वाईन निर्णयाविरोधात नगरने दाखल केली जनहित याचिका

Homeताज्या बातम्यामहाराष्ट्र

वाईन निर्णयाविरोधात नगरने दाखल केली जनहित याचिका

अहमदनगर/प्रतिनिधी : राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने किराणा दुकाने व मॉलमधून वाईन विक्रीच्या घेतलेल्या निर्णयास सर्व स्तरातून विरोध होत आहे. या पार्श

कीर्तनकार इंदोरीकर महाराज रस्ते अपघातात किरकोळ जख़मी
BREAKING: आता नगरकरांचा जनता कर्फ्यू | Lok News24
वाढत्या रूग्णसंख्येचा विचार करून खासदार, आमदारांनी रूग्णसेवेसाठी तातडीने निधी उपलब्ध करून दयावा – कोल्हे

अहमदनगर/प्रतिनिधी : राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने किराणा दुकाने व मॉलमधून वाईन विक्रीच्या घेतलेल्या निर्णयास सर्व स्तरातून विरोध होत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर शासनाच्या या निर्णयाविरोधात नगरने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. येथील युवान या सामाजिक संस्थेचे प्रमुख संदीप कुसळकर यांनी यासाठी पुढाकार घेतला आहे. ही याचिका दाखल झाली असून, ऑनलाईन वा प्रत्यक्ष सुनावणी येत्या 11 वा 14 फेब्रुवारी रोजी अपेक्षित आहे.
महाराष्ट्र सरकारमार्फत किराणा दुकाने आणि मॉलमध्ये सरसकट वाईन उपलब्ध करण्याचा नुकताच निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाविरोधात नगरमधील ’युवान’ या सामाजिक संस्थेमार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. अल्कोहोलमुळे महिला अत्याचारात वाढ होते तसेच विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर विपरीत परिणाम होतो, हे सरकारच्या विविध अहवालात नमूद आहे. त्यामुळे देशाची शक्ती असणार्‍या युवा पिढीला व्यसन करण्यास प्रोत्साहन देणे निश्‍चितच धोक्याचे आहे. वाईनमधून मिळणारा महसूल आणि शेतीच्या काही उत्पन्नापेक्षा राज्यातील जनतेचे आरोग्य अधिक महत्वाचे आहे. कोरोना काळात तर याचे अनन्यसाधारण महत्व आहे. महाराष्ट्र सरकारद्वारे व्यापक जनहित लक्षात घेऊन 2011 साली राज्याचे स्वतंत्र ’दारूबंदी धोरण’ अस्तित्वात आले. त्यासाठी राज्य घटनेच्या मार्गदर्शक तत्वांचा आधार घेण्यात आला. त्यामुळे खुद्द स्वतःच्याच धोरणाविरोधात हा निर्णय आहे, असे विविध दाखल्यांसह याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.

सह्यांची मोहीमही राबवणार
’युवान’ मार्फत वाईन निर्णय विरोधात जनजागृतीसाठी अराजकीय स्तरावर ऑनलाईन सह्यांचे अभियानही राबविण्यात येत आहे. यास विविध क्षेत्रातील मान्यवरांसह महिला-युवकांनी मोठ्या प्रमाणावर पाठिंबा दिला आहे. हा निर्णय मागे घेण्यासाठी ’युवान’मार्फत मुख्यमंत्री आणि सर्व संबंधितांना विनंतीपत्रही पाठविण्यात आले आहे.

COMMENTS