Homeताज्या बातम्या

अभियांत्रिकी प्रवेश प्रक्रियेत ’करिअर कौन्सिलर’च्या नावाखाली आर्थिक लूट?विद्यार्थी-पालकांकडून कारवाईची मागणी

नांदेड : अभियांत्रिकी आणि पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान विद्यार्थी व पालकांना मार्गदर्शन करण्याच्या नावाखाली काही खासगी करिअर कौन्सिलरांकडू

गोदा ते नर्मदा अभियानात नागपूरचा सहभाग; मंत्री बावनकुळे यांच्या हस्ते पेंच नदीतील पवित्र जल कलश पूजन
आत्मनिर्भर भारताच्या ताकदीची ऑपरेशन सिंदूरच्या यशातून प्रचीती – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
रेणापूर बाजार समिती लातूरप्रमाणे विकसित करणार
Maharashtra Education Fee Scam: FRA & Private College Loot | शिक्षण  शुल्काचे गौडबंगाल: विद्यार्थ्यांची लूट


नांदेड : अभियांत्रिकी आणि पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान विद्यार्थी व पालकांना मार्गदर्शन करण्याच्या नावाखाली काही खासगी करिअर कौन्सिलरांकडून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक शोषण होत असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. विशेषतः ग्रामीण भागातील पालकांना अधिकृत आणि अनधिकृत कौन्सिलर यातील फरक समजत नसल्याने त्यांची हजारो रुपयांची आर्थिक लूट होत असल्याचा आरोप केला जात आहे.
प्रवेशासाठी ऑनलाइन अर्ज आणि ऑप्शन फॉर्म भरण्याचे काम साधारणतः 200 ते 500 रुपयांत होऊ शकते. मात्र, काही ठिकाणी याच सेवेसाठी दोन ते पाच हजार रुपये किंवा त्याहून अधिक रक्कम आकारली जात असल्याची चर्चा आहे. नांदेड शहरात अनेक ठिकाणी ’करिअर कौन्सिलिंग’च्या नावाखाली व्यवसाय सुरू असून प्रवेश प्रक्रियेतील अज्ञानाचा गैरफायदा घेतला जात असल्याची भावना पालक व्यक्त करत आहेत. याहून गंभीर बाब म्हणजे काही कौन्सिलरांचे खासगी अभियांत्रिकी व पॉलिटेक्निक महाविद्यालयांच्या व्यवस्थापनाशी साटेलोटे असल्याचा आरोपही केला जात आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या संमतीशिवाय किंवा त्यांना पुरेशी माहिती न देता ऑप्शन फॉर्ममध्ये विशिष्ट महाविद्यालयांचे प्राधान्यक्रम भरले जात असल्याची तक्रार आहे. अशा प्रकारे भरलेल्या पर्यायांमुळे संबंधित महाविद्यालयात प्रवेश निश्चित झाल्यास विद्यार्थ्यांना इच्छेविरुद्ध तेथे प्रवेश घ्यावा लागण्याची वेळ येत असल्याचे सांगितले जाते. ग्रामीण भागातील अनेक पालकांना प्रवेश प्रक्रियेची तांत्रिक माहिती नसल्याने ते पूर्णपणे कौन्सिलरवर अवलंबून राहतात. याचाच फायदा घेऊन काहीजण अवाजवी शुल्क आकारत असल्याने शासनाने या प्रकाराची गंभीर दखल घ्यावी, अशी मागणी होत आहे. करिअर कौन्सिलर म्हणून काम करणार्‍यांसाठी स्पष्ट नियमावली, अधिकृत नोंदणी व्यवस्था आणि शुल्काचे कमाल दर निश्चित करावेत, तसेच प्रवेश प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांची लेखी संमती अनिवार्य करावी, अशी मागणी शिक्षण क्षेत्रातूनही पुढे येत आहे. संबंधित विभागाने तपास करून दोषी आढळणार्‍यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी अपेक्षा विद्यार्थी, पालक आणि सामाजिक संघटनांकडून व्यक्त केली जात आहे.

COMMENTS