Homeताज्या बातम्या

पोल्ट्री व्यावसायिकांचे प्रश्न अधिवेशनात मांडावेत; संगमनेर-अकोले पोल्ट्री योद्धा संघटनेची आमदार किरण लहामटे यांच्याकडे मागणी

अकोले: पोल्ट्री व्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांबाबत तसेच करार पद्धतीने व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्यांकडून होत असलेले कथित शोषण

जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षकांचा गुंडांना दणका; धोकादायक गुंड एमपीडीए अंतर्गत स्थानबद्ध
डॉ. प्रतीभा थोरात यांची शिंदेसेनेच्या महिला सेना प्रभारी जिल्हाप्रमुखपदी नियुक्ती; केज आणि परळीची जबाबदारी
खा. नागेश पाटील यांचा ताफा अडवल्याप्रकरणी बबनराव बारसे यांच्यासह ८ जणांवर गुन्हा

अकोले: पोल्ट्री व्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांबाबत तसेच करार पद्धतीने व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्यांकडून होत असलेले कथित शोषण थांबविण्यासाठी विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित करून शासनाचे लक्ष वेधावे, अशी मागणी संगमनेर-अकोले तालुका पोल्ट्री योद्धा संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आमदार किरण लहामटे यांच्याकडे केली आहे. यासंदर्भातील सविस्तर निवेदनही त्यांना देण्यात आले.

एकतर्फी करारांमुळे कुक्कुटपालकांची आर्थिक पिळवणूक

निवेदनात नमूद केल्यानुसार, मागील तीन वर्षांत राज्य शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागामार्फत कुक्कुटपालकांच्या हिताचे अनेक शासन निर्णय झाले; मात्र त्यांची अद्याप प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नाही. एकतर्फी कराराच्या माध्यमातून अनेक कंपन्यांकडून कुक्कुटपालकांची आर्थिक पिळवणूक होत असून, शासनाच्या नियमांकडे सर्रास दुर्लक्ष केले जात आहे. मार्च ते जून या कालावधीत राज्यातील बहुतांश कुक्कुटपालकांच्या संगोपन तुकड्यांमध्ये मोठे नुकसान झाल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना अत्यल्प मोबदला मिळाला, तर काहींकडून उलट रकमेची वसुली करण्यात आली. दुसरीकडे कंपन्यांनी बाजारात चांगल्या दराने विक्री करूनही त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना दिला नसल्याचा गंभीर आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.

नियम पायदळी तुडवणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाईची मागणी

शेतकऱ्यांसोबत करण्यात येणारे करार केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार नोंदणीकृत असावेत, तसेच कोरे धनादेश घेण्यास प्रतिबंध असतानाही या नियमांचे पालन होत नसल्याचा आरोप संघटनेने केला. पशुखाद्याच्या पोत्यावर अन्नघटकांची स्पष्ट नोंद करणे बंधनकारक करणाऱ्या शासन निर्णयाची तसेच पशुसंवर्धन व्यवसायाला कृषीसमकक्ष दर्जा देणाऱ्या निर्णयाचीही अद्याप प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नाही. पशुसंवर्धन विभागाने पशुखाद्य उत्पादक कंपन्यांची नोंदणी, शासन निर्णयांची अंमलबजावणी आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांना आवश्यक मार्गदर्शन याबाबत प्रभावी कार्यवाही करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

आंदोलनाचा इशारा

शासन निर्णयांची अंमलबजावणी न झाल्यास तसेच निकृष्ट पशुखाद्य आणि जादा दराने पिल्लांची विक्री सुरू राहिल्यास पशुसंवर्धन आयुक्त कार्यालयासमोर हजारो शेतकऱ्यांसह उपोषण करण्यात येईल, असा इशाराही संघटनेने दिला आहे.

यावेळी संघटनेचे संघटक तथा तालुकाध्यक्ष बाळासाहेब देशमुख, भाऊसाहेब साबळे, कैलास थटार, तान्हाजी शेळके, देविदास साबळे, किसन पिचड, संदीप कडलग, सूर्यभान दातीर, कैलास वाघमारे तसेच संगमनेर व अकोले तालुक्यातील कुक्कुटपालक शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

COMMENTS