भारत ‘भूक’बळी

भारतासारखा विशाल आणि 140 कोटी लोकसंख्या असणार्‍या देशाची जागतिक भूक निर्देशाकांत घसरण झाल्याचे नुकत्यात जाहीर झालेल्या भूक निर्देशाकांतून दिसून येते. वास्तविक पाहता यामध्ये पाकिस्तान आणि बांगलादेश, नेपाळ, श्रीलंकासारख्या देशाची कामगिरी सरस असल्याचे यातून अधोरेखित होते. मात्र भारतासारखा विशाल देश आणि 140 कोटी लोकसंख्येचा देश आजही भारतीय अन्नसुरक्षा कायद्याद्वारे देशातील 80 कोटी जनतेला अल्प किंमतीत गहू आणि तांदूळ पुरवतांना दिसून येत आहे. यामागचा उद्देश हाच आहे की, देशातील कोणताही नागरिक उपाशी राहू नये. त्यातच पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाळ आणि श्रीलंका या देशाच्या अर्थव्यवस्था बघितल्यास त्या तुलनेत भारतीय अर्थव्यवस्था संतुलीत असून, वेगाने झेप घेतांना दिसून येत आहे. त्यामुळे जागतिक भूक निर्देशाकांतील निकष आणि भारताविषयी त्यांनी दाखवलेली घसरण एकप्रकारे चुकीचीच असल्याचे दिसून येत आहे. भारताची वेगवान वाटचाल चालू असल्याचे दिसून येत आहे. पायाभूत सोयी-सुविधांवर प्रचंड खर्च करण्यात येत आहे. भारतीय रस्ते, जिल्ह्यांना महानगरांना जोडले जात आहे. भारतामध्ये औद्योगिक क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर विस्तारत असून, त्यातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण होतांना दिसून येत आहे. त्यामुळे भारताची मागासलेपणाची प्रतिमा निर्माण करणे चुकीचे आहे. या 125 देशांच्या जागतिक भूक निर्देशाकांमध्ये भारत 111 व्या स्थानावर आला आहे. इतकेच नाही तर सर्वाधिक बालकांचे कुपोषण भारतातही दिसून येत असून ते 18.7 टक्के आहे. भारताची स्थिती 2022 सालापासून आणखी बिकट झाली आहे आणि गेल्या वर्षी भारत या निर्देशांकात 107 व्या क्रमांकावर होता. तो आणखी चार स्थानांनी घसरून 111 व्या स्थानी पोहचल्याचे दिसून येते.

आज जाहीर झालेल्या या ग्लोबल हंगर इंडेक्समध्ये भारताचा स्कोअर 28.7 टक्के आहे, ज्यामुळे भूक आणि उपासमारीची परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे. ग्लोबल हंगर इंडेक्स हे जागतिक, प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय स्तरावर भूकेचे सर्वसमावेशक मोजमाप आणि मागोवा घेण्यासाठी एक साधन आहे. यामध्ये पाकिस्तान 102 व्या, बांगलादेश 81 व्या, नेपाळ 69 व्या आणि श्रीलंका 60 व्या क्रमांकावर दाखवण्यात आले आहे. खरंतर श्रीलंका या देशामध्ये महागाईने कंबरडे मोडलेले आहे. अस्थिर राजकीय राजवटीमुळे तेथील लोकांना अन्नधान्य विकत घेणे मुश्कील असतांना, आणि पाकिस्तान देशही कर्जाच्या विळख्यात असून, या देशाची अर्थव्यवस्था डबघाईस आली असतांना, या देशांमध्ये भूकबळींची संख्या कमी असल्याचेच हा निर्देशांंक सांगतो. मात्र वास्तव यावरून वेगळे असल्याचे दिसून येते. भारताच्या केंद्र सरकारच्या महिला आणि बालविकास मंत्रालयाने गेल्या वर्षी आणि त्याआधीच्या वर्षी म्हणजे सलग 2 वर्षे हा ग्लोबल हंगर इंडेक्स अहवाल पूर्णपणे नाकारला होता. मंत्रालयाने म्हटले होते की, जागतिक भूक मोजण्यासाठी केवळ मुलांवर लक्ष केंद्रित केलेल्या मेट्रिक्सचा वापर केला जाऊ नये. मंत्रालयाने याला भूक मोजण्याचा चुकीचा मार्ग म्हटले होते. मंत्रालयाने असेही म्हटले आहे की भूक मोजण्यासाठी वापरल्या जाणार्‍या 4 पद्धतींपैकी 3 फक्त मुलांच्या आरोग्यावर आधारित आहेत. भारतामध्ये कुपोषबळींची संख्या आहे, ते नाकारून चालणार नाही. मात्र त्यांची संख्या इतक्या मोठ्या प्रमाणावर नसल्याचे दिसून येत आहे. कोरोनानंतरच्या काळामध्ये अनेक आदिवासी पाड्यांपर्यंत शासकीय योजना पोहचवण्यात अडचणी निर्माण झाल्या. परिणामी या समूहाला मोठ्या प्रमाणावर पौष्टिक अन्न पोहचवण्यात अपयश आले आहे. त्यामुळे आदिवासी भाग, आणि ग्रामीण भागात अजूनही कुपोषित बालकांचे प्रमाण मोठ्या संख्येवर असल्यामुळे तिथे शासकीय योजना आणि सकस धान्य पोहचवण्याची गरज आहे.