श्रीगोंद्यात कायदेभंग…प्रतिबंधित बीटी वांग्याची होणार जाहीर लागवड

अहमदनगर/प्रतिनिधी : शेतकर्‍यांना तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य मिळावे यासाठी प्रतिबंधित बीटी वांग्याची जाहीर लागवड करून सविनय कायदेभंगाचे आंदोलन करण्यात येणार आहे. नगर जिल्ह्यातील श्रीगोंदा तालुक्यातील स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट यांच्या शेतात येत्या 17 फेब्रुवारी रोजी सकाळी बीटी वांग्याची जाहीर लागवड करण्यात येणार आहे.
यासंदर्भात घनवट यांनी सांगितले की, भारतात कापशीच्या बोलगार्ड- 1 व बोलगार्ड-2 या दोनच जनुक सुधारीत (जीएम) पिकांना मान्यता आहे. इतर कोणतेही जीएम वाण किंवा पिकाची लागवड करण्यास मनाई आहे. लागवड केल्यास तो गुन्हा ठरतो. जगभर तणनाशक रोधक कपाशीसह अनेक जीएम वाण व पिके मोठ्या प्रमाणात घेतली जातात. भारतात मात्र या पिकांना बंदी आहे, असे सांगून ते म्हणाले, शेतकरी संघटना सन 2000 सालापासून शेतकर्‍यांना कोणते तंत्रज्ञान वापरायचे व कोणते बियाणे वापरायचे याच्या निवडीचे स्वातंत्र्य असायला हवे यासाठी लढा देत आहे. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना कपाशीच्या दोन वाणांना परवानगी देण्यात आली. मात्र, त्यानंतर कोणत्याही पिकाला परवानगी देण्यात आलेली नाही, असाही दावा त्यांनी केला.

तीन वर्षांनी पुन्हा आंदोलन
सन 2019 मध्ये अकोला जिल्ह्यातील अकोट येथे प्रतिबंधित तणनाशक रोधक कपाशीची जाहीर लागवड करून किसान सत्याग्रह केला होता. पण तीन वर्षात सरकारने त्याची दखल घेतली नाही म्हणून आता 17 फेब्रुवारी 2022 रोजी अहमदनगर जिल्ह्यातील श्रीगोंदा तालुक्यातील श्रीगोंदा फॅक्टरी येथील घनवट यांच्या शेतात प्रतिबंधित बीटी वांग्याची जाहीर लागवड करण्यात येणार आहे. गुरुवार दि. 17 फब्रुवारी 2022 रोजी सकाळी 11 ते सायंकाळी 4 वाजेपर्यंत चालणार्‍या या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी राज्यभरातून शेतकरी संघटना व स्वतंत्र भारत पक्षाचे कार्यकर्ते उपस्थित राहणार आहेत व इतर राज्यातून प्रातिनिधिक स्वरुपात काही शेतकरी नेते उपस्थित राहणार आहेत, असे घनवट यांनी सांगितले.

..म्हणून, बियाण्यांचा काळा बाजार
एका भारतीय कंपनीने धारवाड कृषि विद्यापीठाच्या सहकार्याने बीटी वांग्याचे बियाणे जात विकसित केली आहे. जनुक अभियांत्रिकीवर नियंत्रण असणार्‍या जीईएसी या संस्थेने या बियाण्याच्या प्रदीर्घ चाचण्या घेऊन त्यास मान्यता दिली आहे. तरी 2010 साली या बियाण्यावर केंद्र शासनाने बंदी घातली. काही विकासविरोधी गटांच्या दबावाला बळी पडून सरकारने घेतलेलेला हा राजकीय निर्णय आहे व भारतातील शेतकर्‍यांच्या तंत्रज्ञान स्वातंत्र्यावर घाला आहे, असा दावा करून घनवट म्हणाले, जीएम पिके शेतकर्‍यांच्या फायद्याची आहेत म्हणून शेतकरी चोरून जीएम पिकांची लागवड करीत आहेत. मात्र, त्यामुळे बियाण्यांचा काळाबाजार फोफावतो आहे व शेतकर्‍यांची फसवणूक होते आहे. परवानगी मिळाल्यास व मग शेतकर्‍यांची फसवणूक झाल्यास कंपनी किंवा दुकानदाराच्याविरोधात तक्रार करता येईल. सरकारने जीएम पिकांना परवानगी देऊन शेतकर्‍यांना बियाणे तंत्रज्ञान निवडीचे स्वातंत्र्य द्यावे ही शेतकरी संघटना व स्वतंत्र भारत पक्षाची मागणी आहे, असे घनवट यांनी स्पष्ट केले आहे.