दैनिक लोकमंथनच्या बातमीचा दणकाप्रयोगशाळेने उमरीतील ‘झिंकेटेड’ खताचे दोन्ही नमुने निकृष्ट ठरवले; कृषी विभागाची क्लिनचिट फोल

उमरी तालुक्यातील कुदळा येथे निकृष्ट खत विक्रीच्या प्रकरणात दैनिक लोकमंथनने सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्याला मोठे यश मिळाले आहे. शेतकर्‍यांच्या तक्रारींना सुरुवातीला दुजोरा देण्याऐवजी संबंधित खत योग्य असल्याचा दावा करणार्‍या कृषी विभागाला आता अधिकृत प्रयोगशाळेच्या अहवालाने मोठा धक्का बसला आहे. छत्रपती संभाजीनगर येथील खत नियंत्रण प्रयोगशाळेने तपासणीसाठी पाठविण्यात आलेले दोन्ही नमुने (क्रमांक 661 व 662) निकृष्ट दर्जाचे ठरवत शासनाच्या निर्धारित निकषांनुसार ते अपात्र असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
कुदळा येथील शेतकर्‍यांनी संबंधित ’झिंकेटेड’ खत पाण्यात सहज विरघळत नसल्याची तक्रार केली होती. त्यानंतर दैनिक लोकमंथनने हे प्रकरण सातत्याने उचलून धरले. मात्र, प्रयोगशाळेचा अहवाल येण्यापूर्वीच कृषी विभागाने घाईघाईने प्रसिद्धीपत्रक काढून संबंधित खतात कोणतीही भेसळ नसल्याचा दावा केला होता. प्राथमिक तपासणीत खताचे दाणे हाताने फोडून पाहिल्यानंतर ते बारीक होत असल्याने खत योग्य असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला होता. या भूमिकेवर त्यावेळीच शेतकरी आणि कृषी क्षेत्रातील जाणकारांनी तीव्र आक्षेप घेतला होता.
आता प्रयोगशाळेच्या अंतिम अहवालात संबंधित खतातील अत्यावश्यक झिंक घटकाचे प्रमाण शासनाने निश्चित केलेल्या किमान 0.5 टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तपासलेल्या नमुन्यांमध्ये झिंकचे प्रमाण अनुक्रमे 0.32 आणि 0.40 टक्के आढळल्याने दोन्ही नमुने निकृष्ट ठरविण्यात आले आहेत. त्यामुळे कृषी विभागाने दिलेली क्लिनचिट पूर्णपणे फोल ठरली आहे. कृषी विभागाच्या माहितीनुसार संबंधित कंपनीचा सुमारे 22 टन खतसाठा नांदेड जिल्ह्यात दाखल झाला होता. उमरीसह चार विक्रेत्यांकडे हा साठा विक्रीसाठी पाठविण्यात आल्याने या खताची खरेदी केलेल्या शेतकर्‍यांच्या हिताचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. निकृष्ट खतामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास त्याची जबाबदारी कोण घेणार, असा सवाल शेतकरी उपस्थित करीत आहेत. प्रयोगशाळेच्या अहवालानंतर संबंधित उत्पादक कंपनी, विक्रेते आणि प्राथमिक तपासणीत खत योग्य असल्याचा दावा करणार्‍या अधिकार्‍यांच्या भूमिकेची सखोल चौकशी करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. दोषींवर केवळ प्रशासकीय कारवाई न करता फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, तसेच निकृष्ट खतामुळे बाधित झालेल्या शेतकर्‍यांना नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनांनी केली आहे. दैनिक लोकमंथनने उघडकीस आणलेल्या या प्रकरणामुळे जिल्ह्यातील खत विक्री, गुणवत्ता तपासणी आणि कृषी विभागाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, आता प्रशासन पुढे कोणती ठोस कारवाई करते याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.