ट्रिपल टेस्टसाठी पार्लमेंटला घेराव घालावा का !

महाराष्ट्र पाठोपाठ आता मध्यप्रदेशात देखील ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्यात, असा आदेशच सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. जया ठाकुर आणि सय्यद जाफर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आज पुन्हा हा निर्णय दिला. मध्यप्रदेशची स्थिती देखील महाराष्ट्रापेक्षा वेगळी नाही. महाराष्ट्र सरकार प्रमाणेच मध्य प्रदेशच्या भाजप सरकारने देखील सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसींचा डेटा देण्याचा प्रयत्न केला होता; परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने डाटा चूक असल्याचे सांगत फेटाळला आणि निवडणूक आयोगाला १५ दिवसांच्या आत निवडणुकांचा अध्यादेश जारी करण्याचा आदेश दिला. यामुळे महाराष्ट्रात जी स्थिती निर्माण झाली होती आणि ज्या पद्धतीने राजकीय वक्तव्यात कलगीतुरा दिसून येत होता तो थांबण्यास मदत होईल असे आता वातावरण दिसायला लागले आहे. करण आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी महा विकास आघाडी तर्फे भाजपनेच किंवा केंद्र सरकारने चे आरक्षण रोखण्याचे किंवा संपुष्टात आणल्याचा आरोप केला होता, तर महाराष्ट्राच्या देवेंद्र फडणवीस यांनीदेखील ओबीसींचे आरक्षण संपुष्टात आणण्याचे काम हे महाविकासआघाडी चे आहे, असा प्रत्यारोप केला होता. मध्यप्रदेशचा निकाल लागताच नाना पटोले यांनी देवेंद्र फडणीस यांचा खोटेपणा उघड झाल्याचा आरोप केला आहे. त्यांच्यामध्ये मध्य प्रदेशात भाजपचे सरकार असून देखील ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळू शकले नाही, याचा अर्थ केंद्र सरकारच किंवा केंद्रातील भाजप सरकारच त्याला जबाबदार असल्याचा आरोप पुन्हाएकदा नाना पटोले यांनी केला. यापूर्वीच्या लेखामध्ये आम्ही एक गोष्ट स्पष्टपणे नमूद केली होती की ओबीसींचा पेंडुलम करण्याचा सत्ताधारी आणि विरोधी जात वर्गाचा प्रयत्न आहे आणि तो यात सातत्याने दिसून येत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रिपल टेस्ट आवश्यक असताना ती झाल्याशिवाय कुठल्याही प्रकारे ओबीसींना राजकीय आरक्षण दिले जाणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका मांडलेली असताना त्यावर ना केंद्रसरकार अंमलबजावणी करत ना कोणतेही राज्य सरकार अंमलबजावणी करत, त्यामुळे ओबीसींची फसवणूक करण्याचा प्रकार हा सत्ताधारी आणि विरोधक अशा दोघांकडून होत असून या दोघांचा जात – वर्ग समान आहे, हे याचे मूळ कारण आहे. ओबीसींची जातिनिहाय जनगणना करावी, अशी मागणी गेली तीस वर्षे सातत्याने लावून धरलेली आहे. तरीही यापूर्वी अस्तित्वात असलेले काँग्रेसचे आघाडी सरकार आणि सध्या अस्तित्वात असलेले भाजपचे आघाडी सरकार या दोन्ही सरकारांनी त्यासंदर्भात अंमलबजावणी केली नाही. दरम्यान मध्यंतरी तिसऱ्या आघाडीची सत्ता आली असली तरी त्यांना पूर्ण काळ सत्ता न मिळाल्यामुळे त्यांच्याकडूनही अशा प्रकारच्या कामाचा थेट निर्णय घेण्यात आला नाही. मध्य प्रदेशातील भाजप सरकारने देखील या संदर्भात ४८% मतदार ओबीसी असल्याचा दावा आपल्या डाटा मधून केला होता. तर, ओबीसींना ३५ टक्के राजकीय आरक्षण आपण देणार असल्याचेही त्यांनी म्हटले होते. परंतु प्रत्यक्षात डेटा हा चुकीचा असल्याने न्यायालयाने फेटाळला असल्यामुळे मध्यप्रदेश सरकारची इच्छाशक्ती देखील सत्ताधारी जात – वर्गाची आहे हे स्पष्ट झाले आहे. आता यापुढील काळात ओबीसींनी आपला पेंडुलम होऊ न देणे, याची खबरदारी घेणे गरजेचे असून आता पार्लमेंटला थेट घेराव घालून देशभरातल्या ओबीसींनी आपल्या न्याय्य हक्क मिळवून घेण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. कारण ट्रिपल टेस्ट सरकार करत नसेल तर त्यासाठी स्वतंत्रपणे आता कायदा केला गेला पाहिजे. मात्र, ओबीसींना राजकीय आरक्षणाचा न्याय दिला गेला पाहिजे. यासंदर्भात आता ओबीसींनी आपले आंदोलन थेट पार्लमेंट पर्यंत वळवले पाहिजे.