व्यवस्थेचा मांडलेला बाजार! शिक्षक पात्रता चाचणी पेपर फुटीमुळे लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ

मुंबई: शिक्षण ही केवळ नोकरी मिळवण्याची शिडी नसते, तर ती समाजाच्या भविष्याची पायाभरणी असते. पण ज्या व्यवस्थेवर भावी पिढी घडवण्याची जबाबदारी आहे, त्याच व्यवस्थेने जर प्रामाणिकपणा, पारदर्शकता आणि विश्वासाचा लिलाव मांडला, तर तो केवळ एका परीक्षेचा प्रश्न राहत नाही; तो संपूर्ण समाजाच्या नैतिक अधःपतनाचा आरसा ठरतो. शिक्षक पात्रता चाचणीच्या (TET) प्रश्नपत्रिका फुटीने पुन्हा एकदा महाराष्ट्रातील स्पर्धा परीक्षा व्यवस्थेतील विदारक वास्तव उघडे केले आहे.

चार लाखांहून अधिक उमेदवारांनी वर्षांनुवर्षे मेहनत घेतली, कुटुंबांनी आर्थिक अडचणींवर मात करून मुलांना शिक्षण दिले, तर अनेकांनी नोकऱ्या सोडून स्वतःला अभ्यासाला वाहून घेतले होते. पण काही मोजक्या लोभी आणि भ्रष्ट प्रवृत्तींमुळे त्यांच्या स्वप्नांवर पाणी फेरले गेले. ही केवळ प्रश्नपत्रिका फुटी नाही, तर लाखो तरुणांच्या आशा-आकांक्षांची चोरी आहे. अलीकडच्या काळात राज्यातील एकामागून एक स्पर्धा परीक्षा वादाच्या भोवऱ्यात सापडत आहेत. कधी प्रश्नपत्रिका फुटते, कधी गुणांवर संशय उपस्थित होतो, तर कधी भरती प्रक्रियेत गैरव्यवहारांचे आरोप होतात. प्रत्येक वेळी चौकशी समित्या नेमल्या जातात, काही अटक होते, मोठमोठ्या घोषणा केल्या जातात; पण काही महिन्यांनंतर सर्व काही पूर्ववत होते. जणू भ्रष्टाचार हा व्यवस्थेचा अविभाज्य भाग बनला आहे आणि सामान्य युवकांनी त्याला नशिबाचा भाग म्हणून स्वीकारावे, अशीच अपेक्षा निर्माण केली जात आहे.

भावी पिढीच्या घडवणीवर गंभीर परिणाम

या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात वेदनादायी बाब म्हणजे शिक्षक घडवणाऱ्या परीक्षेवरच संशयाची सावली पडली आहे. शिक्षक हा समाजाचा मार्गदर्शक असतो. त्याच्या निवडीची प्रक्रिया जर दूषित झाली, तर पुढील पिढ्यांच्या घडवणीवर त्याचे गंभीर परिणाम होणार हे उघड आहे. पैशांच्या बळावर, फसवणुकीच्या आधारावर किंवा प्रश्नपत्रिका विकत घेऊन पात्रता मिळवणारी व्यक्ती विद्यार्थ्यांना कोणते संस्कार देणार? अशा प्रक्रियेतून निर्माण होणारी शिक्षणव्यवस्था समाजासाठी घातकच ठरणार आहे.

प्रश्न केवळ गुन्हेगारांचा नाही, प्रश्न त्या यंत्रणेचाही आहे, जी प्रत्येक वेळी उशिरा जागी होते. गुप्त माहिती मिळाल्यानंतर कारवाई करण्यात आली, आरोपी पकडले गेले, परीक्षा रद्द करण्यात आली- हे सर्व स्वागतार्ह आहे. पण खरा प्रश्न असा आहे की, प्रश्नपत्रिका बाहेर पडलीच कशी? सुरक्षेच्या अनेक स्तरांमधून ती कोणाच्या मदतीने बाहेर आली? कोणत्या अधिकाऱ्यांचा निष्काळजीपणा किंवा संगनमत यात दडलेले आहे? या प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे मिळाली नाहीत, तर कारवाई केवळ दिखावू ठरेल.

