राज्यातील सत्ता संघर्षावर आज पुन्हा सुनावणी

नवी दिल्ली : शिवसेनेतील बंडखोर आणि उद्धव ठाकरे गट यांच्यातील सत्तासंघर्षावर बुधवारी सर्वोच्च न्यायलयात सुनावणी झाली. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाचे वकील हरिश साळवे यांनी नव्याने लेखी युक्तीवाद तयार करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. याप्रकरणी आज गुरुवारी पुन्हा सुनावणी होणार आहे. यावेळी सरन्यायमूर्ती एन.व्ही. रमणा, न्या. कृष्ण मुरारी आणि न्या. हिमा कोहली यांच्या त्रिसदस्यीय पीठापुढे शिंदे सरकारच्या वैधतेला, विधानसभा अध्यक्षांच्या वैधतेला आव्हान देणार्‍या याचिका आणि शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र ठरविण्याबाबत विधानसभा उपाध्यक्षांनी दिलेल्या नोटिशींना आव्हान देणार्‍या याचिकांवर एकत्रित सुनावणी पार पडली. यावेळी उद्धव ठाकरे, शिंदे गट आणि राज्यपालांच्या वतीने युक्तिवाद करण्यात आला.
शिंदे गटाची बाजू मांडताना साळवे यांनी विधानसभा अध्यक्षांना बहुमताने निवडूण आणले असून त्यांना निर्णय घेण्यापासून रोखले जाऊ नये असा युक्तिवाद केला. ज्या अध्यक्षांना बहुमताने निवडूण आणलं आहे, त्यांना निर्णय घेण्यापासून रोखणं, अधिकार काढून घेणं घटनाबाह्य ठरेल. न्यायालयाने त्यात ढवळाढवळ करु नये, असा युक्तिवाद हरिश साळवे यांनी केला आहे. त्यावर न्यायालयाने शिंदे गटाला फटकारत म्हटले की, तुम्ही न्यायालयात प्रथम आल्यानंतर दहा दिवसांचा वेळ दिला. त्याचा थोडा फायदाही तुम्हाला झाला आणि आता मध्यस्थी करु नका सांगत आहात हे कसे काय शक्य आहे? अशी विचारणा केली. एका ठराविक गटाला राज्यपालांनी बोलावलं होतं यासंबंधी अनेक प्रश्‍न आहेत. याशिवाय अनेक मुद्दे गैरलागू झाल्याचं आम्हाला वाटत नाही, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं.
गटस्थापन केला असेल तर, विलीन व्हावच लागेल. दोन तृतीयांश सदस्यांसह दुसर्‍या पक्षात विलीन होणे गरजेचे आहे असा युक्तिवाद शिवसेनेकडून वकिल कपिल सिब्बल यांनी यावेळी केला. तसेच पक्ष फुटल्याचं बंडखोरांनी आयोगासमोर कबुल केल्याचे सांगत पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार विलिनीकरण हाच मार्ग असल्याचे सिब्बल यांनी युक्तिवाद करताना म्हटलं आहे. यावर भाजप किंवा नवा पक्ष करावा लागेल का? असा सवाल न्यायमूर्तींनी सिब्बल यांच्या युक्तीवादावर केला. त्यावर सिब्बल म्हणाले की, अधिवेशन, सरकार स्थापन केलं हे देखील बेकायदेशीर आहे. बंडखोर अपात्र असतील तर आत्तापर्यंतच्या सर्व प्रक्रिया अवैध असल्याचे ते म्हणाले. बंडखोरांनी स्वतःहून पक्षाला सोडचिट्ठी दिली आहे. पक्षांतराला प्रोत्साहन देण्यासाठी 10 व्या सुचीचा वापर होत आहे. असेच सुरु राहिल्यास कोणतेही सरकार पाडणे सहज शक्य आहे. पक्षात फुट हे घटनेच्या दहाव्या सूचीचे उल्लंघन असून, आजही उद्धव ठाकरे हेच बंडखोरांसाठी अध्यक्ष ते म्हणाले. मुख्यमंत्री कोणाला करायचं हे पक्ष ठरवत असतो त्याचा अधिकार आमदारांना नाही, असा युक्तीवाद सिब्बल यांनी केला. परिशिष्ठ 10 मधील चौथ्या परिच्छेदानुसार 2/3 सदस्यांचा गट केला असल्यास त्यांना दुसर्‍या पक्षात विलिन व्हावचं लागेल किंवा नवीन पक्ष स्थापन करावा लागेल. 2/3 सदस्य संपूर्ण मूळ पक्षावरच दावा करु शकत नाहीत. मूळ पक्ष म्हणजे काय याची व्याख्या सिब्बल यांनी वाचून दाखविली. ज्या पक्षाच्या चिन्हावर निवडणूक लढविली तो त्याच गटाचा सदस्य असेही सिब्बल म्हणाले. दहाव्या सुचीचा दाखला पक्षाला मान्य होऊ शकत नाही. शिंदे गटाकडून वेळ काढूपणाची भूमिका घेतली जात असून, बंडखोरांनी दुसर्‍या पक्षात विलिन होणे हाच पर्याय आहे. फक्त सरकार चालवण हा हेतू नव्हे. बहुमताच्या आधारावर 10 व्या सुचीचे नियम बदलु शकत नाहीत. तसेच मोठ्या गटाने पक्षांतर करणे हे घटनात्मक पाप असल्याचे ते म्हणाले. मूळ पक्ष असल्याचे निवडणूक आयोगाकडून वैध ठरवण्याचे प्रयत्न सुरु असून, हे सर्व पूर्वनियोजीत असल्याचा युक्तीवाद सिब्बल यांनी केला.

शिवसेनेचा युक्तीवाद
-पक्षांतर बंदी कायद्याच्या परिशिष्ठ 10 मधील चौथ्या परिच्छेदानुसार 2/3 सदस्यांना दुसर्‍या पक्षात विलीन व्हावेच लागेल.
-2/3 सदस्य संपूर्ण मूळ पक्षावरच दावा करू शकत नाही.
-पक्षांतराला प्रोत्साहन देण्यासाठी 10 व्या सुचीचा वापर होत आहे. असं झाल्यास कोणतंही सरकार पाडणं सहज शक्य होईल.
-बंडखोरांनी स्वतःहून पक्षाला सोडचिठ्ठी दिली आहे.
-बंडखोर अपात्र असतील, तर आत्तापर्यंतच्या सर्व निर्णय अवैध

शिंदे गटाचा युक्तीवाद
-आम्ही एकाच राजकीय पक्षाचे असून, फक्त नेता कोण हा प्रश्‍न आहे.
-मुख्यमंत्री भेटत नसतील तर नेता बदलण्याचा अधिकार.
-नेता म्हणजेच राजकीय पक्ष हा आपल्या देशात गैरसमज
-बहुमत गमावलेल्या नेत्यासाठी पक्षांतरबंदी कायदा शस्त्र नाही.
-पक्षाच्या बैठकीला गैरहजर म्हणजे, पक्षाला सोडला असा अर्थ होत नाही.
-आगामी पालिका निवडणुकांमध्ये चिन्ह कोणाचे यासाठी निवडणूक आयोगाकडे गेला.