वित्तीयसंस्थाच्या मालमत्ता विकून ठेवीदारांचे पैसे देणार: फडणवीसांचे निर्देशखा.बजरंग सोनवणेंनी विधानभवनातील बैठकीत मांडली ठेवीदारांची व्यथा; विशेष न्यायालयाचीही मागणी

बीड जिल्ह्यातील ज्ञानराधा मल्टिस्टेट को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीसह इतर वित्तीय संस्थांमध्ये कोट्यवधी रुपये अडकलेल्या लाखो ठेवीदारांना दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या संस्थांच्या जप्त केलेल्या मालमत्तांची तातडीने विक्री करून ठेवीदारांचे पैसे परत करण्याच्या प्रक्रियेला गती दिली जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. बैठकीत खा.बजरंग सोनवणे यांनी ठेवीदारांची व्यथा पोटतिडकीने मांडली.
बीड जिल्ह्यातील विविध मल्टिस्टेट आणि पतसंस्थांमधील घोटाळ्यांमुळे शेतकरी, शेतमजूर, छोटे व्यापारी, नोकरदार आणि ज्येष्ठ नागरिकांचे कोट्यवधी रुपये अडकले आहेत. या गंभीर प्रश्नावर दि.9 जुलै रोजी मुंबईतील विधानभवनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीत बीडचे खा.बजरंग सोनवणे यांनी ठेवीदारांची बाजू अत्यंत आक्रमकपणे आणि पोटतिडकीने मांडली. गेल्या अनेक वर्षांपासून सर्वसामान्यांचे हक्काचे पैसे अडकले असून, लोक हवालदील झाले आहेत. यापूर्वी मी केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांची भेट घेऊन आणि संसदेतही हा आवाज उठवला आहे. आता राज्य सरकारने यात युद्धपातळीवर हस्तक्षेप करून गोरगरिबांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी खा.सोनवणे यांनी लावून धरली. ठेवीदारांना त्यांचे पैसे मिळेपर्यंत हा लढा आणि पाठपुरावा थांबणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला. या उच्चस्तरीय बैठकीला सहकार मंत्री, गृह राज्यमंत्री, बीड जिल्ह्यातील इतर लोकप्रतिनिधी, तसेच सहकार, गृह, महसूल आणि अंमलबजावणी संचालनालयाच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीमुळे कायदेशीर प्रक्रियेला गती मिळून ठेवीदारांचा कष्टाचा पैसा परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल, अशी आशा बीडवासीयांना लागली आहे.
’एमपीआयडी’ अंतर्गत कारवाईला वेग येणार
बैठकीत महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधांचे संरक्षण अधिनियम, 1999 अंतर्गत दाखल प्रकरणांचा आढावा घेण्यात आला. घोटाळेबाज संस्थांच्या जप्त केलेल्या मालमत्तांचा लिलाव करून त्यातून येणार्‍या पैशांचे समन्यायी वाटप ठेवीदारांना कसे करता येईल, यावर सविस्तर चर्चा झाली. मुख्यमंत्र्यांनी सहकार, गृह आणि महसूल विभागाच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांना मालमत्ता विक्रीच्या प्रक्रियेतील कायदेशीर अडथळे दूर करून ही प्रक्रिया गतिमान करण्याचे निर्देश दिले.
’या’ वित्तीय संस्था रडारवर
बैठकीत प्रामुख्याने ज्ञानराधा मल्टिस्टेट, जिजाऊ मल्टिस्टेट, साईराम मल्टिस्टेट, छत्रपती मल्टिस्टेट, मातोश्री मल्टिस्टेट, राजस्थानी मल्टिस्टेट, मराठवाडा अर्बन (माजलगाव), लक्ष्मीमाता अर्बन, मुक्ताई अर्बन, शुभकल्याण मल्टिस्टेट, परिवर्तन मल्टिस्टेट, मंगलनाथ अर्बन आणि गंगाभारती पतसंस्था या संस्थांमधील थकीत ठेवींच्या वसुलीबाबत गंभीर चर्चा झाली.