तरुणांमधील वाढता असंतोष

आज महाराष्ट्रातील युवकांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. अभ्यास करून, प्रामाणिकपणे स्पर्धा करूनही यशाची हमी नाही, अशी भावना त्यांच्या मनात बळावत आहे. जेव्हा मेहनतीपेक्षा पैसा आणि संपर्क अधिक प्रभावी ठरतात, तेव्हा तरुणांचा व्यवस्थेवरील विश्वास उडतो. हा विश्वास ढासळणे कोणत्याही लोकशाहीसाठी धोकादायक असते. कारण अन्यायाविरुद्धचा संताप जर दीर्घकाळ दाबून ठेवला, तर तो अखेर सामाजिक अस्थिरतेत रूपांतरित होऊ शकतो.

सरकारने केवळ नवीन तारखा जाहीर करून किंवा अतिरिक्त शुल्क माफ करून आपली जबाबदारी संपली असे समजू नये. प्रश्नपत्रिका तयार करण्यापासून ते परीक्षा पूर्ण होईपर्यंत संपूर्ण प्रक्रिया तांत्रिकदृष्ट्या अभेद्य करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक टप्प्यावर जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे. दोषींना कठोर शिक्षा झाली पाहिजे आणि ती समाजासमोर उदाहरण म्हणून उभी राहिली पाहिजे. अन्यथा, काही दिवसांच्या चर्चेनंतर हा विषयही विस्मरणात जाईल आणि पुन्हा एखाद्या नवीन परीक्षेत त्याच चुकांची पुनरावृत्ती होईल.

मूल्यांपेक्षा नफा आणि स्वार्थाला महत्त्व

या प्रकरणाने आणखी एक कटू सत्य समोर आणले आहे. आज शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि प्रशासन या सर्वच क्षेत्रांत बाजारपेठेची मानसिकता शिरली आहे. मूल्यांपेक्षा व्यवहार, कर्तव्यापेक्षा नफा आणि सेवाभावापेक्षा स्वार्थ यांना अधिक महत्त्व मिळत आहे. परिणामी, व्यवस्था लोकांसाठी नसून दलाल, भ्रष्ट घटक आणि सत्तेच्या जवळ असणाऱ्यांसाठी काम करते, अशी भावना निर्माण होत आहे.

समाजानेही आत्मपरीक्षण करणे गरजेचे आहे. प्रश्नपत्रिका विकत घेणारा आणि ती विकणारा दोघेही समान दोषी आहेत. शॉर्टकटच्या मोहापायी प्रामाणिकपणाचा त्याग करणाऱ्यांना सामाजिक मान्यता मिळत असेल, तर अशा घटना थांबणे अशक्य आहे. मुलांना यशापेक्षा मूल्यांचे महत्त्व शिकवण्याची जबाबदारी कुटुंब आणि समाजावरही आहे. आज आवश्यकता आहे ती कठोर राजकीय इच्छाशक्तीची आणि शून्य सहनशीलतेच्या (Zero Tolerance) भूमिकेची. परीक्षा व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार हा साधा प्रशासकीय दोष नसून तो राष्ट्रनिर्मितीवरचा घाला आहे. शिक्षक घडवणाऱ्या प्रक्रियेलाच जर डाग लागला, तर उद्याच्या पिढ्यांचे भविष्य अंधारमय होईल.

प्रामाणिक विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यांतील अश्रू आणि पालकांच्या मनातील वेदना यांची किंमत कोणत्याही सरकारी निवेदनाने भरून निघणार नाही. त्यासाठी आवश्यक आहे ती दोषींना शिक्षा, व्यवस्थेची पुनर्रचना आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे विश्वासाची पुनर्स्थापना. कारण व्यवस्था ही जनतेसाठी असते; पण जेव्हा व्यवस्थेचाच बाजार मांडला जातो, तेव्हा लोकशाहीचा आत्माच जखमी होतो. आणि त्या जखमा भरून काढण्यासाठी केवळ शब्द नव्हे, तर कठोर कृतीची आवश्यकता असते.