निर्णय कोणाचा आणि लढा कोणासाठी?

लोकशाहीतील कोणतेही आंदोलन हे एखाद्या व्यक्तीचे नसते; ते जनतेच्या विश्‍वासाचे असते. म्हणूनच आंदोलनाची ताकद केवळ घोषणांत नसते, तर पारदर्शकतेत असते. आंदोलन सुरू करण्याचा निर्णय जितका महत्त्वाचा असतो, तितकाच तो मागे घेण्याचा निर्णयही असतो. म्हणूनच सोनम वांगचुक यांनी सत्तावीस दिवसांचे उपोषण संपविल्यानंतर अनेक प्रश्‍न उभे राहिले आहेत. हे प्रश्‍न त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाविषयी नाहीत, तर आंदोलनाच्या प्रक्रियेविषयी आहेत.
सोनम वांगचुक यांच्याविषयी देशात आदराची भावना आहे. पर्यावरण, शिक्षण आणि सामाजिक प्रश्‍नांवर त्यांनी सातत्याने भूमिका मांडली आहे. त्यामुळे त्यांच्या प्रकृतीची काळजी प्रत्येकाला वाटणे स्वाभाविक आहे. उपोषण संपविण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला, तो त्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने योग्य असू शकतो. परंतु या निर्णयापर्यंत पोहोचताना आंदोलनात सहभागी विद्यार्थ्यांशी, कार्यकर्त्यांशी आणि जनतेशी पुरेसा संवाद झाला का, हा मूलभूत प्रश्‍न अनुत्तरित राहतो. या आंदोलनाची सुरुवात विद्यार्थ्यांच्या रोषातून झाली. परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी, प्रश्‍नपत्रिका फुटीचे आरोप, जबाबदारी निश्‍चित करण्याची मागणी आणि विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा प्रश्‍न या सर्वांमुळे देशभर अस्वस्थता निर्माण झाली. या असंतोषाला दिशा देण्याचे काम आंदोलनाने केले. परंतु आंदोलन जसजसे पुढे गेले, तसतसे केंद्रस्थानी प्रश्‍न राहिला की आंदोलनाचा निर्णय कोण घेत आहे आणि अंतिम शब्द कोणाचा आहे?
सरकारसोबत दोन दिवस चर्चा झाली, तीन मागण्यांवर लेखी आश्‍वासन मिळाले आणि त्यानंतर उपोषण संपविण्यात आले. या आश्‍वासनांमध्ये विद्यार्थ्यांवर गुन्हे दाखल न करणे, परीक्षा व्यवस्थेवर संसदेत चर्चा आणि आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना मदत या बाबींचा समावेश आहे. या मागण्या निश्‍चितच महत्त्वाच्या आहेत. मात्र, आंदोलनाची सुरुवात ज्यासाठी झाली होती, त्या शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याचा प्रश्‍न बाजूला राहिला. एवढेच नव्हे, तर स्वतः वांगचुक यांनीही तो उपोषण संपविण्याची अनिवार्य अट नसल्याचे स्पष्ट केले. यामुळे आंदोलनातील अनेक विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण होणे साहजिक आहे. कारण रस्त्यावर उतरलेल्या तरुणांनी जे उद्दिष्ट समोर ठेवले होते आणि चर्चेनंतर ज्या मुद्द्यांवर समाधान मानले गेले, त्यामध्ये फरक दिसून येतो. आंदोलनाच्या प्रत्येक टप्प्यावर सहभागींचा विश्‍वास टिकवून ठेवणे हे नेतृत्वाचे कर्तव्य असते. तो संवाद कमी पडला, अशी भावना निर्माण झाली तर प्रश्‍न उपस्थित होणारच. या प्रकरणातील दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे राजकीय संदेश. उपोषणाची सांगता केंद्रीय मंत्र्यांच्या उपस्थितीत झाली. त्यानंतर पंतप्रधानांकडून शुभेच्छांचा संदेश आला. सरकारने चर्चेची तयारी दाखवली, ही लोकशाहीच्या दृष्टीने सकारात्मक बाब म्हणावी लागेल. मात्र, या चर्चेचा लाभ कोणाला मिळाला आणि आंदोलनाचे श्रेय कोणाकडे गेले, याची राजकीय मांडणीही तितकीच वेगाने सुरू झाली. दरम्यान, जंतर-मंतरवरील विद्यार्थ्यांचे आंदोलन मात्र थांबलेले नाही. त्यांच्या मागण्या कायम आहेत. शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी अद्याप कायम आहे. त्यामुळे उपोषण संपले असले तरी आंदोलन संपलेले नाही. उलट, नेतृत्व आणि आंदोलन यांच्यातील अंतर अधिक स्पष्ट झाले आहे. याच ठिकाणी भारतीय तरुणाईने एक वेगळाच संदेश दिला आहे. पाण्याच्या फवार्‍यांना घाबरण्याऐवजी त्यात आनंद शोधणारी, लाठीमाराच्या वातावरणातही संतुलन राखणारी आणि हिंसाचारापेक्षा शांततापूर्ण प्रतिकाराला प्राधान्य देणारी ही पिढी पारंपरिक राजकीय गणितांपेक्षा वेगळी आहे. ती कोणत्याही एका व्यक्तीभोवती फिरत नाही. ती प्रश्‍नाभोवती उभी राहते.
