Homeताज्या बातम्या

जल जीवन मिशनच्या मंदगती योजनांना तात्पुरती स्थगिती-जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन

बीड : केंद्र शासनाच्या जलजीवन मिशन अंतर्गत ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबाला प्रतिमाणशी 55 लिटर शुद्ध पाणी देण्याचे उद्दिष्ट आहे. मात्र, जिल्ह्य

कुंभमेळ्यातील निविदा प्रक्रिया आणि कोट्यावधीचा घोटाळा करणारे कोण?
महावितरणच्या दोषामुळे शेतकरी पचत्राचा मृत्यू; दोषी अधिकार्‍यांवर कारवाई आणि वारसाला शासकीय नोकरी द्या आ. संदीप क्षीरसागर सभागृहात आक्रमक
कोट्यवधींची ‘केमिकल’ डागडुजी फेल; जिल्हा परिषद इमारत मृत्यूच्या उंबरठ्यावर!भेगांनी पोखरलेल्या इमारतीत कर्मचारी कामावर; प्रशासनाच्या निष्काळजीपणावर संताप
Jal Jeevan Mission: जिल्हयात 4 हजार 523 शाळांना नळजोडणी! | Jal Jeevan  Mission Connecting 4 thousand 523 schools in district By end of March 2024  work of connecting 145 schools will to be done nashik


बीड : केंद्र शासनाच्या जलजीवन मिशन अंतर्गत ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबाला प्रतिमाणशी 55 लिटर शुद्ध पाणी देण्याचे उद्दिष्ट आहे. मात्र, जिल्ह्यात ज्या नवीन पाणी पुरवठा योजनांची भौतिक प्रगती 25 टक्केपेक्षा कमी आहे आणि ज्या पुनर्जोडणी योजनांची प्रगती 50 टक्केपेक्षा कमी आहे, अशा योजनांना तात्पुरती स्थगिती देण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी दिले आहे
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील प्रगती सभागृहात जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशनची आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितीन रहेमान यांच्यासह संबंधित यंत्रणेचे अधिकारी प्रमुख उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन म्हणाले की, एक गाव योजना व अनेक गाव योजना यापैकी ज्यांची भौतिक प्रगती 25 टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा योजनांची कामे राज्यस्तरीय फेरआढाव्यासाठी तात्पुरती स्थगित ठेवली जातील. हा फेरआढावा पूर्ण झाल्यानंतर केवळ अत्यंत आवश्यक असलेल्या योजनांनाच पुढील कामकाजासाठी परवानगी दिली जाईल. सोमवार दि.27 जुलै 2026 रोजीच्या भौतिक प्रगतीप्रमाणे 25 टक्केच्या खालील योजनेचे कंत्राटदारामुळे प्रलंबित  योजनांची संख्या 20 असून उप अभियंत्याच्या अहवालानूसार चालू ठेवावयाच्या योजनांची संख्या 3 अशी आहे तर भौतिक प्रगतीप्रमाणे 50 टक्केच्या खालील योजनेचे कंत्राटदारामुळे प्रलंबित  योजनांची संख्या 77 असून उप अभियंत्याच्या अहवालानूसार चालू ठेवावयाच्या योजनांची संख्या 53 अशी आहे. अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.

COMMENTS