शिक्षक की सर्वकामे करणारा सरकारी कर्मचारी ?

        ‌महाराष्ट्रातील शिक्षक पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरण्याच्या तयारीत आहेत. ९ जुलै रोजी आझाद मैदानावर होणारे आंदोलन हे केवळ वेतन, भत्ते किंवा वैयक्तिक लाभांसाठी नसून शिक्षण व्यवस्थेच्या भवितव्याशी निगडित असलेल्या अनेक गंभीर प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आहे. शैक्षणिकेतर कामांचा वाढता बोजा, बुथ लेव्हल ऑफिसर (बीएलओ) म्हणून पार पाडावी लागणारी जबाबदारी, एसआयआरसारख्या विविध सर्वेक्षणांमधील सक्तीचा सहभाग, टीईटीमधील गोंधळ आणि सेवाज्येष्ठता डावलून मुख्याध्यापक पदावर होणाऱ्या पदोन्नती या सर्व मुद्द्यांमुळे शिक्षकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. या आंदोलनाकडे केवळ शिक्षकांचा प्रश्न म्हणून न पाहता, शिक्षणाच्या गुणवत्तेचा प्रश्न म्हणून पाहण्याची गरज आहे. शिक्षकाची नियुक्ती विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यासाठी होते. अभ्यासक्रम पूर्ण करणे, विद्यार्थ्यांच्या शंका सोडवणे, त्यांचे मूल्यमापन करणे, पालकांशी संवाद साधणे, नव्या शैक्षणिक पद्धती आत्मसात करणे आणि विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रयत्न करणे ही त्यांची प्राथमिक जबाबदारी आहे. मात्र वास्तव वेगळे आहे. आज शिक्षकाला जनगणना, निवडणुका, मतदार यादी अद्ययावत करणे, विविध शासकीय सर्वेक्षणे, शिष्यवृत्तीची माहिती, आधार पडताळणी, पोषण आहार, शालेय पोर्टलवरील डेटा एंट्री, विविध ऑनलाइन अहवाल, सामाजिक योजनांचे सर्वेक्षण, आरोग्य मोहिमा आणि इतर अनेक कामांमध्ये गुंतवले जाते. परिणामी वर्गातील अध्यापनासाठी उपलब्ध होणारा वेळ कमी होत आहे. सरकारने शाळेला प्रशासनाचे केंद्र न बनवता ज्ञानाचे केंद्र बनविण्याचा विचार करणे आवश्यक आहे. बुथ लेव्हल ऑफिसर म्हणून शिक्षकांना मतदार यादी तयार करणे, घराघरात जाऊन पडताळणी करणे, नागरिकांच्या नोंदी अद्ययावत करणे, निवडणुकीच्या काळात विविध प्रशिक्षणांना उपस्थित राहणे आणि निवडणूक प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घ्यावा लागतो. लोकशाही प्रक्रियेत निवडणुकीचे महत्त्व निश्चितच मोठे आहे. मात्र त्यासाठी शिक्षण व्यवस्थेचा कणा असलेल्या शिक्षकांनाच सातत्याने वापरणे योग्य आहे का, हा प्रश्न उपस्थित होतो. त्याचप्रमाणे विविध सर्वेक्षणे आणि एसआयआरसारख्या उपक्रमांमध्ये शिक्षकांचा मोठा वेळ खर्च होतो. या काळात विद्यार्थ्यांचे नुकसान होते. शिक्षक वर्गात नसल्याने शैक्षणिक सातत्य बिघडते.शिक्षकांना सतत विविध शासकीय कामांमध्ये गुंतवले जाते, याचा अर्थ शासनाकडे इतर सक्षम यंत्रणा नाही का? महसूल, स्थानिक स्वराज्य संस्था, करारावर कर्मचारी किंवा स्वतंत्र प्रशासकीय यंत्रणा यांच्याकडून अशी कामे करून घेता येऊ शकतात. शिक्षक हा सहज उपलब्ध सरकारी कर्मचारी आहे म्हणून त्याच्यावर प्रत्येक कामाची जबाबदारी टाकणे हा सोपा मार्ग असला तरी तो योग्य मार्ग नाही. टीईटी प्रक्रियेतील अनियमितता, गैरव्यवहार आणि त्यातून निर्माण झालेला गोंधळ यामुळे हजारो प्रामाणिक शिक्षकांचे मानसिक आणि व्यावसायिक नुकसान झाले. काहींच्या चुकीची शिक्षा संपूर्ण शिक्षक समाजाला मिळू नये, अशी शिक्षकांची भूमिका आहे.मुख्याध्यापक पदावरील पदोन्नतीमध्ये सेवाज्येष्ठतेला डावलले जात असल्याची भावना शिक्षकांमध्ये आहे. एखाद्या शिक्षकाने अनेक वर्षे दुर्गम भागात सेवा केली, अनुभव मिळवला, विद्यार्थ्यांसाठी योगदान दिले आणि तरीही पदोन्नतीच्या वेळी त्याच्या अनुभवापेक्षा इतर निकषांना प्राधान्य दिले गेले, तर त्यातून असंतोष निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. गुणवत्ता आणि अनुभव यांचा समतोल साधणारी पदोन्नती प्रक्रिया हीच दीर्घकालीन समाधानाची गुरुकिल्ली ठरू शकते.समाजात अनेकदा असा युक्तिवाद केला जातो की शिक्षकांना चांगला पगार मिळतो, वर्षभरात इतर कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत अधिक सुट्ट्या मिळतात आणि त्यामुळे त्यांच्याकडून अतिरिक्त कामाची अपेक्षा चुकीची नाही. शिक्षक हा सार्वजनिक निधीतून वेतन घेणारा सरकारी कर्मचारी आहे. त्यामुळे समाजालाही त्याच्याकडून जबाबदारीची अपेक्षा असते. काही शिक्षक शैक्षणिक वेळेत किंवा सुट्यांमध्ये राजकीय कार्यक्रम, संघटनात्मक हालचाली किंवा पक्षीय व्यासपीठांवर सक्रिय दिसतात. त्यामुळे सामान्य नागरिकांच्या मनात प्रश्न निर्माण होतात की शैक्षणिक कामासाठी वेळ नाही, पण इतर उपक्रमांसाठी वेळ कसा मिळतो? शिक्षक संघटनांनीही या प्रश्नाचे आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे.शिक्षक हा समाजाचा आदर्श मानला जातो. त्यामुळे त्याचा सार्वजनिक सहभाग हा पक्षीय राजकारणापेक्षा सामाजिक बांधिलकीच्या चौकटीत अधिक असावा, अशी समाजाची अपेक्षा असणे स्वाभाविक आहे.शिक्षकांवर वाढत चाललेला शैक्षणिकेतर कामांचा भार हा नक्कीच चिंतेचा विषय आहे. शिक्षणाचा दर्जा उंचावायचा असेल तर शिक्षकाचा जास्तीत जास्त वेळ विद्यार्थ्यांसोबत वर्गात गेला पाहिजे. ही शिक्षकांची मागणी केवळ त्यांच्या सोयीची नसून शिक्षण व्यवस्थेच्या हिताची आहे. परंतु, त्याचवेळी शिक्षकांनीही समाजाच्या अपेक्षा समजून घेतल्या पाहिजेत. सार्वजनिक सेवक म्हणून पारदर्शकता, उत्तरदायित्व, विद्यार्थीकेंद्रित कार्यपद्धती आणि पक्षीय राजकारणापासून आवश्यक ते अंतर राखणे ही त्यांची नैतिक जबाबदारी आहे.