आंदोलक शेतकर्‍यांच्या मृत्यूची नाही नोंद; नोंदीअभावी मदत देता येणार नसल्याची केंद्र सरकारची माहिती

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने आणलेल्या तीन कृषी कायद्याच्या विरोधात शेतकरी संघटनांनी पुकारलेल्या आंदोलनात तब्बल 700 पेक्षा अधिक शेतकर्‍यांचा मृत्यू झाल्याचा दावा करण्यात येत असून, या शेतकर्‍यांना आर्थिक मदतीची मागणी करण्यात येत आहे. मात्र या मृत्यू झालेल्या शेतकरी आंदोलकांची कोणतीही नोंद सरकारी पातळीवर नसल्यामुळे मदत देता येणार नसल्याची माहिती केंद्र सरकारने लोकसभेत दिली. कृषी मंत्री नरेंद्र तोमर यांनी आज संसदेत लेखी उत्तरात सांगितले.
केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांचा विरोध करतान मृत्यू झालेल्या शेतकर्‍यांना मदत करण्याची मागणी विरोधकांकडून करण्यात येत होती. या आकडेवारीवर विरोधकांनी प्रश्‍न केला आणि सरकार बाधित कुटुंबांना आर्थिक मदत देण्याची योजना आखत आहे का, असे कृषीमंत्र्यांना विचारण्यात आले होते. त्यावर कृषीमंत्री तोमर यांनी यांनी कृषी मंत्रालयाकडे या प्रकरणाची कोणतीही नोंद नाही, आणि त्यामुळे मदत करण्याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही, असे लोकसभेत सांगितले. शेतकर्‍यांच्या कृषी कायद्याविरोधातील आंदोलनादरम्यान, 700 हून अधिक शेतकर्‍यांचा मृत्यू झाल्याचे विरोधी पक्ष आणि शेतकरी नेत्यांनी म्हटले आहे. सोमवारी संसदेत कृषी कायदे घेण्याचे विधेयक मांडल्यानंतर ते दोन्ही सभागृहात चर्चेविना मंजून करण्यात आले होते. कृषी कायदे चर्चेविना रद्द झाल्यानंतर राहुल गांधी यांनी केंद्रावर हल्ला चढवला होता. आम्हाला एमएसपी (मुद्द्यावर) चर्चा करायची होती, आम्हाला लखीमपूर खेरी घटनेवर चर्चा करायची होती, आम्हाला या आंदोलनात मरण पावलेल्या 700 शेतकर्यांवर चर्चा करायची होती, आणि दुर्दैवाने त्या चर्चेला परवानगी देण्यात आली नाही, असे राहुल गांधी म्हणाले होते. 11 दिवसांपूर्वी पंतप्रधानांनी देशाला संबोधित करताना तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली होती आणि त्याबद्दल शेतकर्‍यांची माफी मागितली होती. देशाची माफी मागताना, मी प्रामाणिक आणि शुद्ध अंतःकरणाने सांगू इच्छितो की कदाचित आमच्या तपश्‍चर्येमध्ये अशी काही कमतरता होती की आम्ही आमच्या काही लोकांना सत्य समजावून सांगू शकलो नाही, असे पंतप्रधानांनी म्हटले होते. त्यानंतर त्यांनी आंदोलक शेतकर्‍यांना घरी परतण्याचे आवाहन केले.