तपासयंत्रणांचे छापे

देशात सध्या लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. सर्वच पक्षांकडून मोर्चेबांधणी सुरू असल्याचे दिसून येत असतांना दुसरीकडे तपासयंत्रणांचे छापे देखील वाढल्याचे दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे अंमलबजावणी संचालनालय अर्थात ईडीच्या निशाण्यावर दोन राज्यातील मुख्यमंत्री दिसून येत आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडीच्या निशाण्यावर आहे. विशेष म्हणजे दोन्ही राज्यातील मुख्यमंत्री भाजपच्या पक्षातील नाही. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार असतांना ईडीच्या छाप्यात प्रचंड वाढ झाली होती, मात्र राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर ईडीचे छापे कमी झाले. त्यामुळे आगामी काही दिवसांत तपास यंत्रणांचे छापे वाढण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे सोरेन आणि केजरीवाल या दोघांनांही ईडीने समन्स पाठवून देखील त्यांनी ईडीसमोर चौकशीसाठी जाण्यास टाळाटाळ केल्याचे दिसून येत आहे. झारखंड राज्यातील बेकायदेशीर खाण प्रकरणाशी संबंधित मनी लाँड्रिंगच्या आरोपांवर सोरेन यांची चौकशी केली जात आहे. ईडीने सोरेन यांना सातव्यांदा समन्स पाठवून देखील सोरेन चौकशीसाठी हजर झालेले नाही. तर दुसरीकडे राजधानी दिल्लीतील अवैध मद्य घोटाळाप्रकरणी ईडीने केजरीवालांना तिसर्‍यांदा समन्स पाठवले आहे. तरीदेखील केजरीवाल चौकशीला हजर झालेले नाही. याउलट त्यांच्या कार्यालयाने स्पष्टीकरण दिले आहे की, केंद्राकडून ईडीचा गैरवापर करण्यात येत असून, आगामी निवडणुकीच्या प्रचारापासून केजरीवाल यांना अटक करण्याचे मनसुभे ईडीने रचल्याचा आरोप केला आहे. खरंतर दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदीया गेल्या अनेक दिवसांपासून मद्य घोटाळाप्रकरणात तुरुंगात आहेत. अशा परिस्थितीत केजरीवाल यांना देखील तुरुंगात जाण्याची भीती वाटतांना दिसून येत आहे. त्यामुळे कदाचित केजरीवाल तपासयंत्रणांसमोर जात नसावे. दुसरीकडे भाजपला आजमितीस इंडिया आघाडीची जास्त भीती वाटत नसून ती केजरीवालांची भीती वाटत असल्याचे दिसून येत आहे. एकतर केजरीवाल भाजपसमोर सरेंडर होण्यास तयार नाही, शिवाय त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे अद्याप कोणताही डाग नाही. अशावेळेस जर केजरीवाल यांना मद्य घोटाळ्यातच आरोपी केले तर, त्यांची राजकीय कारकीर्दच नव्हे तर, त्यांचा संपूर्ण पक्षाची नाकेबंदी होवू शकते, याची जाणीव केजरीवालांना आहे. त्यामुळे आपसाठी हा कठीण काळ असल्याचे दिसून येत आहे. ईडीने दुसर्‍यांदा केजरीवालांना समन्स पाठवण्यात आल्यानंतर त्यांनी आपण दहा दिवसांच्या विपश्यनेला जात असल्याचे कारण देत, चौकशीला जाणे टाळले. मात्र तिसर्‍यांदा समन्स बजावण्यात आले आहे. त्यामुळे एकंदरित केजरीवाल चौकशीला उपस्थित राहण्याचे टाळतांना दिसून येत आहे. लोकसभा निवडणुकीची धामधुम संपल्यानंतर ईडीकडे बघू असाचा त्यांचा कयास असला तरी, निवडणुकीच्या काळातच त्यांची नाकेबंदी करण्याची तपासयंत्रणांनी ठरवल्याचे दिसून येत आहे. तर दुसरीकडे झारखंडमधील बेकायदेशीर खाणकामाशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने रांची आणि राजस्थानमधील 10 ठिकाणी छापे मारले आहेत. यामध्ये झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांचे प्रेस सल्लागार अभिषेक प्रसाद यांचा समावेश आहे. हजारीबागचे पोलिस उपअधीक्षक राजेंद्र दुबे आणि साहिब गंजचे उपजिल्हाधिकारी राम निवास यांच्यावरही कारवाई झाली आहे. कथित जमीन घोटाळ्याशी संबंधित आणखी एका प्रकरणात, ईडीने सोरेन यांना सातव्यांदा समन्स बजावले होते. या समन्सनुसार सोरेन यांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी दिली होती. आम्ही तुम्हाला मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा, 2002 च्या कलम 50 अंतर्गत तुमचे म्हणणे नोंदवण्याची ही शेवटची संधी देत असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे दोन्ही मुख्यमंत्र्यासमोरच्या अडचणी वाढतांना दिसून येत आहे. त्यामुळे सोरेन यांना अटक झाल्यास त्यांच्या पत्नीला मुख्यमंत्री करण्याच्या हालचालींनी वेग घेतल्याच्या चर्चा सध्या झारखंडमध्ये सुरू आहे. त्यामुळे आगामी काळात दोन्ही राज्यातील राजकारण वेग घेण्याची शक्यता आहे.