’38.94 लाखांच्या कथित गैरव्यवहाराचा स्फोट’कार्यकारी अभियंता रामकृष्ण गळधर यांच्यासह सात जणांविरोधात फौजदारी कारवाईची मागणी

नांदेड : सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कार्यकारी अभियंता रामकृष्ण लिंगप्पा गळधर यांच्यासह सात अधिकारी-कर्मचार्‍यांविरोधात तब्बल 38 लाख 94 हजार रुपयांच्या शासकीय निधीतील कथित गैरव्यवहाराचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, विभागात आधीपासूनच वादग्रस्त ठरलेल्या या अधिकार्‍यांसह संबंधितांनी संगनमत करून 65 कर्मचार्‍यांच्या नावावर बनावट नोंदी तयार केल्या, मात्र प्रत्यक्षात त्यांना एक रुपयाचाही मोबदला देण्यात आला नाही. या प्रकरणी पोलीस महासंचालक, नांदेडचे पोलीस अधीक्षक आणि शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात लेखी तक्रार दाखल करण्यात आली असून संबंधितांविरुद्ध फौजदारी गुन्हा नोंदवून तातडीने अटक करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
तक्रारीनुसार, शासनाने 26 फेब्रुवारी 2020 रोजी दुसरा व चौथा शनिवार तसेच शासकीय सुट्टीच्या दिवशी सेवा बजावणार्‍या कर्मचार्‍यांना मोबदला देण्यासाठी 38 लाख 94 हजार रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. या निधीचे वितरण करण्याची जबाबदारी संबंधित अधिकार्‍यांवर होती. मात्र, 206 कर्मचार्‍यांपैकी 65 कर्मचार्‍यांच्या नावावर मोबदला वितरित झाल्याचे दाखवण्यात आले, परंतु त्यांच्या बँक खात्यात कोणतीही रक्कम जमा झाल्याचा पुरावा नसल्याचा दावा तक्रारदारांनी केला आहे. तक्रारीत कार्यकारी अभियंता रामकृष्ण गळधर यांनी अधिकार नसताना कर्मचारी यादीत फेरफार करून निधी वाटपात मनमानी केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. काही कर्मचार्‍यांना केवळ दोन ते पाच हजार रुपये देण्यात आले, तर अनेक पात्र कर्मचार्‍यांना पूर्णपणे वंचित ठेवून कागदोपत्री देयके अदा झाल्याचे दाखवण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. यापेक्षाही गंभीर बाब म्हणजे 2020 ते 2026 या कालावधीत संबंधित खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र अथवा लेखापरीक्षण अहवाल शासनाकडे सादर करण्यात आले नसल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. त्यामुळे शासकीय निधीच्या वापराबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले असून शासनाची दिशाभूल झाल्याचाही दावा करण्यात आला आहे. या कथित प्रकारामुळे अनेक पात्र कर्मचार्‍यांचे देयक आजही रखडल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे. तक्रारदारांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशाचाही उल्लेख केला असून पात्र कर्मचार्‍यांना नियमानुसार मोबदला देण्याचे निर्देश असतानाही संबंधित अधिकार्‍यांनी संगनमताने बनावट कर्मचारी यादी तयार करून लाभापासून वंचित ठेवल्याचा आरोप केला आहे. या प्रकरणात अवर सचिव रंजीत अहिर, आस्थापना लिपिक सुनील मोरे, तत्कालीन आस्थापना लिपिक गौतम बने, कार्यालयीन अधीक्षक किशोर वावरे, तत्कालीन आस्थापना लिपिक गजानन घुगे, कार्यकारी अभियंता रामकृष्ण गळधर आणि अधीक्षक अभियंता संभाजी धोतरे यांची नावे तक्रारीत नमूद करण्यात आली आहेत. तसेच मंत्रालयातील दोन वरिष्ठ अधिकार्‍यांवरही प्रकरण दडपल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. ही तक्रार निवृत्त कर्मचारी चिंतामणी घाटोळे, रोहिदास भाटुकुळे, अशोक थोरात आणि देविदास माने यांनी केली असून, 101 पानांचे शासकीय दस्तऐवज पुरावा म्हणून जोडल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र आर्थिक चौकशी करून संबंधित शासकीय नोंदींची पडताळणी करण्यात यावी, दोषींवर भारतीय न्याय संहितेअंतर्गत गुन्हे दाखल करून कठोर कारवाई करावी आणि कथित गैरव्यवहारातून शासन व कर्मचार्‍यांचे झालेले नुकसान उघड करावे, अशी मागणी तक्रारदारांनी केली आहे. दरम्यान, या आरोपांबाबत संबंधित अधिकारी किंवा विभागाची अधिकृत भूमिका अद्याप समोर आलेली नाही.