राज्यपालांची भूमिका लोकशाहीसाठी घातक

नवी दिल्ली/प्रतिनिधी ः राज्यातील सत्ता संघर्षावरील सुनावणी निर्णायक वळणावर आली असून, यासंदर्भातील युक्तीवाद अंतिम टप्प्यात आला आहे. मात्र बुधवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी सरन्यायाधीश यांनी तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भूमिका लोकशाहीसाठी घातक असल्याचे सांगत तीन वर्षांचा सुखी संसार एका रात्रीत कसा मोडला ? असा सवाल शिंदे गटाला केला आहे.
घटनापीठासमोर बुधवारी राज्यपालांतर्फे महाधिवक्ता अ‍ॅड. तुषार मेहता युक्तिवाद करत आहेत. तुषार मेहता यांच्यावर प्रश्‍नांची सरबत्ती करत राज्यपालांनी सत्तासंघर्षाप्रकरणात घेतलेल्या भूमिकेमुळे आम्ही अत्यंत निराश आहोत, असे स्पष्ट मत सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी व्यक्त केले. बहुमत चाचणीसाठी आमदारांनी पत्र लिहिल्यानंतर तीन वर्ष तुम्ही सुखाने संसार केला आणि अचानक एका रात्रीत काय झाले की तुम्हाला मतभेद असल्याचा साक्षात्कार कसा झाला? असा प्रश्‍न राज्यपालांनी त्या आमदारांना विचारायला हवा होता, असे सरन्यायाधीश म्हणाले. तसेच राज्यपाल फक्त आमदारांच्या पत्राच्या आधारावर बहुमत चाचणीला सामोरे जा, असे म्हणू शकतात का? असा प्रश्‍नही सरन्यायाधीशांनी तुषार मेहता यांना विचारला. बहुमत चाचणी हीच मुळात सरकार पडण्यामध्ये परावर्तित होऊ शकते. राज्यपालांनी त्यांच्या कार्यालयाचे रुपांतर अशा प्रकारच्या कोणत्या निर्णयासाठी कारणीभूत ठरू देऊ नये. राज्यपालांना असे वाटले की शिवसेनेतील एका गटाला पक्षाच्या आघाडीसोबत जाण्याच्या निर्णयावर विरोध आहे. मग फक्त त्या आधारावर राज्यपाल बहुमत चाचणीचे निर्देश देऊ शकतात का? मग एका अर्थाने ते पक्षच तोडत आहेत, अशी टीप्पणीही यावेळी सरन्यायाधीशांनी केली. राज्यपालांना खडेबोल सुनावतांना सरन्यायाधीश म्हणाले की, महाराष्ट्र हे एक राजकीयदृष्ट्या सुसंस्कृत राज्य आहे. अशा प्रकारच्या गोष्टींमुळे राज्याला कलंक लागत आहे. सर्वोच्च न्यायालय म्हणून आम्हाला या सर्व गोष्टींची काळजी वाटते. राज्यपालांनी दोन गोष्टी लक्षात घेतल्या नाहीत. एक तर काँग्रेस-राष्ट्रवादीमध्ये कोणत्याही प्रकारचे मतभेद नव्हते. दोघांकडे मिळून 97 आमदार आहेत. हाही फार मोठा गट होता. शिवसेनेच्या 56पैकी 34 आमदारांनी अविश्‍वास दर्शवला. त्यामुळे तीन पक्षांपैकी एका पक्षात मतभेद झाल्यानंतरही इतर दोन पक्ष आघाडीत कायम होते. या सगळ्या घडामोडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर महिन्याभरात घडल्या नाहीत. हे सगळे तीन वर्षांनंतर घडत होते. त्यामुळे अचानक एक दिवस त्या 34 जणांना वाटले की काँग्रेस-राष्ट्रवादीशी मतभेद आहेत, असे कसे? असा सवाल सरन्यायाधीशांनी उपस्थित केले.

न्यायालयाने शिंदे गटाचे ’ते’ पत्र नाकारले – शिंदे गटाच्या आमदारांचे पत्र हे बहुमत चाचणीसाठी पुरेसे कारण नाही. उर्वरित कारणांवर चर्चा करा, असे निर्देशच सरन्यायाधीशांनी दिले आहे. राज्यपालांच्या वतीने महाअधिवक्ते तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला. सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले, आमदारांना जीवाची भीती होती तर त्यांनी राज्यपालांना केवळ सुरक्षेसंदर्भात पत्र पाठवणे पुरेसे होते. मात्र, अशा पद्धतीने विश्‍वासमत मागणे लोकशाहीसाठी घातक आहे. 3 वर्षांचा सुखी संसार एका रात्रीत कसा मोडला, असा सवाल सरन्यायाधीशांनी केला. 34 आमदारांचे पत्र म्हणजे सरकारकडे बहुमत नाही, असा अर्थ होत नाही. आमदारांच्या पत्रात केवळ गटनेता आणि प्रतोद नियुक्ती करण्याबाबत मुद्दे होते याकडे सरन्यायाधीशांनी लक्ष वेधले.