भारत-न्यूझीलंड मुक्त व्यापाराला नवी दिशापंतप्रधान मोदी पुढील आठवड्यात न्यूझीलंड दौर्‍यावर

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुढील आठवड्यात न्यूझीलंडच्या अधिकृत दौर्‍यावर जाणार असून, दोन्ही देशांमधील प्रस्तावित मुक्त व्यापार कराराला या भेटीद्वारे नवी गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. न्यूझीलंडचे पंतप्रधान ख्रिस्तोफर लक्सन यांनी समाजमाध्यमावरील संदेशातून या दौर्‍याची माहिती दिली.
लक्सन यांनी म्हटले आहे की, भारत हा जगातील सर्वांत मोठ्या आणि वेगाने प्रगती करणार्‍या अर्थव्यवस्थांपैकी एक देश असून न्यूझीलंडसाठी महत्त्वाचा आर्थिक भागीदार आहे. त्यामुळे दोन्ही राष्ट्रांतील सहकार्य अधिक दृढ करण्यासाठी मुक्त व्यापार करार निर्णायक ठरणार आहे. त्यांच्या मते, एप्रिल महिन्यात जाहीर करण्यात आलेल्या या करारामुळे रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल, निर्यात वाढेल आणि आर्थिक विकासाचा वेग अधिक बळकट होईल. तसेच भारताच्या विशाल ग्राहक बाजारपेठेमुळे न्यूझीलंडमधील वस्तू व सेवांना नवे दालन खुले होणार असून स्थानिक उद्योग, व्यापारी आणि नागरिकांना त्याचा थेट लाभ मिळेल. यापूर्वी मे महिन्यात न्यूझीलंडचे व्यापार व गुंतवणूक मंत्री टॉड मॅक्ले यांनी भारत आणि न्यूझीलंडमधील द्विपक्षीय व्यापार पुढील काही वर्षांत दुप्पट होऊ शकतो, असा विश्‍वास व्यक्त केला होता. उच्च दर्जाच्या मुक्त व्यापार करारामुळे दोन्ही देशांतील व्यापार, गुंतवणूक आणि औद्योगिक सहकार्याला मोठी चालना मिळेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले होते. न्यूझीलंड सरकारने आगामी पंधरा वर्षांत भारतातील गुंतवणूक वीस अब्ज अमेरिकी डॉलरपर्यंत वाढविण्याची बांधिलकीही व्यक्त केली आहे. भारतीय बाजारपेठेत उपलब्ध असलेल्या दर्जेदार वस्तू आणि सेवांमुळे न्यूझीलंडमधील ग्राहकांच्या गरजा अधिक प्रभावीपणे पूर्ण होऊ शकतील, असेही मॅक्ले यांनी नमूद केले होते. एप्रिल महिन्यात दोन्ही देशांनी मुक्त व्यापार करारावर सहमती दर्शविल्यानंतर पंतप्रधान मोदींचा हा दौरा विशेष महत्त्वाचा मानला जात आहे. यापूर्वी न्यूझीलंडचे पंतप्रधान ख्रिस्तोफर लक्सन यांनी भारताला भेट देऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा केली होती. त्या भेटीत आर्थिक, व्यापारी आणि सांस्कृतिक संबंध अधिक मजबूत करण्यावर भर देण्यात आला होता. प्रस्तावित करारामध्ये बाजारपेठेतील प्रवेश, कृषी क्षेत्रातील सहकार्य, गुंतवणूक वाढ, कुशल मनुष्यबळाची देवाणघेवाण, क्रीडा, पर्यटन आणि जनसंपर्क वृद्धिंगत करण्याच्या विविध बाबींचा समावेश आहे. त्यामुळे दोन्ही देशांतील उत्पादक, शेतकरी, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग, महिला उद्योजक, विद्यार्थी आणि कुशल व्यावसायिकांना व्यापक लाभ मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.