राज्यात सीएसआर निधीच्या वाटपात प्रादेशिक असमतोलतब्बल 8 हजार 630 कोटींपैकी 51 टक्के निधी एकट्या मुंबईत

मुंबई : समाजहिताचे उपक्रम राबवून वंचित, ग्रामीण आणि मागास भागांचा विकास घडवून आणणे हा सीएसआर निधीचा मूलभूत उद्देश असला, तरी महाराष्ट्रातील आर्थिक वर्ष 2024-25 मधील निधी वाटपाचे चित्र याच्या उलट असल्याचे दिसून येत आहे. उपलब्ध अधिकृत आकडेवारीनुसार, राज्यातील सीएसआर निधीचा मोठा हिस्सा आधीच विकसित जिल्ह्यांकडे वळला असून, विकासाची अधिक गरज असलेल्या जिल्ह्यांच्या वाट्याला अत्यल्प निधी आला आहे. त्यामुळे राज्यातील विकासातील प्रादेशिक असमतोल अधिक ठळक झाल्याचे स्पष्ट होत आहे.
आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये महाराष्ट्रात एकूण 8,630.80 कोटी रुपये सीएसआर निधी खर्च करण्यात आला. यापैकी 4,436.56 कोटी रुपये, म्हणजेच सुमारे 51 टक्के निधी, एकट्या मुंबई जिल्ह्यात खर्च झाला. त्यानंतर पुणे (1,871.18 कोटी), ठाणे (393.49 कोटी), नागपूर (255.32 कोटी), रायगड (245.60 कोटी) आणि नाशिक (226.64 कोटी) या तुलनेने विकसित जिल्ह्यांचा क्रमांक लागतो. याउलट, सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागे असलेल्या अनेक जिल्ह्यांना अत्यल्प निधी मिळाल्याने सीएसआरच्या मूळ उद्देशावरच प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित होत आहे. विकासाची सर्वाधिक गरज असलेल्या भागांपर्यंत अपेक्षित प्रमाणात निधी पोहोचत नसल्याचे या आकडेवारीतून स्पष्ट होते. राज्यात दरवर्षी सीएसआर निधीची रक्कम वाढत असली, तरी त्याचे भौगोलिक वितरण समतोल नसल्याचे चित्र आहे. बहुतांश उद्योगसमूह आपल्या उद्योग परिसरातील किंवा महानगरांमधील प्रकल्पांनाच प्राधान्य देत असल्याने ग्रामीण, आदिवासी, दुष्काळग्रस्त आणि दुर्गम भागांना तुलनेने कमी निधी मिळतो. या पार्श्‍वभूमीवर मागास जिल्ह्यांसाठी स्वतंत्र सीएसआर प्रोत्साहन धोरण, तसेच किमान निधी वाटपाची प्रभावी यंत्रणा विकसित करण्याची गरज तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे. अशा उपाययोजनांमुळे निधीचे अधिक न्याय्य वितरण होऊन राज्याचा संतुलित विकास साधण्यास मदत होऊ शकते.
विदर्भातही निधी वाटपात असमतोल
विदर्भातील जिल्ह्यांमध्येही सीएसआर निधीचे वितरण असमान असल्याचे दिसते. नागपूर जिल्ह्यात 255.32 कोटी रुपये खर्च झाले असले, तरी गोंदिया (8.27 कोटी), भंडारा (9.89 कोटी), अकोला (14.46 कोटी), वाशीम (6.42 कोटी) आणि हिंगोली (4.85 कोटी) या जिल्ह्यांना अत्यल्प निधी मिळाला. चंद्रपूर (73.15 कोटी) आणि गडचिरोली (62.55 कोटी) या खनिजसंपन्न जिल्ह्यांना तुलनेने अधिक निधी मिळाला असला, तरी तेथील सामाजिक गरजा, भौगोलिक अडचणी आणि विकासाच्या आवश्यकतेच्या तुलनेत ही रक्कमही अपुरी असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.
मराठवाड्यात छत्रपती संभाजीनगर आघाडीवर
मराठवाड्यात छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याला 186.90 कोटी रुपये सीएसआर निधी मिळाला. मात्र, बीड (31.41 कोटी), धाराशिव (38.40 कोटी), परभणी (20.95 कोटी), नांदेड (11.69 कोटी) आणि जालना (13.49 कोटी) या जिल्ह्यांच्या वाट्याला तुलनेने कमी निधी आला. दुष्काळ, बेरोजगारी, शिक्षणातील मागासलेपणा आणि मूलभूत सुविधांचा अभाव अशा विविध समस्यांशी हे जिल्हे सातत्याने झुंज देत असताना, विकासासाठी आवश्यक असलेला सीएसआर निधी अपेक्षित प्रमाणात उपलब्ध होत नसल्याचे या आकडेवारीवरून अधोरेखित होते.