पावसाळी अधिवेशनावर निराशेचे ढग

महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीपासून आतापर्यंतच्या इतिहासात सर्वाधिक किचकट पध्दतीने राजकारण केल्याचे पहिल्यांदाच पहायला मिळत आहे. राजकारणात कोणीच कोणाचा मित्र अथवा शत्रू नसतो, हे प्रत्यक्ष अनुभवण्यास आले. मध्यरात्रीपर्यंत वेगळाच कार्यक्रम मात्र पहाटे वेगळाच शपथविधी. ज्या मतदारांनी निवडूण दिले त्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा जंगी कार्यक्रम गेल्या पाच वर्षात सुरु झाला आहे. काहीजण फुटीर, तर काहीजण साम, दाम, देह, दंड या चतूसुत्रीचे बळी गेले. काहीजण अचानक मतदार संघातून पसार झाले. पूर्वी ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांना पळवून नेल्याचे प्रकार होत होते. मात्र, आता आमदार-खासदारांना पळवून नेत मतदान प्रक्रियेपासून त्यांना दूर ठेवण्याचा प्रकारही काही ठिकाणी झाला तर काही ठिकाणी मतदान प्रक्रियेनंतर तात्काळ स्वत: पळून जाणेच फायद्याचे असल्याचे जाणवले. वाढत चाललेली महागाई, वाढत चाललेले इंधनाचे दर, जागतिक बाजार पेठेचा थेट परिणाम लोकल बाजारपेठेवर होवू लागला आहे. वाढत चाललेली बेरोजगारी हाही अस्थिरतेचाच एक भाग आहे.देशाला स्वातंत्र मिळून 75 वर्षे पुर्ण झाली. तरीही आजचे लोकप्रतिनिधी रस्ते, विज, शेतीला पाणी, शाळा व बाजारपेठांचे जाळे निर्माण करण्याच्या आश्‍वासनांच्या पावसात मतदारांना कायम भिजवत असल्याचे पहावयास मिळत आहे. स्वत:चा भाऊ योग्य व अयोग्य या मधला फरक सांगत असला तरीही राजकिय नेते स्वत:च्या स्वार्थासाठी कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून अयोग्य बाब योग्य असल्याचे पटवून देण्यात यशस्वी होत आहे. जनतेला गेल्या 12 वर्षात पंतप्रधानांनी दिलेली किती आश्‍वासने पुर्ण केली. गेल्या काही वर्षात कधीही न ऐकलेल्या सरकारी योजना घेऊन अधिकारी जनतेला वेड्यात काढत असल्याचे दिसून येत आहे. ते त्यांचा कारभार सुरळीत चालावा म्हणून काम करत असल्याचे कागदोपत्री दाखवत असल्याचेही दिसून येवू लागले आहे. हे प्रकार उजेडात येण्यापासून कसे रोकायचे यासाठी माहितीचा अधिकार कायद्यानुसार माहिती मागविणार्‍यास पूर्वी लावावे लागणार्‍या कोर्टाच्या तिकिटात मुद्दामहून दुपटीपेक्षा जास्त वाढ करण्यात आली आहे. या माध्यमातून सरकारी अधिकार्‍याने एखादी योजना अयोग्य पध्दतीने राबविली असल्यास त्याची माहिती जनतेला उपलब्ध करून देताना शासनाला महसूल मिळवण्याचे धोरण आहे. गेल्या महिन्यापासून इयत्ता 11 प्रवेशाची प्रक्रिया सुरु आहे. या प्रवेश प्रक्रियेमध्ये शिक्षण सर्वांसाठी सुहज, किफायशिर दरात व शक्य असल्यास पुर्णत: मोफत देण्याचा प्रयत्न होणे गरजेचे होते. मात्र, इयत्ता 11 वीला प्रवेश पाहिजे असल्यास संबंधित विद्यार्थ्यास 100 रुपये शासनाला भरल्याशिवाय प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी होता येत नाही. ज्या शाळा-महाविद्यालयांची प्रवेश क्षमता संपलेली आहे, अशी महाविद्यालये विद्यार्थ्यास व्यवस्थापन कोट्यातून प्रवेश देण्याचा मार्ग दाखवत अलिखित ठरावातील तरतूदीनुसार समाधानकारक अर्थ पुर्ण संबंध जपल्यास त्या प्रवेश प्रक्रियेस अनुकुल वातावरण निर्माण करतात.आज सुरु झालेल्या पावसाळी अधिवेशनाच्या शुभारंभास महाविकास आघाडीच्या सर्व आमदारांनी अध्यक्षांनी आयोजित केलेल्या चहापानावर बहिष्कार टाकत शेतकर्‍यांना दिलेल्या फसव्या कर्ज माफीचा सोक्षमोक्ष लावून 7/12 कोरा करण्याची मागणी केली. मात्र गेल्या महिनाभरात खाजगी क्लासेसच्या मालक-चालकांनी नीट परिक्षेच्या पेपरच्या माध्यमातून केलेल्या पराक्रमांची यशोगाथा लातूर पॅटर्न म्हणून अभ्यासली. या अभ्यासानंतर प्रत्येकजणास आपणास उत्तर प्रदेश व बिहारमध्ये प्रशिक्षणासाठी जाण्याची गरज असल्याचे जाणवू लागले. पूर्वी उत्तर प्रदेश व बिहारमध्ये मतदान प्रक्रियेदरम्यान, शास्त्रांचा धाक दाखवून मतदान प्रक्रियेपासून दूर ठेवण्याचे काम राजकारणातील महारथी करत होते. गेल्या काही दिवसापासून अशीच काहीशी स्थिती महाराष्ट्राच्या राजकारणात पहावयास मिळत आहे. त्यामुळे विकासाच्या नावावर सरकारी जागा खाजगी व्यक्तीच्या ताब्यात जावू लागल्या आहेत. त्यामुळे एका विशिष्ट व्यक्तीची मक्तेदारी बाजारपेठेत होवू लागली आहे. मान्सूनचे आगमन होण्यास थोडासा उशिरा झाला असल्याने शेतीसह पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्‍न गंभीर होत चालला आहे. सामान्य जनता विविध प्रलंबित प्रश्‍नांनी त्रस्त आहे. त्यामुळे हिवाळी, अर्थसंकल्पीय व उन्हाळी अधिवेशनात काय जनतेसाठी घेतलेल्या निर्णयांचीच अंमलबजावणी योग्य प्रकारे झालेली नसल्याने विरोधी गट सत्ताधारी महायुतीवर तुटुन पडणार आहे.