पुनर्वसित गावांसाठी ८५ कोटींची विकासखैरात; कामाच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह, ठेकेदारांना लाभाचा आरोप

नांदेड: जिल्ह्यातील पुनर्वसित गावांच्या विकासासाठी तब्बल ८५ कोटी रुपयांच्या विविध विकासकामांना मंजुरी देण्यात आली असली, तरी या निधीच्या वापराबाबत आणि कामांच्या गुणवत्तेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. कोट्यवधींच्या निधीमागे खरोखरच गावांचा विकास हा उद्देश आहे की ठेकेदारांना लाभ मिळवून देण्याचा प्रयत्न, याबाबत नागरिकांमध्ये संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, नांदेड तालुक्यात सुमारे २५ कोटी, लोहा-कंधार भागात २९ कोटी, तर उमरी आणि धर्माबाद तालुक्यात जवळपास ३२ कोटी रुपयांच्या विकासकामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या निधीच्या माध्यमातून पुनर्वसित गावांचा कायापालट होणार असल्याचा दावा केला जात असला, तरी प्रत्यक्षात कामांचा दर्जा, नियोजन आणि पारदर्शकता याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

विशेष म्हणजे, अनेक वर्षे विकासाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या या गावांकडे लोकप्रतिनिधींनी अचानक लक्ष केंद्रित केल्याने राजकीय वर्तुळातही चर्चांना उधाण आले आहे. निवडणुकांची चाहूल लागताच पुनर्वसित गावांवरील विकासाचा पुळका का आला, असा थेट सवाल ग्रामस्थ उपस्थित करीत आहेत. विकासाच्या नावाखाली मोठमोठ्या घोषणांचा पाऊस पडत असला, तरी प्रत्यक्षात दर्जेदार कामे होतील का, याबाबत नागरिक साशंक आहेत.

शासकीय नियमांनुसार अशा कोट्यवधी रुपयांच्या कामांची स्वतंत्र ‘थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन’द्वारे गुणवत्ता तपासणी करणे बंधनकारक आहे. तसेच काम पूर्ण झाल्यानंतर एक ते तीन वर्षांच्या दोषदायित्व कालावधीत (Defect Liability Period) संबंधित कंत्राटदारावर देखभाल आणि दुरुस्तीची जबाबदारी राहते. याशिवाय ग्रामसभेमार्फत सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) करून कामांचा दर्जा तपासणेही आवश्यक आहे. मात्र, प्रत्यक्षात या नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याची टीका सातत्याने होत आहे.

यापूर्वीही अनेक विकासकामांमध्ये कागदोपत्री गुणवत्तेचे दावे करण्यात आले; मात्र प्रत्यक्षात निकृष्ट दर्जाची कामे झाल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. त्यामुळे यावेळीही इतिहासाची पुनरावृत्ती होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. ठेकेदारांना आर्थिक लाभ मिळवून देण्यासाठी विकासकामांच्या नावाखाली निधीची उधळपट्टी होणार नाही ना, अशी शंका नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.

दरम्यान, प्रशासनाने केवळ निधी मंजूर करून जबाबदारी संपल्याचे समजू नये, तर प्रत्येक कामावर काटेकोर देखरेख ठेवून गुणवत्तेची स्वतंत्र तपासणी करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. पुनर्वसित गावांचा खऱ्या अर्थाने विकास साधायचा असेल, तर कागदावरील आकडेवारीपेक्षा दर्जेदार आणि टिकाऊ कामांना प्राधान्य देणे हीच काळाची गरज असल्याचे मत जाणकार व्यक्त करत आहेत.