एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या धडक कारवाईला हायकोर्टाचा झटका; ८ दूध डेअरींच्या निलंबनाला अंतरिम स्थगिती

छत्रपती संभाजीनगर: राज्यभरात अन्न व औषध प्रशासनाचे (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली दूध भेसळीविरोधात धडक मोहीम सुरू आहे. मात्र, या कारवायांवर आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Bombay High Court) औरंगाबाद खंडपीठाने गंभीर प्रश्न उपस्थित करत एफडीएला मोठा झटका दिला आहे. तपासणीनंतर नियमानुसार सुधारणेसाठी १४ दिवसांची मुदत न देता थेट परवाने निलंबित केल्याचा आरोप करत दाखल झालेल्या याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने ८ दूध डेअरींवरील कारवाईला अंतरिम स्थगिती दिली आहे.

छत्रपती संभाजीनगर, जालना, जळगाव आणि अहिल्यानगरमधील डेअरींना हा दिलासा मिळाल्याने एफडीएच्या कायदेशीर प्रक्रियेवरच आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. दररोज हजारो लिटर दूध संकलन करणाऱ्या या डेअरींशी जोडलेले हजारो शेतकरीही या निर्णयाकडे आशेने पाहत आहेत.

या ८ कारवायांना हायकोर्टाची स्थगिती

१. छत्रपती संभाजीनगर: शिवकृपा डेअरी

२. अहिल्यानगर: कृष्णानंद फूड प्रॉडक्ट

३. अहिल्यानगर: जतिन दूध संकलन

४. अहिल्यानगर: जयहरी दूध संकलन

५. जळगाव: सरस्वती मिल्क प्रॉडक्ट

६. अहिल्यानगर: सिद्धेश्वर मिल्क प्रॉडक्ट

७. जालना: सरस्वती मिल्क प्रॉडक्ट

८. अहिल्यानगर: नवनाथ दूध संकलन

न्यायालयात काय झाला युक्तिवाद?

एफडीएच्या नियमांनुसार आणि आयुक्तांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, दूध डेअरीच्या तपासणीत त्रुटी आढळल्यास त्या दूर करण्यासाठी संबंधित व्यावसायिकाला १४ दिवसांची मुदत देणे बंधनकारक आहे. मात्र, ही मुदत न देताच परवाने निलंबित करणे बेकायदा असल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केला. तसेच डेअरी चालकांनी अनेक त्रुटी आधीच दूर केल्याचे न्यायालयात स्पष्ट केले. प्राथमिक सुनावणीनंतर न्यायालयाने या निलंबनाच्या कारवाईला स्थगिती दिली आहे.