बंदी कागदावरच?नांदेडमध्ये शाळांबाहेर ’स्टिंग’ची विक्री राजरोस सुरू, एफडीए व पोलिसांचे दुर्लक्ष

नांदेड : विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या संरक्षणासाठी राज्य शासनाने नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात शाळा, महाविद्यालये आणि अन्य शैक्षणिक संस्थांच्या 500 मीटर परिसरात ’स्टिंग’सह उच्च कॅफीनयुक्त एनर्जी ड्रिंक्सच्या विक्रीवर बंदी जाहीर केली. मात्र नांदेड शहरात या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचे वास्तव समोर आले असून, अनेक शाळांच्या परिसरात आजही ’स्टिंग’ची खुलेआम विक्री सुरू आहे. त्यामुळे जिल्हा अन्न व औषध प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
शहरातील विविध शाळांच्या प्रवेशद्वारांजवळील किराणा दुकाने, पानटपर्‍या आणि लहान व्यावसायिकांकडे हे एनर्जी ड्रिंक सहज उपलब्ध होत आहे. शाळा सुटल्यानंतर किंवा मधल्या सुट्टीत विद्यार्थी हे पेय खरेदी करत असल्याचे चित्र नागरिकांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. शासनाने बंदी जाहीर केली असली, तरी प्रत्यक्षात परिस्थितीत कोणताही बदल झालेला दिसत नसल्याची भावना पालकांमध्ये आहे. वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या मते, अशा प्रकारच्या एनर्जी ड्रिंक्समध्ये कॅफीन आणि साखरेचे प्रमाण तुलनेने अधिक असते. अल्पवयीन मुलांनी वारंवार अशा पेयांचे सेवन केल्यास झोपेचे विकार, हृदयाचे ठोके वाढणे, अस्वस्थता, चिडचिड आणि इतर आरोग्यविषयक समस्या निर्माण होण्याची शक्यता असते. याच पार्श्वभूमीवर शासनाने शाळांच्या परिसरात या उत्पादनांच्या विक्रीवर निर्बंध घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र नियम जाहीर करणे आणि त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. जिल्हा अन्न व औषध प्रशासनाने शाळांच्या परिसरात विशेष तपासणी मोहीम राबविणे, विक्रेत्यांना नोटिसा देणे, नियमांचे उल्लंघन करणार्‍यांवर कारवाई करणे आणि जनजागृती करणे अपेक्षित आहे. परंतु नांदेडमध्ये अशी कोणतीही व्यापक कारवाई अद्याप दिसून आलेली नाही. दरम्यान, शासनाने बंदी जाहीर केली, मग शाळांबाहेर आजही ’स्टिंग’ची विक्री सुरू कशी? असा संतप्त सवाल पालक उपस्थित करत आहेत. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी संबंधित विषयात प्रशासनाने केवळ आदेशांची प्रतीक्षा न करता तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणीही जोर धरत आहे. विद्यार्थ्यांचे आरोग्य सुरक्षित ठेवण्याचा शासनाचा उद्देश प्रत्यक्षात यशस्वी ठरवायचा असेल, तर नांदेडमध्ये तातडीने विशेष तपासणी मोहीम हाती घेऊन नियमांचे उल्लंघन करणार्‍या विक्रेत्यांवर कठोर कारवाई करण्याची गरज असल्याचे मत नागरिक व्यक्त करत आहेत.