एससी आरक्षण उपवर्गीकरणावरून सरकारची कोंडीबदर समितीची अहवाल जाहीर करण्याची 27 आमदारांची मागणी ;

मुंबई : अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावर राज्यातील राजकारण पुन्हा एकदा तापले असून, या विषयावर सत्ताधारी आघाडीसमोरील अडचणी वाढण्याची चिन्हे दिसत आहेत. अनुसूचित जाती प्रवर्गातील 27 आमदारांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन उपवर्गीकरणाच्या प्रस्तावाला तीव्र विरोध नोंदवला आहे. तसेच, न्यायमूर्ती बदर समितीचा अहवाल सार्वजनिक केल्याशिवाय कोणताही अंतिम निर्णय घेऊ नये, अशी ठाम मागणी त्यांनी केली आहे.
आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांना संयुक्त निवेदन सादर करताना आरक्षणातील उपवर्गीकरणामुळे समाजात मतभेद निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली. विविध घटकांमध्ये तणाव वाढू नये यासाठी व्यापक चर्चा आणि सर्वसमावेशक संवाद आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी यापूर्वी शासनाची भूमिका स्पष्ट करताना या विषयावर एक लाखांहून अधिक हरकती प्राप्त झाल्याची माहिती दिली होती. प्रत्येक हरकतीची सुनावणी आणि अभ्यास पूर्ण झाल्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी सांगितले होते. न्यायमूर्ती बदर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने शासनाला अहवाल सादर केला असून, त्यावर विविध समाजघटकांकडून मोठ्या प्रमाणावर मते आणि निवेदने प्राप्त झाली आहेत. त्यामुळे हरकती नोंदविण्याची मुदत वाढवून सर्वांना आपली भूमिका मांडण्याची संधी देण्यात आल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले होते. हा विषय अत्यंत संवेदनशील असल्याने शासन कोणतीही घाईगडबडीची भूमिका घेणार नसल्याची ग्वाही मंत्र्यांनी दिली होती.
विरोधी पक्षांकडूनही या विषयावर आक्रमक भूमिका घेतली जात आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते नितीन राऊत यांनी विधानसभेत हा प्रश्‍न उपस्थित करून उपवर्गीकरणास विरोध दर्शविला आहे. त्यामुळे हा वाद सामाजिक आणि राजकीय अशा दोन्ही पातळ्यांवर अधिक महत्त्वाचा ठरत आहे. एका बाजूला शासन सर्व हरकतींचा सखोल विचार करूनच निर्णय घेण्याचे आश्‍वासन देत असताना, दुसर्‍या बाजूला आमदारांचा विरोध, समितीचा अहवाल जाहीर करण्याची मागणी आणि विधानभवनावर होणारे आंदोलन यामुळे सरकारसमोरील आव्हाने अधिक गुंतागुंतीची बनली आहेत. पुढील काळात शासन कोणती भूमिका स्वीकारते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
उद्या विधानभवनावर धडकणार मोर्चा
येत्या एक जुलै रोजी विधानभवनावर मोठा मोर्चा काढण्याची तयारी करण्यात आली आहे. या आंदोलनाचे नेतृत्व आनंदराज आंबेडकर करणार असून, अनुसूचित जातीतील विविध संघटना आणि अनेक लोकप्रतिनिधी त्यात सहभागी होण्याची शक्यता आहे. या मोर्चातून सरकारवर दबाव वाढवण्याचा प्रयत्न होणार असल्याचे मानले जात आहे. काही आमदारांनी उपवर्गीकरणाचा प्रस्ताव समाजातील विविध जातींमध्ये संघर्ष निर्माण करणारा ठरू शकतो, अशी चिंता व्यक्त केली. कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व संबंधित घटकांची मते जाणून घेऊन सहमतीचा मार्ग स्वीकारावा, अशी त्यांची मागणी आहे.