राजकीय पक्षांची चिन्हेही गोठवली जावीत…राळेगण सिद्धीच्या बैठकीत ठराव

अहमदनगर/प्रतिनिधी : राजकीय पक्ष आणि पार्टीला कायमस्वरुपी दिलेले चिन्ह हटवले जावे आणि प्रत्येक निवडणुकीत पक्ष आणि पार्टीला सुध्दा अपक्ष उमेदवारांप्रमाणेच नव्याने चिन्ह वाटप व्हावे, अशी मागणी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या उपस्थितीत आदर्शगाव राळेगण सिद्धी (ता. पारनेर) येथे नुकत्याच झालेल्या बैठकीत केली गेली. वर्षानुवर्षे वापरात असलेली राजकीय पक्ष आणि पार्टींची चिन्हे गोठवावी, असा ठरावही या बैठकीत केला गेला.

चिन्ह हटाव-पार्टीलेस निवडणूक विषयाच्या अनुषंगाने ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या उपस्थितीत दोन दिवस राळेगण सिद्धीत झालेल्या कोअर कमिटीच्या बैठकीला अशोक पटेल (राजकोट), डॉ. सचिन पेठकर (पुणे), विनायक रायकर(पुणे), कल्पना इनामदार (मुंबई), वासुदेव पटेल (अहमदाबाद), संजय व्होरा (बलसाड), अशोक सब्बन (अहमदनगर, महाराष्ट्र), मैथिली वनिता(तेलंगणा) व रामवीर श्रेष्ठ (मेरठ,उत्तर प्रदेश) आदी उपस्थित होते. या बैठकीतील चर्चा व निर्णयांची माहिती सब्बन यांनी दिली.

या बैठकीतील चर्चेबाबत माहिती देताना सब्बन म्हणाले की, कोणत्याही निवडणुकीत अपक्ष उमेदवारांना चिन्ह मिळाल्यानंतरच त्यांना त्यांच्या चिन्हाचा प्रचार व प्रसार करता येतो. शिवाय चिन्ह कोणते मिळेल, याचीही स्पष्टता नसते. मात्र, राजकीय पक्ष आणि पार्टींंना मात्र चिन्ह हे कायमस्वरूपी असल्यामुळे त्यांच्याकडून त्यांच्या पक्षचिन्हाचा प्रचार कायम सुरू असतो. त्यांच्या प्रत्येक कार्यक्रमात त्यांचे पक्ष चिन्ह ठळकपणे मांडले जाते. पण यामुळे कोणत्याही निवडणुकीत पक्ष आणि पार्टी उमेदवार व अपक्ष उमेदवार यांच्यामध्ये कायद्याची समता राहात नाही. पक्ष आणि पार्टीला त्यांच्या चिन्हावरच मतदान होते व ते व्यक्ती म्हणून होत नाही. संविधानात फक्त वयाची 25 वर्षे पूर्ण करणारा कोणताही भारतीय नागरिक निवडणूक लढवू शकतो असे सांगितले आहे. त्यामुळे लोकांचा प्रतिनिधी असा लोकप्रतिनिधी निवडला जात नाही. खरा जनतेचा लोकप्रतिनिधी निवडण्यासाठी पक्ष आणि पार्टीचे चिन्ह गोठवून अपक्ष उमेदवारांप्रमाणेच राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांनाही नव्याने चिन्ह वाटप व्हावे, अशी मागणी या बैठकीत झाली. त्यावर सर्वांगीण चर्चा झाली व तसा ठरावही करण्यात आल्याचे सब्बन यांनी सांगितले. दरम्यान, पार्टीलेस निवडणुकीबाबतची चर्चा व ठरावाबाबत जनजागृती केली जाणार असून, टप्प्या टप्प्याने शासन, प्रशासन व न्यायालयात जाण्याचेही पर्याय असल्याचेही समजते.