साहित्यिकांचा रोष आणि पुरस्कार वापसी

महाराष्ट्र नावाचे राज्य एक आगळंवेगळं रसायन आहे. या राज्यात जशा सांस्कृतिक, राजकीय, सामाजिक आणि वैचारिक पंरपरा आहेत, त्याचप्रकारे महाराष्ट्रात साहित्यिकांची एक जमात आहे. आणि ही जमात आपल्या हक्कांविषयी आणि स्वातंत्र्याविषयी इतर राज्यापेक्षा अधिक जागरूक असल्याचे नेहमीच दिसून येते. बंडखोर विचारवंताची महाराष्ट्राला जशी पंरपरा आहे, तशीच साहित्य क्षेत्रात देखील विद्रोही लेखकांची परंपरा महाराष्ट्राला आहे. अशा या ऐतिहासिक परंपरा आणि बंडखोर विचारसरणी असलेल्या राज्यात कोबाड गांधी लिखित फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम अर्थात तुरुगांतील आठवणी व चिंतन या पुस्तकांचा अनुवाद अनघा लेले या लेखिकेने केला होता. आणि या अनुवादाला उत्कृष्ट वाड्ःमय निर्मितीचा पुरस्कार राज्य सरकारकडून देण्यात आला. त्यानंतर काही दिवसांतच हा पुरस्कार वापस करण्याची घोषणा राज्य सरकारकडून करण्यात आली. पुरस्कार वापस घेण्यामागचे कारण म्हणजे महाराष्ट्रात नक्षलवादाचे उदात्तीकरण स्वीकारले जाणार नसल्याची स्पष्टोक्ती भाषामंत्री दीपक केसरकर यांनी दिले.

वास्तविक पाहता या कोबाड गांधी यांच्या फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम या ग्रंथावर ना केंद्र शासनाची बंदी आहे, ना राज्य शासनाची. हे पुस्तक बिनदिक्तपणे बाजारामध्ये सहज उपलब्ध आहे. जर या पुस्तकातून नक्षलवाद्यांचे उदात्तीकरण होते, तर राज्य सरकारने आधीच या पुस्तकावर बंदी का घातली नाही? बरे बंदी नाही घातली ? मग पुरस्कार तरी का दिला? बरं पुरस्कार दिल्यानंतर जर हा पुरस्कार चुकीच्या व्यक्तीला दिला असे जर राज्य सरकारला वाटत असेलच, तर त्यांनी ज्येष्ठ लेखकांची आणि विचारवंताची एक समिती नेमूण हा पुरस्कार रद्द करावा की करू नये ? असा सल्ला घेतला असता, तर कदाचित या बाबी कायद्याच्या आणि साहित्यिकांच्या सहमतीने घडल्या असत्या. मात्र सदर पुस्तक न वाचता, सोशल मीडियातून आणि व्हॉटस अ‍ॅपच्या विद्यापीठातील भक्तांकडून या पुस्तकांविषयी आणि त्या लेखकांबद्दल आतातायी बरळणे सुरु होते. आणि त्यातून बोध घेत सरकारने या पुस्तकावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. कालच भाषा समितीचे अध्यक्ष, ज्येष्ठ सनदी अधिकारी, ज्येष्ठ लेखक आणि साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष राहिलेले डॉ. लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी देखील आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या सदस्या डॉ. प्रज्ञा दया पवार, कवयित्री नीरजा, विनोद शिरसाट यांच्यासह भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख, सदस्य डॉ. विवेक घोटाळे यांनी आपल्या पदांचे राजीनामे देण्याची घोषणा करून सरकारच्या निर्णयाचा निषेध केला आहे. इतकेच नव्हे या वर्षी तर राज्य वाङ्मय पुरस्कारचे मानकरी ठरलेले लेखक आनंद करंदीकर आणि शरद बाविस्कर यांनीही तातडीने आपण सरकारने दिलेले पुरस्कार नाकारत असल्याचे जाहीर केले आहे. डॉ. लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी राज्य सरकारला लिहिलेले पत्र सरकारच्या डोळयात झणझणीत अंजन घालणारे आहे. देशमुख म्हणतात मी हे मूळ इंग्रजी आणि मराठी अनुवादित झालेले असे दोन्ही पुस्तकं वाचली आहेत. त्यात कुठेही नक्षलवाद्यांचे उदात्तीकरण करण्यात आलेले नाही. तर कोबाड गांधी यांनी तुरुंगातील आठवणी या ग्रंथात लिहिल्या आहेत. शिवाय कोबाड गांधी यांच्यावर नक्षलवाद्यासंबंधित जे आरोप होते, ते न्यायालयात सिद्ध झालेले नाही. असे असतांना, राज्य सरकारने त्यांच्या या पुस्तकाचे वाचन न करता, त्या पुस्तकावर नक्षलवाद्यांचे उदात्तीकरण असा ठपका ठेऊन तो पुरस्कारच रद्द करणे म्हणजे भाषा विभागाच्या वैचारिक दिवाळखोरीचे लक्षणच म्हणावे लागेल. या पुस्तकाच्या अनुवादक अनघा लेले म्हणाल्या की, ‘पुस्तकात आक्षेपार्ह काही नाही, पण सोशल मीडियावरील गदारोळ महत्त्वाचा मानून पुरस्कार रद्द करणे दुर्दैवी आहे. हा पुरस्कार उत्तम अनुवादाची पावती होती. पण तज्ज्ञांच्या मतांपेक्षा ज्यांनी पुस्तकाचे पान उघडून पाहिले नाही त्यांच्या मतांना जास्त किंमत दिली जाते हे योग्य नाही.’ त्यामुळे राज्य सरकारने पुन्हा एकदा एक समिती नेमून हा पुरस्कार देणे योग्य की, अयोग्य यावर सल्ला घेऊनच पुढील कृती करावी, अन्यथा साहित्यिकांचा हा रोष वाढत जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.