अहिल्यानगर-मनमाड महामार्गावरील मृत्यूंची उच्च न्यायालयाकडून दखल

कंत्राटदारांनाही प्रतिवादी करण्याचे आदेश

राहुरी: अहिल्यानगर-मनमाड राष्ट्रीय महामार्ग (क्र. १६०) वरील भीषण दुरवस्था, वाढते अपघात आणि निष्काळजी कारभाराविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेची छत्रपती संभाजीनगर येथील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली आहे. न्यायालयाने संबंधित कंत्राटदार कंपन्यांनाही प्रतिवादी म्हणून समाविष्ट करण्याचे आदेश देत सर्व संबंधितांना ७ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत आपले म्हणणे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

राहुरी तालुक्यातील तांभेरे येथील सामाजिक कार्यकर्ते दादासाहेब पवार यांनी ॲड. शिवराज कडू पाटील यांच्या माध्यमातून जनहित याचिका क्र. ४५/२०२५ दाखल केली आहे. या याचिकेत राहुरी हद्दीतील महामार्गावरील धोकादायक स्थिती, मोठमोठे खड्डे, अपघातांची वाढती मालिका आणि प्रशासनाच्या निष्काळजीपणाचा मुद्दा मांडण्यात आला आहे.

याचिकेनुसार, गेल्या दोन ते तीन वर्षांत राहुरी परिसरातील या महामार्गावर ३० ते ४० जणांचा मृत्यू, तर १०० हून अधिक नागरिक जखमी झाले आहेत. विशेषतः मागील आठ महिन्यांत पावसामुळे रस्त्याची अवस्था अधिकच बिकट झाल्याने अपघातांचे प्रमाण वाढल्याचा दावा करण्यात आला आहे. यापूर्वी न्यायालयाने जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला १ डिसेंबर २०२५ रोजी म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर संबंधित कंत्राटदार कंपन्यांनाही प्रतिवादी करण्यात आल्यानंतर आता पुन्हा सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे.

याचिकेत अपघातप्रवण ठिकाणी इशारा फलक उभारणे, ब्लॅक स्पॉटची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचविणे, मद्यधुंद वाहनचालकांवर कठोर कारवाई, रस्त्यावरील खड्डे तातडीने बुजविणे, दोषपूर्ण कामांची दुरुस्ती, रस्त्याचे आवश्यक रुंदीकरण, मृतांच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई, तसेच निष्काळजी कंत्राटदार आणि जबाबदार लोकप्रतिनिधींवर सदोष मनुष्यवधाचे गुन्हे दाखल करण्यासह अवजड वाहतूक पर्यायी मार्गाने वळविण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

अहिल्यानगर–मनमाड महामार्ग हा जिल्ह्याची प्रमुख जीवनवाहिनी मानला जातो. या मार्गावर राहुरी कृषी विद्यापीठ, शिर्डी, शनि शिंगणापूर यांसारखी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील धार्मिक व शैक्षणिक केंद्रे असून दररोज हजारो विद्यार्थी, भाविक आणि नागरिक प्रवास करतात. मात्र महामार्गाच्या दुरवस्थेमुळे प्रवाशांना जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत आहे. सतत होणाऱ्या अपघातांमध्ये अनेक कुटुंबांचे कर्ते पुरुष आणि तरुण विद्यार्थ्यांचा मृत्यू होत असल्याने नागरिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत असून विविध ठिकाणी महामार्ग रोको आंदोलनेही करण्यात आली आहेत.

या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. शिवराज कडू पाटील, शासनातर्फे ॲड. निखील टेकाडे आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणातर्फे ॲड. विरेंद्र साकोळकर यांनी न्यायालयात बाजू मांडली.