देगलूर उपजिल्हा रुग्णालयात ८९.७० लाखांच्या अपहाराचा पर्दाफाश; वैद्यकीय अधीक्षकांसह ५ जणांवर गुन्हा

देगलूर: देगलूर येथील उपजिल्हा रुग्णालयात बनावट वेतन व एरिअर देयकांच्या माध्यमातून शासनाच्या निधीचा तब्बल ८९ लाख ७० हजार १५० रुपयांचा अपहार झाल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षकांसह पाच अधिकारी-कर्मचार्‍यांविरुद्ध देगलूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, या घटनेमुळे आरोग्य विभागात एकच खळबळ उडाली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, जिल्हा कोषागार कार्यालयात जुन्या आणि नव्या ’सेवार्थ’ (Sevarth) प्रणालीतील माहिती हस्तांतरण (डेटा मायग्रेशन) सुरू असताना आर्थिक व्यवहारांमध्ये गंभीर अनियमितता आढळून आली. प्राथमिक तपासात संशयितांनी संगनमत करून वेतन व मूलभूत एरिअरच्या बनावट नोंदी प्रणालीमध्ये तयार केल्या. त्यानंतर त्या आधारे बनावट देयके सहाय्यक कोषागार कार्यालयात सादर करून शासनाचा निधी स्वतःच्या खासगी बँक खात्यांमध्ये वर्ग केल्याचे निष्पन्न झाले.

प्रकरणाची माहिती समोर आल्यानंतर आरोग्य सेवा उपसंचालक, लातूर यांनी चौकशीचे आदेश दिले. चौकशीत अपहार झाल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. संजय पेरके यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून देगलूर पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला. या प्रकरणात वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. नरेश अंबादासराव देवणीकर, वरिष्ठ लिपिक रावसाहेब रामकिशन मोरे, प्रयोगशाळा सहाय्यक दिगंबर आनंदराव मोरे, अधिपरिचारिका शिवाजी मारुती पवार आणि कनिष्ठ लिपिक माधव किशन मगर यांच्याविरुद्ध फसवणूक, बनावट कागदपत्रे तयार करणे, सरकारी निधीचा अपहार आणि संगनमत केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

तपासादरम्यान रावसाहेब मोरे यांच्या खात्यावर ३० लाख ३८ हजार १५० रुपये, दिगंबर मोरे यांच्या खात्यावर ३७ लाख ३१ हजार ७५० रुपये, शिवाजी पवार यांच्या खात्यावर १८ लाख ५० हजार २५० रुपये, तर माधव मगर यांच्या खात्यावर ३ लाख ५० हजार रुपये जमा झाल्याची नोंद आढळून आली आहे. हा गैरव्यवहार २०१४ ते २०२६ या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने झाल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे.

या प्रकरणी गुन्हा क्रमांक ३४९/२०२६ अन्वये भारतीय न्याय संहिता (BNS) २०२३ मधील विविध कलमांनुसार गुन्हा नोंदविण्यात आला असून, पोलीस निरीक्षक सूर्यमोहन बोलमवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील तपास सुरू आहे. या आर्थिक गैरव्यवहारात आणखी कोणाचा सहभाग आहे का, शासनाच्या निधीचा अपहार नेमका किती वर्षांपासून सुरू होता आणि त्यामागे मोठे रॅकेट कार्यरत होते का, याचा शोध पोलीस घेत आहेत. आरोग्य विभागातील या अपहारामुळे शासकीय आर्थिक व्यवहारांच्या पारदर्शकतेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.