किनवटमध्ये ’सहकार’ की ’स्वाहाकार’?विद्यमान सभापतींच्या लेटरबॉम्बने राजकीय भूकंप!

शेतकर्‍यांच्या घामाच्या पैशांवर डल्ला मारत सहकार क्षेत्राला पोखरणार्‍या भ्रष्टाचाराचे एक अत्यंत अंगावर काटा आणणारे आणि खळबळजनक प्रकरण किनवट कृषी उत्पन्न बाजार समितीत उघडकीस आले आहे. सन 2017 ते 2022 या पाच वर्षांच्या काळात बाजार समितीत आर्थिक, प्रशासकीय आणि कायदेशीर नियमांची अक्षरशः ’ऐशीतैशी’ करत कोट्यवधी रुपयांचा डल्ला मारण्यात आल्याचा थेट आरोप खुद्द विद्यमान सभापती गजानन गोविंदराव मुंडे यांनी केला आहे.
याप्रकरणी त्यांनी थेट सहाय्यक निबंधकांकडे पुराव्यांसह 9 पानांची सविस्तर तक्रार दाखल करत ’विशेष लेखापरीक्षणाची’ मागणी केली आहे. 29 जून 2026 रोजी या तक्रार अर्जावर सरकारी शिक्कामोर्तब झाल्याने तत्कालीन संचालक मंडळाचे धाबे दणाणले असून तालुक्याच्या राजकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. शेतकर्‍यांच्या पैशांवर ’दरोडा’; तक्रारीतील ते 10 धक्कादायक मुद्दे: बाजार फी खिशात, घरखर्च थाटात: व्यापार्‍यांकडून वसूल केलेली बाजार फी बाजार समितीच्या बँक खात्यात भरण्याऐवजी तत्कालीन ’महाभागांनी’ ती स्वतःच्या खिशात ठेवून स्वतःचा वैयक्तिक घरगुती खर्च भागवण्यासाठी वापरल्याचा लाजीरवाणा आरोप आहे. नातेवाईकांची बेकायदेशीर ’भरती’ दुकान: कोणतेही रोस्टर, आरक्षण किंवा सरकारी मंजुरी नसताना, केवळ मर्जीतील नातेवाइकांकडून लाखो रुपये उकळून बेकायदेशीर नोकरभरतीचे दुकान चालवले गेले. गोकुंदा जमीन विक्रीत मोठा ’झोल’: गोकुंदा येथील साडेतीस एकर मोक्याची जमीन आणि जुनी इमारत विकून आलेल्या 1 कोटी 73 लाखांपैकी काही रकमेची मुदत ठेव केली, तर बाकीची अवाढव्य रक्कम परस्पर गायब करण्यात आली. खोटी बिले अन् बनावट व्हाउचरचा सुळसुळाट: प्रत्यक्षात कोणताही खर्च न करता, केवळ कागदावर खोटी बिले आणि बनावट व्हाउचर बनवून लाखो रुपयांचा सार्वजनिक निधी उडवण्यात आला. अनामत रकमांची वसुली कागदावरच: कर्मचारी आणि पदाधिकार्‍यांकडे असलेली वसुली जाणीवपूर्वक टाळून बाजार समितीला पद्धतशीरपणे डबघाईला आणले गेले. आठवडी बाजारातील वसुली ’गिळंकृत’: आठवडी बाजारात गरीब दुकानदारांकडून फी वसूल केली, पण त्यांना पावत्या न देता गोळा झालेली रक्कम बँक खात्यात न भरता स्वतःकडेच ठेवली गेली. निवृत्त सचिवांना ’अवैध’ मुदतवाढ: सेवानिवृत्त झालेले सचिव  रवी तिरमनवार यांना बेकायदेशीरपणे मुदतवाढ देऊन बाजार समितीवर आर्थिक बोजा वाढवला गेला आणि त्यांच्या माध्यमातून आर्थिक गैरव्यवहार चालवला गेला. सचिवांची 3 लाखांची उचल व भत्त्यांची खैरात: तत्कालीन सचिवांनी पगारापोटी 3 लाख रुपयांची अनामत उचल लाटली, तसेच प्रवासभत्त्याच्या नावाखाली मोठ्या रकमांवर डल्ला मारला. मोठ्या प्रमाणावर ’हातशिल्लक’ ठेवून परस्पर खर्च: नियमबाह्य रीतीने मोठी रोख रक्कम बँकांमध्ये न ठेवता स्वतःजवळ ठेवली आणि त्यातून परस्पर खर्च दाखवण्याची बनवाबनवी केली. मनमानी हंगामी नियुक्त्या: पणन संचालकांची कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता प्रशासकीय नियमांचे उल्लंघन करून हंगामी कर्मचार्‍यांची खोगीरभरती केली गेली. सभापती गजानन मुंडे यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एका स्वतंत्र उच्चस्तरीय चौकशी समितीची नियुक्ती करण्याची मागणी केली आहे. तसेच तपास पूर्ण होईपर्यंत बाजार समितीचे सर्व मूळ रेकॉर्ड, कॅशबुक आणि बँक खाती सरकारने ताबडतोब जप्त करावीत, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली आहे. हा केवळ प्रशासकीय ढिसाळपणा नाही, तर शेतकरी आणि जनतेच्या पैशांवर मारलेला दरोडा आहे. चौकशीअंती दोषी आढळणार्‍या तत्कालीन सभापती, सचिव आणि संचालक मंडळाविरुद्ध दिवाणी व फौजदारी गुन्हे दाखल करून, बाजार समितीचे झालेले नुकसान त्यांच्या वैयक्तिक मालमत्तेतून व्याजसकट वसूल केले पाहिजे! सत्ताधारी पक्षाच्याच विद्यमान सभापतीने आपल्या आधीच्या कारभार्‍यांची लक्तरे वेशीवर टांगल्यामुळे किनवट तालुक्यात मोठा राजकीय भूकंप आला आहे. सध्या बाजार समितीत ’एकमेकांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप-प्रत्यारोप’ करत हा कोट्यवधींचा घपला पचवण्याचा पडद्यामागून जोरदार प्रयत्न सुरू असल्याची चर्चा चौकाचौकात रंगत आहे. आता सहकार विभाग या ’स्पेशल ऑडिट’च्या मागणीवर किती तत्परतेने कारवाई करतो, की राजकीय दबावापोटी हे प्रकरण दडपले जाते? दोषींना जेलची हवा मिळणार की अभय? याकडे आता संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे!