कर्जमुक्तीसोबतच नैसर्गिक शेतीकडे वळा; शेतकऱ्यांना प्रशासनाचे आवाहन, अहिल्यानगरमध्ये नऊ हजार हेक्टरवर नैसर्गिक शेती

अहिल्यानगर: पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६ मुळे शेतकऱ्यांना तात्काळ आर्थिक दिलासा मिळत असला, तरी भविष्यात पुन्हा कर्जबाजारी होण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी नैसर्गिक शेतीचा स्वीकार करावा, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे. कमी उत्पादन खर्च, निरोगी माती आणि शाश्वत शेतीचा प्रभावी पर्याय म्हणून नैसर्गिक शेतीला शासनाने प्राधान्य दिले आहे.

१४ तालुक्यांत उपक्रमाचा विस्तार; ९ हजार हेक्टर क्षेत्र

डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती अभियानांतर्गत अहिल्यानगर जिल्ह्यात या उपक्रमाचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार करण्यात आला आहे. अकोले, संगमनेर, राहुरी, पारनेर, श्रीगोंदा, कर्जत, जामखेड, पाथर्डी, राहाता, कोपरगाव, नेवासा, शेवगाव, श्रीरामपूर आणि अहिल्यानगर तालुक्यांत नैसर्गिक शेतीचे विविध गट कार्यरत आहेत. जिल्ह्यात सध्या २०२ शेतकरी गट, सुमारे नऊ हजार हेक्टर क्षेत्र आणि १७ शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून नैसर्गिक शेतीला चालना दिली जात आहे.

या उपक्रमासाठी एकूण १२ कोटी ११ लाख रुपयांचा कार्यक्रम मंजूर करण्यात आला असून, त्यापैकी ३ कोटी ११ लाख ८३ हजार रुपयांचे अनुदान प्रशिक्षण, शेतावरील प्रात्यक्षिके, शेतकरी गटांची स्थापना, सेंद्रिय निविष्ठा निर्मिती आणि बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी वापरण्यात आले आहे.

रासायनिक खतांच्या दुष्परिणामांवर प्रभावी पर्याय

रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांच्या वाढत्या वापरामुळे उत्पादन खर्च वाढणे, जमिनीची सुपीकता कमी होणे, सेंद्रिय कर्बाचे प्रमाण घटणे, पाण्याचा अपव्यय आणि पर्यावरणीय असंतुलन यांसारख्या गंभीर समस्या निर्माण होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर कमी खर्चिक, पर्यावरणपूरक आणि दीर्घकालीन लाभ देणाऱ्या नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन दिले जात आहे.

या शेती पद्धतीमध्ये स्थानिक साधनसंपत्तीचा वापर, जीवामृत, बीजामृत, दशपर्णी यांसारख्या जैविक निविष्ठांचा उपयोग, माती व पिकांची तपासणी तसेच एकात्मिक खत व्यवस्थापनावर भर दिला जातो. यासोबतच शेतकरी गटांची स्थापना, जैविक निविष्ठा केंद्रांची उभारणी, उत्पादनांचे नामांकन, विक्री व्यवस्था आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे सक्षमीकरण यावरही विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.

नैसर्गिक शेतीमुळे उत्पादन खर्चात मोठी बचत होऊन शेतकऱ्यांच्या निव्वळ उत्पन्नात वाढ होते. ग्राहकांना रासायनिक अवशेषमुक्त अन्नधान्य उपलब्ध होते, तर मातीतील जैवविविधताही टिकून राहण्यास मदत होते. हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर नैसर्गिक शेती ही शाश्वत शेतीची प्रभावी दिशा मानली जात असल्याने, अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ घेत नैसर्गिक शेतीचा स्वीकार करावा, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.