राज्यसभेत परीक्षा सुधारणा विधेयकाच्या चर्चेवेळी गदारोळ; मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या मनुस्मृती उल्लेखावरून खडाजंगी

नवी दिल्ली: सार्वजनिक परीक्षांमधील गैरप्रकार रोखण्यासाठी आणलेल्या सुधारणा विधेयकावरील चर्चेदरम्यान राज्यसभेत काँग्रेसचे खासदार मल्लिकार्जुन खरगे यांनी मनुस्मृतीचा उल्लेख केल्याने सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये तीव्र शाब्दिक चकमक झाली. विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी शिक्षण व्यवस्थेबाबत गंभीर आरोप करत काही शैक्षणिक संस्थांमध्ये ‘मनुस्मृती’ची विचारसरणी मानणाऱ्यांचा प्रभाव वाढत असल्याचे म्हटले. त्यांच्या या वक्तव्यावर सत्ताधारी पक्षाने तीव्र आक्षेप घेतल्यानंतर सभापतींनी संबंधित उल्लेख कामकाजाच्या नोंदणीतून वगळण्याचे निर्देश दिले.

राज्यसभेत सार्वजनिक परीक्षांमधील गैरप्रकार रोखण्याच्या सुधारणा विधेयकावर चर्चा सुरू असताना खरगे यांनी शिक्षण क्षेत्रातील धोरणे, परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी आणि विद्यार्थ्यांशी संबंधित प्रश्न उपस्थित केले. या वेळी त्यांनी शिक्षण व्यवस्थेत काही विशिष्ट विचारसरणीचा प्रभाव वाढत असल्याचा आरोप केला. त्यांच्या वक्तव्यात मनुस्मृतीचा उल्लेख आल्याने सत्ताधारी बाकांवरून तीव्र हरकती नोंदवण्यात आल्या.

केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा यांनी खरगे यांचे विधान वस्तुस्थितीला धरून नसल्याचे सांगत त्याचा पुरावा सादर करण्याची मागणी केली. अशा प्रकारची विधाने समाजात गैरसमज निर्माण करू शकतात, असेही त्यांनी नमूद केले. त्यानंतर सभापती सी. पी. राधाकृष्णन यांनी संबंधित विधान कामकाजाच्या अधिकृत नोंदीतून वगळण्याचे निर्देश दिले.

सार्वजनिक परीक्षांमधील गैरप्रकार रोखण्यासाठीचे सुधारणा विधेयक केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी सभागृहात मांडले. प्रश्नपत्रिका फुटीच्या घटनांना आळा घालणे, दोषींवर अधिक कठोर कारवाई करणे आणि परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढवणे हा या विधेयकाचा उद्देश असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले.

खरगे यांनी या वेळी विद्यार्थी आंदोलने आणि जनमताच्या दबावामुळेच सरकारला सुधारणा विधेयक आणावे लागले, असा आरोप केला. केवळ दंडाची रक्कम वाढवून किंवा शिक्षा कठोर करून प्रश्नपत्रिका फुटीच्या घटना थांबणार नाहीत; परीक्षा व्यवस्थेत मूलभूत सुधारणा आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. गेल्या काही वर्षांत अनेक सार्वजनिक परीक्षांमध्ये प्रश्नपत्रिका फुटल्याचा दावा करत दोषींवर प्रभावी कारवाई झालेली नसल्याची टीकाही त्यांनी केली.

संसदेत पंतप्रधानांनी घेतली उच्चस्तरीय बैठक

संसद परिसरातील पंतप्रधानांच्या कार्यालयात गुरूवारी उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीला संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन तसेच राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल उपस्थित होते. याशिवाय केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा, पीयूष गोयल, हरदीपसिंह पुरी आणि सर्वानंद सोनोवाल यांनीही बैठकीत सहभाग घेतला. पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव पी. के. मिश्रा हे देखील बैठकीला उपस्थित होते. बैठकीत नेमक्या कोणत्या विषयांवर चर्चा झाली, याबाबत अद्याप अधिकृत माहिती जाहीर करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे बैठकीचा अजेंडा आणि त्यातील निर्णयांविषयी उत्सुकता कायम आहे. संबंधित विषयांबाबत अधिकृत निवेदन आल्यानंतरच बैठकीतील चर्चेचे तपशील स्पष्ट होणार आहेत.