पंतप्रधान मोदींच्या मुत्सद्दीपणाने उपोषणाची सांगता !

         सोनम वांगचुक यांनी २६ दिवसांचे उपोषण संपवल्याची घोषणा केली आहे. त्यांनी सांगितले की, केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा आणि डॉ. जितेंद्र सिंह यांच्या उपस्थितीत, तसेच विविध अटींवर दीर्घ चर्चेनंतर आणि देशात संभाव्य हिंसाचार टाळण्याच्या दृष्टीने त्यांनी उपोषण मागे घेतले. त्याच कालावधीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परीक्षांमधील पेपरफुटीविरोधात कठोर उपाययोजना, जलद न्यायव्यवस्था आणि पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत या विषयावर चर्चा करण्याबाबत सार्वजनिक संदेश दिला. देशातील स्पर्धा परीक्षांमधील कथित पेपरफुटीच्या मुद्द्यावर गेल्या काही आठवड्यांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनाला सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणामुळे राष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त झाले. तब्बल २६ दिवसांच्या उपोषणानंतर अखेर त्यांनी मध्यरात्री उपोषण सोडण्याचा निर्णय जाहीर केला. हा निर्णय एका दिवसात घडलेला नसून संवाद, राजकीय इच्छाशक्ती आणि सरकारकडून देण्यात आलेल्या आश्वासनांच्या प्रक्रियेतून आकाराला आल्याचे दिसून येते. उपोषण संपवताना सोनम वांगचुक यांनी केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा, केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आणि लेह-लडाखच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत आपण उपोषण समाप्त करत असल्याचे सांगितले. त्यांनी यामागे विविध अटींवर झालेल्या दीर्घ चर्चांचा तसेच देशात संभाव्य हिंसाचार टाळण्याच्या गरजेचा उल्लेख केला. यावरून सरकारने आंदोलनकर्त्यांशी संघर्षाचा मार्ग न स्वीकारता संवादाचा मार्ग स्वीकारल्याचे स्पष्ट होते.  या घडामोडींमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मध्यरात्री प्रसिद्ध झालेल्या संदेशालाही विशेष महत्त्व प्राप्त झाले. त्यांनी पेपरफुटीच्या दोषींवर कठोर कारवाई, जलदगती न्यायप्रक्रिया आणि भविष्यात अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी कायदेशीर उपाययोजनांची घोषणा केली. तसेच मंत्रिमंडळ बैठकीत या विषयावर महत्त्वाचे निर्णय घेण्याचे संकेत दिले. या संदेशानंतर अल्पावधीतच उपोषण समाप्त झाल्याने केंद्र सरकारने सकारात्मक राजकीय संदेश दिल्याची भावना अनेक स्तरांवर व्यक्त झाली. लोकशाहीत आंदोलन हे नागरिकांचे अधिकार असतात; परंतु त्यातून मार्ग काढण्यासाठी सरकारची संवादक्षमता आणि मुत्सद्दीपणा अधिक महत्त्वाचा ठरतो. या प्रकरणात जे. पी. नड्डा आणि डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी आंदोलनकर्त्यांशी प्रत्यक्ष चर्चा केली, त्यांच्या चिंता ऐकल्या आणि सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. या वाटाघाटींमुळे तणाव कमी होण्यास मदत झाली.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वशैलीत अनेकदा मोठ्या प्रश्नांवर सार्वजनिक भूमिका मांडण्याबरोबरच संबंधित मंत्र्यांमार्फत संवाद साधण्याची पद्धत दिसून येते. या प्रकरणातही सार्वजनिक आश्वासन आणि पडद्यामागील चर्चांचा समन्वय साधण्याचा प्रयत्न झाल्याचे दिसते. त्यामुळे आंदोलन अधिक तीव्र होण्याऐवजी चर्चेच्या टप्प्यावर आले.या उपोषणाची समाप्ती म्हणजे आंदोलनाची समाप्ती नव्हे. आंदोलनातील इतर प्रतिनिधींनी आपल्या मागण्यांवरील पुढील चर्चाही सुरू राहणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता सरकारसमोर सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे दिलेल्या आश्वासनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आणि परीक्षा व्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास पुन्हा निर्माण करणे हे आहे. एकूणच पाहता, सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणाच्या समाप्तीत अनेक घटकांचा सहभाग होता. सरकारशी झालेल्या दीर्घ वाटाघाटी, केंद्रीय मंत्र्यांचा थेट संवाद, देशातील तणावपूर्ण परिस्थितीची जाणीव आणि केंद्र सरकारने जाहीर केलेली आश्वासने. या सर्व प्रक्रियेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने संवादाला प्राधान्य दिले. सरकारच्या संवादप्रक्रिया, मंत्र्यांची मध्यस्थी आणि सार्वजनिक आश्वासने यांच्या एकत्रित परिणामातून हा निर्णय झाला, असे म्हणणे अधिक संयुक्तिक ठरेल.