लोकसभा सचिवालयाला साक्षात्कार  

राजकारणात काही साधनशूचिता पाळायच्या असतात. आपला विरोधक कितीही शक्तीमान असो वा दूर्बळ असो, या राजकारणात खिलाडूवृत्तीला अतिशय महत्व आहे. सत्ता ही कायम आपल्या पक्षाकडे राहील असा अविर्भाव कोणत्याच पक्षाला आणता येणार नाही. आज तुमच्याकडे सत्ता असेल, म्हणजे उद्याही असेल असे नाही. त्यामुळे राजकारणात काही बाबी पाळण्याची गरज आहे. नुकतेच काँगे्रस नेते राहुल गांधी यांना सुरत न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा सुनावल्यानंतर 24 तासाच्या आत लोकसभा सचिवालयाने राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द केली. राहुल गांधी यांना उच्च न्यायालयात अपिल करण्यासाठी 30 दिवसांचा अवधी देण्यात आला होता. असे असतांना, त्यांची खासदारकी तडकाफडकी रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर त्याचे पडसाद देशभर उमटले नसते तर, नवलच. मात्र या चुकांवर पांघरून घालत, लोकसभा सचिवालयाने काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादी काँगे्रसचे लक्षद्वीपचे खासदार मोहम्मद फैसल यांची खासदारकी रद्द करण्यात आली होती. मात्र याविरोधात फैजल यांनी केरळ उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर केरळ न्यायालयाने या शिक्षेला स्थगिती दिली आहे. तरी देखील लोकसभा सचिवालयाने त्यांना खासदारकी बहाल केली नाही. त्यामुळे फैजल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने लोकसभा सचिवालयाला फटकारण्याच्या अगोदरच त्यांनी आपली चूक सुधारत त्यांना खासदारकी बहाल केली.
मात्र यानिमित्ताने लोकसभा सचिवालयाच्या या काही कृती नजरेआड करता येणार नाही. राजकारण्यांचा या संस्थांवर सचिवालयावर अंकुश असला तरी, लोकसभा अध्यक्षांनी सारासार विचार करून निर्णय घेण्याची गरज आहे. अन्यथा मग हसे होते. आपण सत्ताधारी पक्षाचे खासदार असलो तरी, लोकसभा अध्यक्ष या नात्यांने आपल्याला काही अधिकार प्राप्त होतात. त्याचा योग्य उपयोग करण्याची गरज आहे. त्यामुळे राहुल गांधी यांना काही खुनाच्या गुन्ह्यात किंवा इतर गंभीर आरोपात शिक्षा झालेली नव्हती. सगळयाच चोरांचे नाव मोदी कसे असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला होता. यानंतर गुजरातच्या आमदाराने याचिका दाखल केली होती. विशेषतः मोदी आडनाव केवळ देशात मोजक्या लोकांचे नाही. तर लाखो आडनावे असलेले मोदी आपल्याला देशात सापडतील. त्यामुळे राहुल गांधी यांची टीका नीरव मोदी याच्यासंदर्भात होती. मात्र या टीकेचा उहापोह करत त्यांच्यावर केस करण्यात आली. वास्तविक पाहता, राजकारणात खालच्या पातळीवर टीका करण्यात येते. त्यात या टीकेला इतके गांभीर्याने घेण्याची गरज नव्हती. मात्र जेव्हा राहुल गांधी अदानी समुहावरून भाजपला थेट घेरण्यास सुरूवात केली, तेव्हा राहुल गांधी यांची कोंडी करण्याची संधी भाजपने एकदाही सोडली नाही. त्यांची खासदारकी रद्द करणे, त्यांनंतर काही तासांच्या अवधीत त्यांना बंगला सोडण्यासाठी नोटीस पाठवणे, या सर्व बाबी काही तासांच्या अंतराने घडल्या आहेत. त्यातून भाजप राहुल गांधींची कोंडी करण्यासाठी एकही संधी सोडतांना दिसून येत नाही. मात्र लोकसभा सचिवालयाने राष्ट्रवादी काँगे्रसचे खासदार फैजल यांच्यावर देखील अशीच कारवाई केली होती. मात्र आता राष्ट्रवादी काँगे्रसच्या खासदारांना खासदारकी बहाल केल्यानंतर आता राहुल गांधींना पुन्हा खासदारकी बहाल करण्याचा साक्षात्कार लोकसभा सचिवालयाला झाला, तर नवल वाटायला नको. मात्र यानिमित्ताने लोकसभा सचिवालय चुकीचा पायंडा पाडतांना दिसून येत आहे. एकतर उच्च न्यायालयाच्या निर्णयापर्यंत कारवाई करायला नको होती, मात्र जी तत्परता कारवाई करतांना दाखविली, तीच तत्परता ही चूक सुधारतांना दाखवल्यास नवल नको.