Homeताज्या बातम्यामहाराष्ट्र

सरकारने जाणिवपूर्वक मागासवर्गियांचे प्रमोशन थांबवले – हरिभाऊ राठोड 

मुंबई प्रतिनिधी - घटनापीठाच्या पाच न्यायाधीशांच्या बेंच ने मागासवर्गीयांना बढतीमध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय दिला आहे. मात्र, राज्य सरकार जा

देणारे याचक का बनले!
मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांचा बालस्नेही पुरस्काराने सन्मान
बौद्ध संस्कार संघाच्या वतीने वर्षावासास शुभारंभ

मुंबई प्रतिनिधी – घटनापीठाच्या पाच न्यायाधीशांच्या बेंच ने मागासवर्गीयांना बढतीमध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय दिला आहे. मात्र, राज्य सरकार जाणिवपूर्वक मागासवर्गीयांना सरकारी नोकरीमध्ये बढती देत नसल्याचा गंभीर आरोप माजी खासदार तथा टीआरएस पक्षाचे नेते हरिभाऊ राठोड यांनी केला आहे. ते मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. 

२०१७ पासून राज्य सरकारने मागासवर्गियांचे शासकीय नोकरीतील बढतीमधील आरक्षण बंद केले आहे. काहीही कारण नसतांना राज्य सरकारने अधिकारी-कर्मचारी यांच्या बढतीमधील आरक्षण बंद केलेले आहे. न्यायालयानेही आपल्या आदेशात राज्य सरकारला हे आरक्षण पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. मात्र, तरीही राज्य सरकार त्या आदेशाची अंमलबजावणी करत नाही. यासंदर्भात पंतप्रधान सुद्धा सकारात्मक आहेत. अशा परिस्थितीत राज्य सरकार जाणिवपूर्वक मागासवर्गियांना नोकरीतील बढतीच्या आरक्षणापासून वंचित ठेवत आहे, हा फार मोठा अन्याय आहे. हे आरक्षण सुरू न केल्यास राज्य सरकारला त्याची जबर किंमत चुकवावी लागेल, असा इशारा राठोड यांनी दिला आहे.

COMMENTS