किनवट कृषी उत्पन्न बाजार समितीत राजकीय नाट्य! अविश्वास प्रस्तावाला उच्च न्यायालयाची स्थगिती मिळताच १४ संचालकांचे सामूहिक राजीनाम्याचे अस्त्र?

किनवट: किनवट कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या राजकारणात सध्या आरोप-प्रत्यारोपांचे वादळ उठले असून सत्ताकारणाचा पट कमालीचा रंजक व अनपेक्षित वळणावर येऊन ठेपला आहे. आर्थिक अनियमिततेचे उगारलेले खड्ग निष्प्रभ ठरते की काय, अशी शंका व्यक्त होत असतानाच, राजकीय घडामोडींना अचानक वेग आला आहे.

माजी आमदार स्व. प्रदीप नाईक यांच्या दूरदृष्टी आणि अथक प्रयत्नांतून एकेकाळी या बाजार समितीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसने आपली एकहाती पकड मजबूत केली होती. मात्र, काळाच्या ओघात राजकीय समीकरणे बदलली. काही संचालकांनी भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केल्याने बाजार समितीचा ताबा भाजपच्या हाती आला. यानंतर, भाजप व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संयुक्त संचालकांनी बाजार समितीतील कथित आर्थिक घोटाळ्याचा मुद्दा लावून धरला. यासंदर्भात स्थापन केलेल्या त्रिसदस्यीय चौकशी समितीच्या हाती नेमके काय लागले, याचे गूढ अद्याप कायम असले, तरी यावरून पेटलेले राजकारण शमण्याचे नाव घेत नाही.

बाजार समितीचे विद्यमान सभापती गजानन गोविंदराव मुंडे यांच्याविरुद्ध सर्वपक्षीय संचालकांनी एकत्र येत अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला होता. जिल्हाधिकारी नांदेड यांच्या आदेशानुसार, १० जून २०२६ रोजी तहसीलदार तथा प्राधिकृत अधिकारी डॉ. शारदा चोंडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली अविश्वास प्रस्तावावर निर्णय घेण्यासाठी विशेष सभा बोलावण्यात आली होती. परंतु, सभापती मुंडे यांनी याविरोधात उच्च न्यायालय, खंडपीठ संभाजीनगर येथे याचिका (रीट याचिका क्र. ५७२६/२०२६) दाखल केली. उच्च न्यायालयाने ९ जून २०२६ रोजी या विशेष सभेला स्थगिती दिल्याने कायदेशीर संघर्षात सभापतींनी तात्पुरती बाजी मारली आणि नियोजित सभा रद्द करावी लागली.

न्यायालयाच्या या स्थगितीनंतर अस्वस्थ झालेल्या १४ संचालकांनी आता आपला मोर्चा स्थानिक आमदार भिमराव केराम यांच्याकडे वळवला आहे. गोकुंदा येथील शासकीय विश्रामगृह येथे संचालकांच्या शिष्टमंडळाने आमदार केराम यांची भेट घेऊन चर्चा केली. सभापतींना हटवण्यासाठी कायदेशीर मार्ग तुटल्याने, आता सर्व १४ संचालकांनी सामूहिक राजीनामे देऊन संपूर्ण संचालक मंडळच बरखास्त करावे आणि बाजार समितीवर ’प्रशासक’ नियुक्त करावा, असा सामायिक मार्ग स्वीकारल्याचे विश्वसनीय सूत्रांकडून समजते.

या संपूर्ण संघर्षाच्या मुळाशी गोकुंदा येथील मौल्यवान जमीन विक्रीचा उद्देश आणि त्यातून मिळालेल्या रकमेच्या मुदत ठेव व्यवहारातील उलाढाल हाच कळीचा मुद्दा ठरल्याचे बोलले जात आहे. जमिनीच्या विक्रीचा मूळ उद्देश साध्य झाला का? की केवळ निधीच्या फेरफारसाठी ही सगळी कसरत होती? असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत. विशेष म्हणजे, भूतकाळातील आणि वर्तमानकाळातील काही वरिष्ठ संचालक या सर्व व्यवहाराचे साक्षीदार असल्याने या प्रकरणातील गूढ अधिकच वाढले आहे.

आता १४ संचालकांनी देऊ केलेले हे सामूहिक राजीनाम्याचे अस्त्र खरोखरच बाजार समितीवर प्रशासकाची राजवट आणणार, की राजकीय तडजोडीच्या पटलावर हा खेळ पुन्हा वेगळे वळण घेणार, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.