माळढोकचे केले ‘घोळढोक अभयारण्य’

डॉ. अशोक सोनवणे/अहमदनगर : माळढोक अभयारण्याच्या निर्मितीनंतर, माळढोक पक्ष्यांची गणना करण्यात आली. जून १९८५ साली या अभयारण्यात १ हजार दोनशे माळढोक अस्तित्वात असल्याची नोंद झाली. या पक्षांचा अधिवास वाढवणे, त्याला संरक्षण देणे, त्याच्या संख्येत वाढ करणे यासाठी केंद्र आणि राज्य  सरकारने कोट्यवधी रुपयाची तरतूद केली. यासाठी विदेशी पैसे देखील मोठ्या प्रमाणात खर्च केले गेले. यातून या पक्ष्यांच्या संख्येत वाढ तर सोडाच पण आज मितीला या अभयारण्यात एकही माळढोक पक्षी उरलेला नाही. मग या अधिकाऱ्यांनी आणि कर्मचाऱ्यांनी पैसे कुठे खर्च केले? सर्व अधिकाऱ्यांनी मिलीभगत करून या माळढोक अभयारण्याचे ‘घोळढोक अभयारण्य’ केले आहे. या सर्व प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांचा आयोग स्थापन करून दोषी सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी यांना सेवेतून बडतर्फ करून त्यांच्यावर ‘संघटीत गुन्हेगारी’ कलमाखाली वन गुन्हे दाखल करण्याची गरज आहे.
‘अभयारण्याची शिकार’ या दैनिक लोकमंथनच्या वृत्त मालिकेचे महाराष्ट्रभर स्वागत होत आहे. आभार आणि अभिनंदनाचे शेकडो फोन लोकमंथनला येत आहेत. माळढोक अभयारण्य नष्ट करणाऱ्या, माजी आणि सध्या कार्यरत अनेक मंत्र्यांनी बचावासाठी धावपळी सुरु केल्या आहेत. यातील दोषी अधिकारीही खडबडून जागे झाले आहेत. मात्र यातील दोषी मंत्री, अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी यांनी काहीही केले तरी त्यांच्यावरील कारवाई ही निश्चित आहे. या वृत्त मालिकेचे कात्रण देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांच्या कार्यालयात पोहचल्याने या कारवाईच्या हालचाली दिल्लीतून सुरु झाल्या आहेत. लोकमंथनची वृत्त मालिका  मुख्यमंत्र्यांच्या दालनात सुद्धा धडकली आहे. त्यामुळे अभयारण्य क्षेत्रातला देशातला सर्वात मोठा भ्रष्टाचार आता उजेडात येणार आहे. अहमदनगर आणि सोलापूर जिल्ह्यातील विविध तालुक्यात विस्थापित असलेल्या माळढोक अभयारण्याला नष्ट करण्यासाठी भारतीय प्रशासन सेवेतील आणि भारतीय वन सेवेतील तसेच राज्याच्या विविध विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा आणि कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. तत्कालीन मंत्र्यांनी या अभयारण्य क्षेत्रात विविध कारखाने उभा केले तर अनेकांनी येथील गायरान जमिनी ताब्यात घेतल्या आहेत. अधिकारी, कर्मचारी यांना मंत्री लॉबीने योजनेचे खुराक देऊन त्यांना मालामाल केल्यामुळे माळढोक अभयारण्य नष्ट होत असतांना सुद्धा सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी तोंडावर बोट ठेवले. शेवटी जे व्हायला नको होते तेच झाले आणि अभयारण्यातील माळढोक पक्षी इतिहास जमा झाला. या अभयारण्यांचे क्षेत्र कमी करण्यात आणि येथील माळढोक पक्षी  नष्ट करण्यात वनसंरक्षक, उपवनसंरक्षक, जिल्हाधिकारी, आयुक्त, मुख्य सचिव अभयारण्याचे यांचा सहभाग आहे. राज्यातील माजी आणि आजी मंत्र्यांसह अधिकारी कर्मचारी या अभयारण्याचे भक्षक आहेत. वनविभाग, वन्यजीव विभाग, सामाजिक वनीकरण विभाग, महसूल, भूमिअभिलेख विभागातले अधिकारी, कर्मचारी लबाड लांडगे झाले आहे. ते म्हणतात की, माळढोक पक्षी नष्ट होण्यास विविध करणे आहेत. पण मुद्दा हा आहे की, तेव्हा  वनविभाग, वन्यजीव विभाग गोट्या खेळत होता काय? या सर्व गुन्हेगार लबाड लांडग्यांना बडतर्फ करून त्यांच्यावर वनगुन्हे तसेच संघटित गुन्हेगारी या कलमाखाली कारवाई करण्याची गरज आहे.

महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवाची माहिती खोटी

१४ मार्च २०२२ रोजी महाराष्ट्रातील वनजमिनीसंदर्भात देशाच्या संसदेत तारांकित प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. या प्रश्नाला उत्तर देतांना केंद्रीय पर्यावरण आणि वन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार यांनी सादर केलेली माहिती चुकीची आणि अपूर्ण आहे. महाराष्ट्राच्या सचिवांनी त्यांना अपूर्ण माहिती दिली. खरी माहिती दैनिक लोकमंथन आपल्या वाचकांसाठी देत आहे. महाराष्ट्र राज्यात ६१,९५२ चौरस किलोमीटर वन व वनसंज्ञा जमिनी वनविभागाच्या ताब्यात आहेत. परंतु राज्याच्या महसूल विभागाच्या ताब्यात असलेल्या ३१, ३८७ चौरस किलोमीटर तसेच स्क्रब फॉरेस्ट ( कमी झुडूप आणि वैशिष्ट्यपूर्ण गवत ) तसेच १३,४३० चौरस किलोमीटर नोटीफाईड फॉरेस्ट, १,३४० पाश्चर फॉरेस्ट व १६, ८४३ चौरस चौरस किलोमीटर गायरान ६३ हजार चौरस किलोमीटर वन व वनसंज्ञा जमिनीची माहिती महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव यांनी संसदेला, किंबहुना केंद्रीय पर्यावरण आणि वन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार यांना सादर केलेली नाही. ही बाब घटनाबाह्य, देशद्रोहाची, संसदेची दिशाभूल करणारी व हक्कभंग करणारी आहे. संसदेत खोटी माहिती खरी म्हणून सादर करणारे वनसचिव, सह सचिव, प्रभारी मुख्य वन वनसंरक्षक वनबल, अतिरिक्त प्रभारी मुख्य वन वनसंरक्षक, अप्रमुवसं संधारण, सर्व पालक अप्रमुवसं / मुख्य वन संरक्षक / वन संरक्षक / उप वन संरक्षक / विभागीय वन अधिकारी व स्वतंत्र उप विभागीय वन अधिकारी यांच्या विरुद्ध हक्कभंगासह बडतर्फ करण्याची गरज आहे. हे मुजोर अधिकारी या देशाला कुठे घेऊन जाणार आहेत हे कळायला मार्ग नाही. महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवाची संसदेत सादर झालेली माहिती अपूर्ण आणि खोटी आहे.