कुकडी कालव्याचे पाणी सोडण्यास प्रशासनाची मान्यता; शेतकरी बचाव कृती समितीच्या इशाऱ्यानंतर निर्णय

श्रीगोंदा: विसापूर कालव्याखालील शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी तातडीने पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या मागणीला अखेर यश आले असून, कुकडी पाटबंधारे विभागाने कालव्यातून पाणी सोडण्यास मान्यता दिली आहे. शेतकरी बचाव कृती समितीने दिलेल्या जलसमाधी आंदोलनाच्या इशाऱ्यानंतर प्रशासनाने तातडीने सकारात्मक भूमिका घेत हा निर्णय जाहीर केल्याने परिसरातील शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.

खरीप हंगाम सुरू असतानाही कालव्यातून पाणी सोडण्यात विलंब होत असल्याने विसापूर कालव्याखालील शेतकरी अडचणीत आले होते. पिकांचे नुकसान होण्याची भीती निर्माण झाल्याने शेतकरी बचाव कृती समितीचे अध्यक्ष राजेंद्र काकडे व ऍड. ऋषिकेश गायकवाड यांनी कुकडी पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना निवेदन देत तातडीने पाणी सोडण्याची मागणी केली होती. प्रशासनाने मागणीकडे दुर्लक्ष केल्यास जलसमाधी आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही समितीच्या वतीने देण्यात आला होता.

आंदोलनाच्या इशाऱ्याची प्रशासनाने गंभीर दखल घेत पाटबंधारे विभागातील वरिष्ठ अधिकारी, संबंधित लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. त्यानंतर कालव्यातून नियोजित वेळापत्रकानुसार पाणी सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याबाबत अधिकृत पत्राद्वारे माहिती देण्यात आल्याने शेतकऱ्यांच्या मागणीला अखेर न्याय मिळाला आहे.

या निर्णयानंतर परिसरातील शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले असून खरीप हंगामातील पिकांना वेळेवर पाणी मिळणार असल्याने मोठा दिलासा मिळाला आहे. विशेषतः पावसाचा खंड पडल्याने पिके संकटात सापडली होती. अशा परिस्थितीत कालव्याचे पाणी उपलब्ध होणे ही शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बाब असल्याचे मत शेतकऱ्यांनी व्यक्त केले.

समितीचे मार्गदर्शक ऍड. ऋषिकेश गायकवाड यांनी सांगितले, “शेतकऱ्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी शेतकरी बचाव कृती समिती सातत्याने लढत राहील. प्रशासनाने योग्य वेळी निर्णय घेतल्यामुळे आंदोलनाची गरज भासली नाही. हा निर्णय शेतकरी हिताचा असून भविष्यातही सिंचनासंदर्भातील प्रश्नांवर समिती ठामपणे भूमिका घेईल.”

दरम्यान, शेतकरी बचाव कृती समितीने प्रशासनाचे आभार व्यक्त करत भविष्यात कालव्याचे पाणी वेळेत उपलब्ध करून देण्यासाठी कायमस्वरूपी नियोजन करण्याची मागणी केली आहे. सिंचनाचा प्रश्न वेळेत मार्गी लागल्यास शेती उत्पादनात वाढ होऊन शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळेल, असा विश्वास समितीने व्यक्त केला.

कोट:

“हा विजय कोणत्याही एका व्यक्तीचा नसून सर्व शेतकरी बांधवांच्या एकजुटीचा आहे. प्रशासनाने शेतकऱ्यांच्या मागणीची दखल घेत सकारात्मक निर्णय घेतल्याबद्दल आम्ही स्वागत करतो. भविष्यात शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या पाण्यासाठी संघर्ष करण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी नियोजनबद्ध पाणी व्यवस्थापन होणे आवश्यक आहे.”

– राजेंद्र काकडे (अध्यक्ष, शेतकरी बचाव कृती समिती)