सीमावादाचा प्रश्‍न केव्हा सुटणार ?

गेल्या अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाचा प्रश्‍न तसाच भिजत पडला असून, त्यावर कोणताही तोडगा काढण्यात आपल्याला यश आलेले नाही. देशात आजमितीस केवळ महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाचा प्रश्‍नच प्रलंबित नसून, आसाम आणि नागालँड, पंजाब, हरयाणा आणि हिमाचल प्रदेशाचा देखील प्रश्‍न प्रलंबित आहे. मात्र यावर तोडगा काढण्यात केंद्र सरकारला रस राहिलेला नाही. त्यामुळे परिस्थिती जैसे थैच आहे. वास्तविक कानडी राज्यात मराठी भाषिक पट्टा म्हणून जो ओळखला जातो, तो बेळगावच्या पट्टयात मराठी भाषिकांवर कानडी लोकांकडून अनेकवेळेस अन्याय अत्याचार करण्यात आले. बेळगाव जिल्हयात मराठी भाषिकांचे प्राबल्य असतानाही बेळगावास महाराष्ट्रापासून तोडल्यामुळे येथील जनतेच्या भावना तीव्र आहेत. गेल्या पन्नास वर्षापासून बेळगांवची जनता महाराष्ट्रात सामील होण्यासाठी झगडत आहे. नुकताच हा प्रश्‍न पुन्हा चव्हाट्यावर आला आहे.1956 रोजी बेळगांवात मराठी लोकांचे स्पष्ट बहुमत होते आणि आजही तेथील 3/4 लोकसंख्या मराठी भाषिक आहे. तिथे महाराष्ट्र एकीकरण समिती नावाचा पक्ष आहे, जो या प्रश्‍नाचा नेहमी पाठपुरवठा करतो. सुरुवातीला या पक्षाची मजबूत पकड होती, त्यामुळे बर्‍याच वेळा विधानसभेसाठी त्या पक्षाचे 7 आमदार निवडून यायचे, सध्या 3-4 आमदार निवडून येतात. बेळगांव महानगरपालिकेवर नेहमी महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे बहुमत असते. बेळगांवचे महापौर केवळ एखाद-दुसरा अपवाद वगळता मराठी भाषिकच झाले आहेत तिथली जनता महाराष्ट्रात जाण्याची इच्छा अनेक प्रकारे व्यक्त करते.
बेळगांवचा पट्टामध्ये कर्नाटक सरकार लक्ष देईना, आणि महाराष्ट्र सरकार काही पावले उचलेंना अशीच अवस्था आज त्या पट्ट्यातील जनतेंची आहे. बेळगावी जनतेला चुचकारण्यासाठी कर्नाटक विधानसभेने आपले अधिवेशन बेळगावमध्ये भरवले, आणि तेथील मराठी भाषिकांचा संताप झाला. मात्र त्याआधीच तेथील कानडी लोकांनी महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या अध्यक्षांवर शाई फेकून या संतापात वाढच केली. काही महिन्यापूर्वी कर्नाटकात ‘जय महाराष्ट्र’ म्हटल्यास मराठी भाषिकांवर कायदेशीर कारवाई करू असा तुघलकी फतवा कर्नाटकाच्या मंत्र्यांनी काही दिवंसूर्वी काढला होता. त्याला महाराष्ट्रातून जोरदार विरोध दर्शवित मराठी भाषिकांनी आंदोलन पुकारले होते. कितीही अन्याय करा पण महाराष्ट्र प्रत्येक मराठी माणसाच्या श्‍वासातच आहे. ‘जय महाराष्ट्र ’ म्हणणे आमचा जन्मसिद्ध अधिकारही असल्याचे दाखवून देत ‘जय महाराष्ट्र’ च्या जयघोषाने मराठी भाषिकांनी संपूर्ण सीमाभाग दणाणून सोडला होता. त्यानंतर बेळगावमध्ये अधिवेशन घेऊन पुन्हा एकदा मराठी माणसांच्या अस्मितेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार तिथल्या सरकारने केला आहे. वास्तविक बेळगांवातील मराठी भाषिकांची गळचेपी करण्याचे धोरण नेहमीच कानडी सरकारने राबवले आहे. दोन भाषिकांमध्ये तेढ निर्माण करणे, कर्नाटक राज्याचा अवमान करणे आदी गंभीर गुन्हे लादून मराठी भाषिकांची गळचेपी करण्याचा प्रयत्न पुन्हा एकदा कर्नाटक सरकारकडून करण्यात आला. यापूर्वी न्यायालयाने आदेश देऊनसुद्धा मराठी भाषिकांना मराठीतून परिपत्रके मिळत नाहीत. कन्नड सक्तीकरण करून जाणीवपूर्वक मराठी भाषिकांची अडवणूक करण्याचा प्रयत्न कर्नाटक सरकार करत आहे. संयुक्त महाराष्ट्राच्या वेळी मराठी भाषिकांचे अनेक तुकडे झालेत. ते जोडण्याचे काम येत्या काळात होईल, अशी अपेक्षा असतांना, अंतर वाढवण्याचेच काम राज्यकर्त्यांकडून होतांना दिसून येत आहे. कर्नाटक रक्षण वेदिका या संघटनेच्या कार्यकर्त्यांकडून मराठी भाषिक जनतेला नेहमीच टॉर्गेट केले जाते. परिणामी हा संघर्ष वाढतांना दिसून येत आहे. या संघटनेला तिथल्या राज्यकर्त्यांचे अभय असल्यामुळे ही संघटना मराठी भाषिकांची नेहमीच गळचेपी करतांना दिसून येत आहे. महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे कार्यकर्ते. सीमाभागात सक्रिय असणारे शिवसेनेचे कार्यकर्ते यांना त्रास देणे. त्यांच्याविरुद्ध खोटे खटले दाखल करणे, दडपशाही करणे हा कर्नाटक रक्षण वेदिकेच्या पाठीराख्यांचा नेहमीचा उद्योग होऊन बसला आहे. गाड्यांना काळ फासणं, कार्यकर्त्यांना दमबाजी करणे या सर्व गोष्टी सातत्याने घडताना दिसतात. ज्या ज्या वेळेस महाराष्ट्रातून एखादी महत्त्वाची गोष्ट घडते त्या त्या वेळेस कर्नाटकचा तीळपापड होतो आणि त्याची प्रतिक्रिया महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या कार्यकर्त्यांना आणि तरुण मुलांना त्रास देऊन होते. स्वातंत्र्योत्तर भारतातील महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे आंदोलन हे सनदशीर मार्गाने चालणार एकमेवाद्वितीय म्हणावे अशा प्रकारचे आंदोलन आहे.