समान नागरी कायद्यासाठी न्या. रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीहिवाळी अधिवेशनात कायद्याचा मसुदा विधिमंडळासमोर मांडणार : मुख्यमंत्री फडणवीस

मुंबई : राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने महत्त्वाची पावले उचलली असून, नागपूर येथे होणार्‍या आगामी हिवाळी अधिवेशनात या कायद्याचा मसुदा विधिमंडळासमोर मांडण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधानसभेत केली. या कायद्याचा सर्वंकष अभ्यास करून शिफारशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी सभागृहात दिली.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अनुषंगाने राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात यासंदर्भात समिती स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्यानुसार आता विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश असलेली समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीने पुढील सहा महिन्यांत आपला अहवाल सादर करावा, अशी अपेक्षा सरकारची असून, त्या अहवालाच्या आधारे हिवाळी अधिवेशनात कायद्याचा मसुदा दोन्ही सभागृहांसमोर ठेवण्याचा प्रयत्न केला जाईल. कायद्याशी संबंधित घटनात्मक, सामाजिक, प्रशासकीय आणि कायदेशीर पैलूंचा सखोल अभ्यास करून समिती राज्य सरकारला आपला अहवाल सादर करणार आहे. विविध समाजघटकांच्या दृष्टीने या कायद्याचे परिणाम, विद्यमान कायद्यांशी होणारा मेळ तसेच आवश्यक सुधारणा यांचाही समिती विचार करणार असल्याचे सांगण्यात आले.
समान नागरी कायदा म्हणजे काय?
समान नागरी कायदा लागू झाल्यास विवाह, घटस्फोट, वारसाहक्क, दत्तक, पोटगी यांसारख्या वैयक्तिक नागरी विषयांमध्ये धर्म, पंथ किंवा जात याऐवजी सर्व नागरिकांसाठी समान कायदेशीर तरतुदी लागू करण्याची संकल्पना आहे. या विषयाचा उल्लेख भारतीय राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये करण्यात आला असून, त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी राज्यावर सोपविण्यात आली आहे.
आदिवासी समाजाबाबत स्वतंत्र विचार
समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीत आदिवासी समाजाबाबत स्वतंत्र भूमिका घेतली जाण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. यापूर्वी केंद्र सरकारकडूनही आदिवासी समाजाच्या पारंपरिक प्रथा, रूढी आणि विशेष घटनात्मक संरक्षण लक्षात घेऊन त्यांच्याबाबत स्वतंत्र विचार केला जाईल, असे संकेत देण्यात आले होते. अंतिम निर्णय मात्र समितीच्या शिफारशी आणि सरकारच्या धोरणानुसार घेतला जाणार आहे.
सात सदस्यीय तज्ज्ञ समितीची घोषणा
या समितीच्या अध्यक्षपदी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. समितीमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती आर. सी. चव्हाण, मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती एस. जी. मेहेरे, राज्याचे माजी मुख्य सचिव डी. के. जैन, राज्याचे माजी महाधिवक्ता वीरेंद्र सराफ, राज्यघटनेचे अभ्यासक पद्मश्री रमेश पतंगे तसेच शिक्षणतज्ज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्त्या डॉ. सुवर्णा रावल यांचा समावेश आहे.