केंद्रीय ओबीसी यादीत 33 जातींच्या समावेशाची मागणी

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील राज्य मागासवर्गीय यादीत समाविष्ट असलेल्या, मात्र अद्याप केंद्रीय मागासवर्गीय यादीत स्थान न मिळालेल्या 33 जातींसह सलमानी समाजाचा केंद्रीय यादीत समावेश करून त्याबाबतची अधिसूचना तातडीने प्रसिद्ध करावी, अशी मागणी ओबीसी महाराष्ट्र कृती समितीच्या प्रतिनिधीमंडळाने केंद्र सरकारकडे केली आहे. या मागणीसाठी विविध समाजांच्या प्रतिनिधींनी नवी दिल्ली येथे पाठपुरावा सुरू केला आहे.
प्रतिनिधींनी सांगितले की, महाराष्ट्र शासनाने 8 ऑक्टोबर आणि 2 नोव्हेंबर 2024 रोजी राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या सकारात्मक शिफारशींसह प्रस्ताव सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालयाकडे पाठविले आहेत. मात्र, अद्याप केंद्रीय अधिसूचना प्रसिद्ध झालेली नसल्याने संबंधित समाजघटकांना केंद्र शासनाच्या आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही. दिल्ली दौर्‍याच्या पहिल्याच दिवशी प्रतिनिधीमंडळाने केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षाताई खडसे, बी. एल. वर्मा, माजी केंद्रीय मंत्री डॉ. भागवत कराड, लोकसभा मागासवर्गीय कल्याण समितीचे अध्यक्ष डॉ. गणेश सिंह, राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्या किरण महाले, केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले तसेच खासदार हेमंत विष्णू सावरा, अमर काळे, उज्ज्वल निकम, डॉ. प्रशांत पडोळे, दर्शनसिंह चौधरी आणि आमदार परिणय फुके यांची भेट घेऊन निवेदने सादर केली. प्रतिनिधींनी दिलेल्या माहितीनुसार, पहिल्या टप्प्यात बदगुजर, सूर्यवंशी गुजर, लेवे गुजर, पोवार-भोयर-पवार, कापेवार, तेलंगा, तेलंगी, पंटारेड्डी, बुकेकारी, लोध-लोधा-लोधी, डांगरी आदी 15 जातींचा समावेश प्रस्तावित आहे. दुसर्‍या टप्प्यात कुलवंत वाणी, कुणबी वाणी, कराडी, कानोडी, नेवे वाणी, सतनामी, निषाद, मल्ल, मल्लाह आदी समाजांचा समावेश प्रस्तावित असून भावसार, ईस्ट इंडियन, फिरकी, वीरशैव लिंगायत, भानारा, गुरडी, तागवाले, वैश्य वाणी आणि दोरीक समाजांचे प्रस्तावही अंतिम मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. प्रतिनिधीमंडळाने लोकप्रतिनिधींना सांगितले की, संबंधित समाजांना राज्य शासनाच्या आरक्षणाचा लाभ मिळत असला तरी केंद्रीय यादीत समावेश नसल्यामुळे केंद्रीय शैक्षणिक संस्था, केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा, केंद्र शासनातील विविध नोकर्‍या तसेच केंद्र पुरस्कृत योजनांमधील आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही. सर्व आवश्यक कायदेशीर आणि प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण झाल्याने आता केवळ केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर अधिसूचना प्रसिद्ध होणे बाकी असल्याचे त्यांनी नमूद केले.