म्हणूनच या आंदोलनातून सर्वात मोठा धडा मिळतो तो म्हणजे आजची तरुणाई कोणाच्याही आंधळ्या नेतृत्वामागे जाण्यास तयार नाही. ती प्रश्‍न विचारते, निर्णयांची कारणे मागते आणि पारदर्शकतेची अपेक्षा करते. आंदोलनात सहभागी असलेल्या प्रत्येकाला निर्णय प्रक्रियेत स्थान मिळाले पाहिजे, ही तिची अपेक्षा आहे. या संपूर्ण घडामोडीत विरोधी पक्ष, सत्ताधारी आणि विविध सामाजिक संघटनांनीही आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्‍नांपेक्षा राजकीय लाभाला प्राधान्य दिले गेले, तर लोकशाही कमकुवत होते. विद्यार्थ्यांचा विश्‍वास जिंकण्यासाठी घोषणांपेक्षा कृती आवश्यक असते. सरकारनेही केवळ लेखी आश्‍वासनांवर न थांबता परीक्षा व्यवस्थेतील दोष दूर करण्यासाठी ठोस पावले उचलली पाहिजेत. प्रश्‍नपत्रिका सुरक्षेची आधुनिक व्यवस्था, जबाबदार अधिकार्‍यांवर तातडीची कारवाई, पारदर्शक चौकशी आणि विद्यार्थ्यांचा विश्‍वास पुनर्स्थापित करणारे धोरण या गोष्टी आता अपरिहार्य आहेत. अन्यथा आश्‍वासने कागदावरच राहतील आणि असंतोष पुन्हा उफाळून येईल. लोकशाहीत आंदोलने होतात, तडजोडी होतात, संवादही होतो. पण त्या संवादाचा पाया विश्‍वास असला पाहिजे. आंदोलनाचे नेतृत्व जर जनतेच्या नावाने केले जात असेल, तर त्या जनतेलाच अंधारात ठेवून निर्णय घेणे योग्य ठरत नाही. उपोषण संपविणे हा वैयक्तिक निर्णय असू शकतो; पण जनआंदोलनातील त्याचे राजकीय आणि नैतिक परिणाम सामूहिक असतात. आजचा खरा प्रश्‍न सोनम वांगचुक यांनी उपोषण का सोडले हा नाही. खरा प्रश्‍न असा आहे की आंदोलनातील हजारो विद्यार्थ्यांना त्या निर्णयात किती स्थान मिळाले? त्यांचा विश्‍वास किती जपला गेला? आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, त्यांच्या मूळ मागण्यांचे काय होणार? कारण इतिहास व्यक्तींच्या उपोषणांची नोंद ठेवतो; पण लोकशाही जनतेच्या विश्‍वासावर उभी राहते. त्या विश्‍वासाला धक्का बसला, तर कोणतेही आंदोलन कितीही मोठे असले तरी त्याची नैतिक उंची कमी होते. आणि विश्‍वास टिकून राहिला, तर एखादे उपोषण संपले तरी जनतेचा लढा संपत नाही.