माहिती दडपून भ्रष्टाचार लपविण्याचा आरोप; मुख्याधिकार्‍यांच्या निषेधार्थ राकेश साळवे आमरण उपोषणावर

माजलगाव: माजलगाव नगर परिषदेकडून विविध विषयांशी संबंधित मागितलेली माहिती वारंवार अर्ज करूनही उपलब्ध करून दिली जात नसल्याचा आरोप करत पीपल्स रिपब्लिकन पार्टीचे तालुकाध्यक्ष राकेश साळवे यांनी नगर परिषद प्रशासनाविरोधात आमरण उपोषण सुरू केले आहे. नगर परिषद प्रशासन माहिती देण्यास जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करत असून, यामागे कथित भ्रष्टाचारावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे.

सोमवार, दि. २७ जुलै रोजी सकाळी ११ वाजता माजलगाव नगर परिषद कार्यालयासमोर राकेश साळवे, सिद्धार्थ ससाणे यांच्यासह पीपल्स रिपब्लिकन पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी आंदोलनाला सुरुवात केली. यावेळी प्रशासनाने मागितलेली कागदपत्रे, नोंदी व संबंधित माहिती तातडीने उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली.

राकेश साळवे यांनी प्रशासनाला दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, नगर परिषदेकडील विविध कामे, निर्णय, आदेश व इतर विषयांशी संबंधित माहिती मिळविण्यासाठी अनेक वेळा अर्ज करण्यात आले. मात्र संबंधित अधिकारी व कर्मचार्‍यांकडून माहिती देण्याऐवजी वेळकाढूपणाची भूमिका घेतली जात आहे. माहिती न मिळाल्याने नगर परिषद प्रशासनाच्या पारदर्शक कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

यापूर्वी २० जून रोजी साळवे यांनी आमरण उपोषणाचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी नगर परिषद प्रशासनाने माहिती देण्याचे आश्वासन दिल्याने आंदोलन स्थगित करण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतरही अपेक्षित माहिती पूर्णपणे देण्यात आली नाही. प्रशासनाने दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता न झाल्याने अखेर पुन्हा आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागला आहे. जोपर्यंत मागितलेली माहिती उपलब्ध करून दिली जात नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार आंदोलकांनी व्यक्त केला आहे.

तसेच, या आंदोलनाचे निवेदन उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार आणि शहर पोलीस निरीक्षक यांच्याकडेही देण्यात आले आहे.

आंदोलनाकडे शहराचे लक्ष

माजलगाव नगर परिषद कार्यालयासमोर सुरू झालेल्या आमरण उपोषणामुळे शहरातील राजकीय व सामाजिक वातावरणात चर्चेला उधाण आले आहे. विविध सामाजिक संघटना व नागरिकांकडून आंदोलनाला पाठिंबा मिळत असून नगर परिषद कारभारातील पारदर्शकता, माहिती अधिकाराचा वापर आणि प्रशासनाची जबाबदारी हे मुद्दे पुन्हा एकदा ऐरणीवर आले आहेत. मागितलेली माहिती प्रशासन कधी उपलब्ध करून देणार आणि या उपोषणावर तोडगा कसा निघणार, याकडे आता संपूर्ण माजलगावकरांचे लक्ष लागले आहे.