प.बंगालमध्ये शासकीय कामकाजात बंगाली भाषा अनिवार्य

नवी दिल्ली : पश्‍चिम बंगाल सरकारने राज्यातील शासकीय कामकाजात बंगाली भाषेचा वापर वाढवण्याचा महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला आहे. मुख्यमंत्री शुभेंदू अधिकारी यांनी विधानसभेत घोषणा करत सांगितले की, येत्या 1 सप्टेंबरपासून सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये टप्प्याटप्प्याने बंगाली भाषेत कामकाज सुरू करण्यात येईल.
मुख्यमंत्र्यांच्या माहितीनुसार, विविध शासकीय विभागांतील नोंदी, पत्रव्यवहार, प्रशासकीय प्रक्रिया आणि कागदपत्रांची हाताळणी यामध्ये बंगाली भाषेला प्राधान्य दिले जाईल. या निर्णयाची अंमलबजावणी नियोजनबद्ध पद्धतीने केली जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी बंगाली भाषेत पाठविलेले पत्र वाचून दाखवले. त्या पत्रात बंगाली भाषेचे संरक्षण, संवर्धन आणि विकासासाठी तसेच शिक्षण, प्रशासन आणि नागरिक सेवांमध्ये तिचा अधिकाधिक वापर करण्यावर भर देण्यात आला होता. यापूर्वी पश्‍चिम बंगाल दौर्‍याच्या समारोपाच्या दिवशी कोलकाता येथे आयोजित कार्यक्रमात केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी राष्ट्रीय ग्रंथालय परिसरात उभारण्यात आलेल्या देशातील पहिल्या ‘शब्द संग्रहालयाचे उद्घाटन केले होते. त्या वेळी त्यांनी बंगालची समृद्ध भाषा आणि सांस्कृतिक परंपरेचे कौतुक केले होते. मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत सांगितले की, महान शिक्षणतज्ज्ञ, राष्ट्रवादी नेते आणि विचारवंत डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांच्या 125 व्या जयंतीनिमित्त पाठविलेल्या पत्रात राज्यातील शासकीय कामकाज, नागरिक सेवा, कायदा व सुव्यवस्था आणि प्रशासकीय प्रक्रियेत बंगाली भाषेचा अधिक व्यापक वापर करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने शासकीय व्यवहारात बंगाली भाषेला अधिक महत्त्व देण्याचा निर्णय घेतला आहे.