रष्टाचाराविषयी मालिका प्रकाशित केल्यानंतर या विभागातील भ्रष्टाचाराच्या सुरस कथा समोर येत आहे. गृहपाल पदावर असणार्‍या 9 महिलांची गृहप्रमुख या पदावर पदोन्नती आणि त्यांच्या पोस्टिंगसाठी तब्बल 10-10 लाख रूपये सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांनी घेतल्याचा त्यांच्यावर आरोप होत आहे. तसेच यासंदर्भातील फाईल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मंजुरीसाठी गेल्याचे समजते. त्यामुळे मुख्यमंत्री महोदयांनी याप्रकरणी तात्काळ चौकशी करण्याची गरज आहे.

बौद्ध-मागासवर्गीयांची शैक्षणिक चळवळ मोडीत काढण्याचा प्रयत्न – राज्यातील बौद्ध-मागासवर्गीय विद्यार्थी हा नेहमीच प्रगल्भ राहिला आहे. मात्र सामाजिक न्याय विभाग, बार्टीच्या माध्यमातून पीएच.डी. करणार्‍या विद्यार्थ्यांची फेलोशीप नाकारण्याचा प्रयत्न होतो. विद्यार्थी फेलोशीपसाठी तब्बल दोन महिन्यांपासून आंदोलन करत असतांना, त्या आंदोलनाकडे पाठ फिरवणार्‍या शिंदे-फडणवीस सरकारचा खरं तर निषेधच करायला हवा. त्याचबरोबर या विभागातील सचिव सुमंत भांगे यांनी बार्टीच्या माध्यमातून अनेक योजनांना कात्री लावण्याचा प्रयत्न करत, आंबेडकरी विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधारात लोटण्याचा प्रयत्न चालवला असून, आम्ही त्याचा निषेध करतो.
लोकनेते विजय वाकोडे, रिपब्लिकन सेना, राज्यउपाध्यक्ष

राज्य सरकारसह सामाजिक न्याय विभागाचा दुटप्पीपणा – राज्य आणि केंद्र सरकार एकीकडे आंबेडकरी समाजाप्रती आत्मीयता दाखवण्याचा प्रयत्न करत असतानाच दुसरीकडे, मात्र याच समाजातील विद्यार्थ्यांच्या अनेक योजनांना कात्री लावण्यात येत आहे. सामाजिक न्याय विभाग, बार्टीकडून पीएच.डी करणार्‍या विद्यार्थ्यांची फेलोशीप रोखण्याचा कृतघ्नपणा शिंदे-फडणवीस सरकार करत आहे. राज्य सरकारने जर लवकरात लवकर निर्णय घेतला नाही तर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीपासून आंदोलन छेडण्यात येईल.
शेषराव जल्हारे, वंचित बहुजन आघाडीचे नेते

आंबेडकरी विद्यार्थ्यांचे खच्चीकरण करण्याचा डाव – राज्यात महाज्योती, सारथी या प्रशिक्षण संस्थांकडून पीएच.डीच्या विद्यार्थ्यांना फेलोशीप देण्यात येते. मात्र बार्टीच पीएच.डी करणार्‍या विद्यार्थ्यांना फेलोशीप नाकारते, त्यामुळे हा आंबेडकरी विद्यार्थ्यांचे खच्चीकरण करण्याचा शिंदे-फडणवीस सरकारचा हा डाव आहे. याप्रकरणी सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांची चौकशी करून, त्यांची हकालपट्टी करण्याची गरज आहे. कारण सचिव भांगे आंबेडकरी विचारांची एक पिढी गारद करत आहे. तुमचे संशोधन समाजाच्या उपयोगाचे नाही, असा सवाल या विद्यार्थ्यांना करणार्‍या भांगे यांची ही वैचारिक दिवाळखोरी असल्याचे दिसून येते. विद्यार्थ्यांच्या संशोधन दर्जेदार आहे की, सुमार हे ठरविण्यासाठी विद्यापीठ असतांना, भांगे यांचा हा हस्तक्षेप या तरूणांचे खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न आहे.
मिलिंद सावंत, आंबेडकरवादी संघर्ष समिती

सचिव सुमंत भांगे यांची चौकशी करा – सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांनी अनुसूचित जातीच्या अनेक योजनांचा निधी इतरत्र वळवत, अनेक योजनांना कात्री लावत, कोट्यवधींची संपत्ती जमा केली आहे. त्यामुळे त्यांची चौकशी करून, त्यांची तात्काळ पदावरून हकालपट्टी करण्याची गरज आहे, तरच खर्‍या अर्थाने फेलोशीपसाठी आंदोलन करणार्‍या पीएच.डीच्या विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेल.
अ‍ॅड. भास्कर उजागरे

सचिव भांगे यांच्याकडे दोनशे एकर जमीन आली कुठून ? – सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांचे वडील शिक्षक होते. त्यामुळे भांगे यांच्याकडे वडिलोपार्जित जमीन असण्याची शक्यता कमीच आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रासह देशभरात भांगे यांची तब्बल बेनामी 200 एकर जमीन असल्याचे विश्‍वसनीय सूत्रांकडून कळते. त्यामुळे सचिव सुमंत भांगे यांचे अंदमान-निकोबारमध्ये असलेल्या त्या हॉटेलमध्ये असलेली पार्टनरशिप, राजगुरूनगर-जुन्नर भागात असलेली जमीन, कोकणात असलेली जमीन, बीडमध्ये असलेली जमीन या सर्व संपत्तीची चौकशी झाल्यास सामाजिक न्याय विभागात गेल्या काही दिवसांमध्ये किती भ्रष्टाचार चालू आहे, आणि भांगे यांनी आपल्या प्रशासकीय कारकिर्दीमध्ये किती भ्रष्टाचार केला, याचे पुरावेच समोर येतील.