मोदी धार्मिक हिंसाचाराचे समर्थक

भारतामध्ये दिवसोंदिवस धार्मिक उन्माद वाढत आहे. हिजाब, हलाल, अजान, हनुमान चालीसा, भोंगा या मुद्यावरून देशभरात मोदी सरकार धार्मिक ध्रुवीकरण करत आहे. 2014 साली नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्त्वात भाजपनं बहुमत मिळवलं आणि केंद्रात सत्ता स्थापन केली. ‘नोकऱ्या देऊ’, ‘विकास करू’ आणि ‘लालफितीचा आडकाठी कारभार संपुष्टात आणू, काळे धन वापस आणू’, अशी आश्वासनं देऊन सत्तेमध्ये आलेल्या मोदींनी देशभरातील जनतेची दिशाभूल केली आहे. महामार्गाचे कामे सोडता विकासाचं चक्र उलट्या दिशेने फिरत आहे.
 मोदी पंतप्रधान झाले, तेव्हा भारताचा जीडीपी 7 ते 8 टक्क्यांच्या सर्वोच्च पातळीवर होता. 2019-20 च्या चौथ्या तिमाहीदरम्यान हा जीडीपी 3.1 टक्क्यांवर येऊन दशकातल्या सर्वात खालच्या पातळीवर आला. अधिकृत आकेडवारीनुसार 2017-18 मध्ये बेरोजगारीचं प्रमाण गेल्या 45 वर्षांतलं सर्वाधिक कमी म्हणजे 6.1% होतं. तेव्हापासून आतापर्यंत हा दर जवळपास दुप्पट झालेला आहे. दरवर्षी देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये 2 कोटी नोकऱ्या निर्माण होणं गरजेचं असतं, पण भारतात गेल्या दशकात दरवर्षी केवळ 43 लाख नोकऱ्या निर्माण झाल्याचं अर्थतज्ज्ञ अजित रानडे यांचं मत आहे ते बरोबरच.
 याच सरकारच्या काळात दलितांवरील अत्याचारांमध्ये वाढ झाली आहे. 2018 ते 2020 या तीन वर्षांच्या कालावधीत देशात दलितांवरील अत्याचारांसंदर्भात 1 लाख 38 हजार 825 गुह्यांची नोंद झाली आहे. मोदी सरकारच्या काळात धार्मिक हिंसाचार वाढले असून याला लगाम कसा घालायचा? हा मोठा प्रश्न आहे. नुकतेच देशामध्ये अल्पसंख्याक समाजाप्रती द्वेषाची भावना चिंताजनकरीत्या वाढू लागली असल्याचं सांगत तब्बल १०८ माजी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहून आपला संताप व्यक्त केला आहे.
अल्पसंख्याक समाजावर संघ परिवार आणि भाजप यांच्याकडून विविध लक्षात न येण्याजोगे छुपे कारनामे सतत सुरु असतात. पंतप्रधान मोदी यांना दिलेल्या पात्रात माजी सनदी अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे की, “सामान्यपणे माजी प्रशासकीय अधिकारी म्हणून अशा पद्धतीने टोकाला जाऊन आमच्या भावना व्यक्त करणं ही काही आमची इच्छा नसते. पण ज्या वेगाने आपल्या संविधानकर्त्यांनी तयार केलेली देशाची घटनात्मक चौकट उद्ध्वस्त केली जात आहे, ते पाहाता आम्हाला नाईलाजाने आमचा संताप आणि वेदना अशा पद्धतीने व्यक्त कराव्या लागत आहेत”. या पत्रामध्ये भाजपाशासित राज्यांमध्ये अल्पसंख्याक समाजाची हेटाळणी होत असल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे. “आसाम, दिल्ली, गुजरात, हरयाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड या भाजपाशासित राज्यांमध्ये अल्पसंख्याक समाजाविरुद्ध द्वेष आणि हिंसाचार वाढू लागला आहे. विशेषत: मुस्लीम समाजाचा यात प्रामुख्याने समावेश आहे. या घटनांनी आता भयानक वळण घ्यायला सुरुवात केली आहे”, असं या पत्रामध्ये म्हटलं आहे. “सामाजिक सलोख्याला असणाऱ्या या धोक्याबाबत तुमचं मौन आम्हाला सुन्न करणारं आहे. यंदाच्या स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवाच्या वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पक्षपाती विचारांना बाजूला सारून या सगळ्या प्रकाराला आळा घालतील अशी आम्हाला आशा आहे”, असं या पत्रात नमूद करण्यात आलं आहे. “देशात निर्माण झालेली ही परिस्थिती न भूतो न भविष्यती अशी आहे. कारण यामुळे फक्त देशाची घटनात्मक नैतिकता आणि आचरण धोक्यात आलेलं नाही. जी सामाजिक रचना आपला सर्वात मोठा वारसा आहे आणि जिच्या संरक्षण आणि संवर्धनासाठीच आपल्या राज्यघटनेची मांडणी करण्यात आली आहे, तीच सामाजिक रचना आता उद्ध्वस्त होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे”, असं देखील पत्रामध्ये म्हटलं आहे.
सरकारला देशातील शांतता आणि समृद्धी पचवता येत नाही अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. भारताच्या सर्वसमावेशक संस्कृतीला बदनाम करण्याचा प्रयत्न सुरु असल्याचे यावरून सिद्ध होत आहे. नवी दिल्लीत नुकतेच हनुमान जयंतीनिमित्त हिंदू धार्मिक मिरवणुकीत हिंसाचार झाला. ज्यामध्ये 6 पोलिसांसह अनेक जण जखमी झाले. या घटनेपूर्वी देशातील अन्य तीन शहरांमध्येही जातीय हिंसाचार घडला होता. त्याचवेळी जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात रामनवमीच्या दिवशी नॉनव्हेज खाण्यावरून विद्यार्थ्यांचे दोन गट एकमेकांशी भिडले. या धार्मिक उन्मादावर पंतप्रधान बोलत नाहीत. हा सामाजिक, धार्मिक हिंसाचाराला पाठिंबा नव्हे काय? असेच असेल तर मोदी धार्मिक हिंसाचाराचे समर्थक आहेत. त्यांना यामधून बाहेर येण्याची सुबुद्धी मिळो ही अपेक्षा.