महामार्ग पोलीस केंद्रांतील मनुष्यबळाचा असमतोलदेगलूर केंद्रावर वाढता ताण, अपघात व्यवस्थापनावर परिणामाची भीती

नांदेड जिल्ह्यातील महामार्ग पोलीस केंद्रांमध्ये मनुष्यबळाच्या असमतोल वाटपाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला असून, विशेषतः देगलूर महामार्ग पोलीस केंद्रात मंजूर पदांपेक्षा कमी कर्मचारी उपलब्ध असल्याने तेथील कर्मचार्‍यांवर अतिरिक्त कामाचा ताण निर्माण झाला आहे. यामुळे अपघातग्रस्तांना तातडीने मदत, वाहतूक नियमन आणि आपत्कालीन प्रतिसादाच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, अर्धापूर महामार्ग पोलीस केंद्रासाठी 24 पदे मंजूर असताना तेथे सध्या 33 कर्मचारी कार्यरत आहेत. बारड टॅब येथे 17 पदांच्या तुलनेत तब्बल 25 कर्मचारी गेल्या वर्षभरापासून कार्यरत असल्याचे सांगितले जाते. दुसरीकडे, देगलूर केंद्रासाठी 33 पदे मंजूर असूनही तेथे केवळ 28 कर्मचारी उपलब्ध आहेत. विशेष म्हणजे देगलूर येथील पाच कर्मचार्‍यांची अंतर्गत बदली बारड येथे करण्यात आल्याने देगलूर केंद्रातील मनुष्यबळाची कमतरता अधिकच तीव्र झाली आहे. देगलूर महामार्ग पोलीस केंद्राची कार्यक्षेत्राची व्याप्ती मोठी असून या मार्गावर अपघातांचे प्रमाणही तुलनेने अधिक आहे. अशा परिस्थितीत अपुर्‍या मनुष्यबळामुळे घटनास्थळी तातडीने पोहोचणे, अपघातग्रस्तांना मदत करणे, वाहतूक सुरळीत ठेवणे आणि इतर कायदा-सुव्यवस्थेची कामे प्रभावीपणे पार पाडणे कर्मचार्‍यांसाठी आव्हानात्मक ठरत असल्याचे बोलले जात आहे. बारड येथे मंजूर क्षमतेपेक्षा आठ अतिरिक्त कर्मचारी कार्यरत असताना आणि तेथील दहा कर्मचार्‍यांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्याने त्यांची मूळ घटकात बदली अपेक्षित असतानाच देगलूरमधील पाच कर्मचार्‍यांना बारडकडे पाठविण्यात आल्याने या निर्णयामागील निकषांबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. तसेच नव्याने बदली झालेल्या काही कर्मचार्‍यांनीही अर्धापूर व बारड येथे नियुक्तीसाठी प्रयत्न सुरू केल्याची चर्चा आहे. यामुळे मनुष्यबळाचे संतुलित नियोजन का करण्यात आले नाही, अंतर्गत बदल्यांसाठी कोणते निकष वापरण्यात आले आणि या प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता राखली गेली का, याबाबत कर्मचार्‍यांसह नागरिकांमध्येही विविध चर्चा सुरू आहेत. या सर्व बाबींवर संबंधित वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी स्पष्ट भूमिका मांडून वस्तुस्थिती समोर आणावी, अशी मागणी होत आहे. दरम्यान, देगलूर महामार्ग पोलीस केंद्राला तातडीने आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून कर्मचार्‍यांवरील वाढता ताण कमी करावा आणि अपघातग्रस्तांना वेळेवर मदत मिळण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.