माहीतीचा कायदा दुर्लक्षित होतोय ! 

५ डिसेंबर २०२२ पर्यंत केंद्रीय माहिती आयोगाकडे 22,000 हून अधिक द्वितीय अपील आणि तक्रारी प्रलंबित आहेत, अशी माहिती गुरुवारी राज्यसभेत देण्यात आली. आरटीआय अर्जदारांनी सरकारी विभागांद्वारे त्यांना दिलेल्या उत्तरांमुळे नाराज झाल्यास सीआयसीला द्वितीय अपील आणि त्यांनी दाखल केलेल्या तक्रारी हाताळणे बंधनकारक आहे. एकूण २२,२४२, दुय्यम अपील आणि ३,२६४ तक्रारी प्रलंबित होत्या, असे केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी लेखी प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले. माहितीचा अधिकार कायदा बनविण्यासाठी भारतात मोठ्या प्रमाणात जन‌आंदोलने झाली. तत्कालीन काॅंग्रेस सरकारच्या काळात आण्णा हजारे यांनी राष्ट्रीय आंदोलनाचे नेतृत्व केले होते. यानंतर देशात या कायद्याच्या निर्मितीला वेग आला आणि प्रत्यक्षात सन २००५ मध्ये  “माहीतीचा अधिकार कायदा – २००५” तयार झाला. या कायद्याचे महत्व एवढे की, आकंठ भ्रष्टाचारात बुडालेल्यांना या कायद्यानंतर मोठी चपराक बसली. शासन-प्रशासनाच्या पातळीवर जनहित लक्षात घेऊन अनेक बाबी यातून समोर आल्या. माहितीचा अधिकार वापरणाऱ्या कार्यकर्त्यांची एक स्वतंत्र फळी निर्माण होऊन त्यांचा दबदबा निर्माण झाला. परंतु, माहितीचा अधिकार क्षेत्रात कार्य करणे इतके सोपे नव्हते आणि नाही. सुरूवातीच्या काळात माहीती अधिकाराच्या कार्यकर्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात हल्ले केले गेले. एव्हढंच कशाला, अनेक शहरांत अशा कार्यकर्त्यांचे मुडदे पाडण्यापर्यंत व्यवस्था गेली होती. तरीही, या कायद्याने लोकांच्या हिताची स्फोटक माहीती देखील बाहेर येत गेली. त्यातून वर्तमान पत्रांच्या पेज हेडलाईन्स च्या वानवा बऱ्यापैकी भागल्या. मात्र, या लोकोपयोगी कायद्याचा सध्या पार पाचोळा करण्याचे काम केले जात असल्याचे आता लक्षात आले आहे. थेट राज्यसभेत माहीती देताना केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी माहितीच्या अधिकारासंदर्भात बावीस हजार पेक्षा अधिक दुय्यम अपील असणारी प्रकरणे ही पडून असल्याची माहिती दिली. माहितीचा अधिकार जेव्हा अस्तित्वात आला त्यानंतर सलग दहा वर्षे देशावर काँग्रेस पर्यंत आघाडीचे राज्य होते या काळात माहितीचा अधिकार देशातील बहुतांश कार्यकर्त्यांनी मोठ्या प्रमाणात वापरला अर्थात या कायद्यामुळे सामाजिक क्षेत्रातील कार्यकर्ते पत्रकार राजकीय नेते यांची माहिती मिळण्याची एक सोय तर झालीच; पण त्याचबरोबर देशातील शासन – प्रशासन स्तरावर असणारा भ्रष्टाचार नियंत्रित करण्यासाठीही या कायद्याचा मोठा उपयोग झाला. प्रसंगी तर अनेक अधिकाऱ्यांनी या कायद्यानंतर नियत सेवानिवृत्ती कालापूर्वीच निवृत्ती घेण्याच्या इच्छा अनेक वेळा जाहीर केल्या होत्या. बऱ्याच अधिकाऱ्यांनी सेवानिवृत्ती येण्यापूर्वीच निवृत्ती पत्करली होती; एवढा या कायद्याचा दबदबा राहिला. परंतु, अलीकडे गेल्या पाच वर्षापासून या कायद्याचे स्वरूप एवढे तीव्र राहिले नाही. याचे कारण शासन आणि प्रशासनाची या कायद्यासंदर्भात दुर्लक्षाची भावना आहे. त्यामुळे या कायद्याचे महत्त्व माहिती आयुक्तांनाही राहिले नाही.  वास्तविक, माहिती अधिकाराच्या कायद्यात अनेक अशा तरतुदी आहेत की, कोणतीही माहिती एका महिन्याच्या काळापेक्षा अधिक काळ प्रलंबित ठेवता येत नाही. अपिल करणाऱ्याला दिलेल्या माहितीवर त्याचे समाधान झाले नाही, तर, तो त्या संदर्भात पुन्हा अपील करून माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न करतो. परंतु, त्याच्या या अपीलाला अक्षरशः डम्प करून ठेवणे, म्हणजेच लक्ष न देण्याचा प्रकार हा मोठ्या प्रमाणात वाढल्या असल्याचे राज्यसभेत केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी दिलेल्या उत्तरातून स्पष्ट झाले आहे. याचाच अर्थ भारतातील माहिती अधिकाराचा कायदा हा अलीकडच्या काळात कमकुवत झाला आहे, असे स्पष्टपणे जाणवते.