केरळ उत्तम उदाहरण

भारतीय संविधानाला धोका आहे अशी चर्चा देशभर सुरू आहे. संविधान वाचवा असा टाहो देशभर फोडला जात आहे. संविधानाला विरोध कोणापासून? याचे संक्षिप्त विवेचन फारसे करताना कोणी दिसत नाही. काँग्रेस म्हणते की, संविधानाला धोका आहे. किंबहुना संविधान धोक्यात आहे. असे काँग्रेस म्हणते ते खरेच. पण गेल्या 70 वर्षात काँग्रेसने संविधानातील कोणत्या बाबीची परिपुर्ण अंमलबजावणी केली. संविधानामध्ये भारतीय नागरिकांना आर्थिक, सामाजिक, राजकीय विकासाचे अभिवचन दिले आहे. मात्र 70 वर्षात किती भारतीय नागरिकांचा सामाजिक, आर्थिक, राजकीय विकास झाला नाही. म्हणजेच संविधानाने भारतीय लोकांना दिलेल्या अभिवचनाची दोरणकर्त्यानी फसवणूक केली आहे. भारत देशात अन्याय अत्याचार, गरीबी, भुकबळी, बेरोजगारी, विस्कटलेली आरोग्यसेवा, कुपोषण, अत्याचार, शेतकरी आत्महत्या, आर्थिक मंदी, भ्रष्टाचार, पर्यावरणाचा ऱ्हास अशा असंख्य प्रश्‍नांनी देश होरपळत आहे हे वास्तव 70 वर्ष काँग्रेसने लपवून ठेवले आणि ‘गरीबी हटायेंगे’ असा नारा देवून 70 वर्ष लोकांना फसवले आहे. नागरिकांना संविधानाने दिलेल्या अभिवचनाची या धोरणकर्त्यांनी सवणुक केली त्याला भाजप सरकार देखील अपवाद नाही. त्यामुळे भाजप आणि काँगे्रस हे फसवणूक करणारे आहेत असेच म्हणावे लागेल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अमित शहा विरोधकांवर दिशाभुल करत आहेत म्हणून आरोप करत आहेत. पण मोदी आणि शाह हे दोघे देशात धार्मिक उन्मादाला खात- पाणी घालत आहेत. त्याच प्रमाणे ते दोघे देखील भारतीय जनतेची फसवणूक करत आहेत. या दोघांचे धर्मवादी राजकारण हे लोकशाही विरोधी आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्या आरोप, प्रत्यारोपाच्या महानाट्यात तसेच देशात उसळलेल्या आंदोलनात शेकडो निष्पाप जीव होरपळत आहेत. गांधी, केजरीवाल देशात दंगे घडवत आहेत असे दस्तुरखुद्द गृहमंत्री शाह म्हणतात आणि ‘अच्छे दिन’ आणणारे मोदीही असेच तुनतुने वाजवितात. आर्थिक संकट झाकवण्याच्या उद्देशाखाली हा सर्व प्रकार सुरू आहे. मात्र हे देशाच्या हिताला योग्य नाही.
समानता, स्वातंत्र्य, बंधुभाव तथा न्याय हे आपल्या संविधानाचे चार आदर्श आहेत. आपले संविधान अनेक विकसित राष्ट्रांपेक्षा प्रगत आहे. स्त्री-पुरुष समानता ही आपल्या संविधानाची मुख्य धारा आहे. सरकारने महिला सुरक्षा, बाल विकासाकरिता अनेक कडक, सुधारित कायदे बनवले, परंतु कायद्याचे रक्षकच महिलांची सुरक्षा धोक्यात आणत आहेत. ज्यांच्यावर अनाथ, शोषित बालकांना आधार देण्याचे, सुधारण्याचे दायित्व, त्यांच्याच हाताखाली आपली मुले सुरक्षित नाहीत. स्वातंत्र्यानंतरही आजही आपण गरीबी आणि बेकारी या समस्यांनी घेरलो आहोत. ‘भारतातील सर्वांत मोठी समस्या आर्थिक आहे’ असे उद्गार १९४७ साली नेहरूंनी काढले होते. परिस्थिती अनियमित गतीने वाढत आहे तोपर्यंत भारतीय जीवनाच्या स्तराचा विकास पूर्णतः संभव नाही. आपण लोकसंख्येवर नियंत्रण राखू शकलो नाही तर समस्यांवर समाधान न निघता उलट ती वाढतच जाते. शिक्षणाचा साधनाच्या रुपात राष्ट्रीय विकासाचा प्रयोग करण्यात आम्ही पूर्ण निष्फळ ठरलो आहोत, त्याचे मुख्य कारण हे लोकसंख्या आहे. लोकसंख्या नियंत्रण, शिक्षणाचा प्रसार आणि नीतीमूल्यांचे जतन हे तीन उद्देश सशक्त असले पाहिजेत. कुटुंब नियोजन शासन आणि जनता याचे एकत्रित उत्तरदायित्व आहे. शिक्षणाचा आणि कुटुंबनियोजनाचा गहन संबंध आहे. जिथे जन्मदर अल्प असतो तिथे शिक्षणाचा स्तर उंच असतो. केरळ राज्य यांचे उत्तम उदाहरण आहे.