आमदार-खासदार 50-50 कोटींना विकले जातायतराज ठाकरेंची जैन मुनींसह भाजपवर घणाघाती टीका

मुंबई : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी शनिवारी मुंबईतील रंगशारदा सभागृहात आयोजित पक्षाच्या पदाधिकारी मेळाव्यात राज्य आणि केंद्रातील सत्ताधार्‍यांवर जोरदार हल्लाबोल केला. शेतकरी, विद्यार्थी, बेरोजगारी, मतदार याद्या, वीज व्यवस्था आणि धार्मिक वाद अशा विविध मुद्द्यांवर त्यांनी परखड भूमिका मांडत सध्याच्या राजकीय व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले. राज्यात शेतकरी आत्महत्या, विद्यार्थ्यांमधील नैराश्य आणि वाढती बेरोजगारी यांसारखे गंभीर प्रश्‍न असताना राजकीय पक्षांकडून जनतेचे लक्ष मूळ प्रश्‍नांपासून दूर नेण्यासाठी जाणीवपूर्वक नवनवे वाद निर्माण केले जात असल्याचा आरोप राज ठाकरे यांनी केला. जनतेचे प्रश्‍न सोडवण्याऐवजी आमदार आणि खासदार फोडण्याचे राजकारण सुरू आहे. लोकशाहीचा हा अवमान आहे, असे ते म्हणाले.
जैन मुनींच्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक विषयांवर निर्माण झालेल्या वादांचा संदर्भ देत राज ठाकरे यांनी महाराष्ट्राच्या अस्मितेशी संबंधित बाबींमध्ये हस्तक्षेप करणार्‍यांवर टीका केली. महाराष्ट्रातील सामाजिक सलोखा बिघडविण्याचा प्रयत्न झाला, तर मनसे रस्त्यावर उतरून विरोध करेल, असा इशारा त्यांनी दिला. आम्हाला कोणत्याही धर्माबद्दल द्वेष नाही; मात्र महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाशी खेळण्याचा प्रयत्न झाला तर तो खपवून घेतला जाणार नाही, असे ते म्हणाले. समाजात अनावश्यक वाद निर्माण करून जनतेचे लक्ष महागाई, बेरोजगारी आणि विकासाच्या प्रश्‍नांपासून दूर नेण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. राजकीय पक्षांतील फोडाफोडीच्या राजकारणावर बोलताना राज ठाकरे यांनी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. जनता तासन्तास रांगेत उभी राहून प्रतिनिधी निवडून देते. मात्र तेच प्रतिनिधी सत्तेसाठी किंवा पैशासाठी पक्ष बदलत असतील, तर हा लोकशाहीवरील विश्‍वासघात आहे, असे ते म्हणाले. राज्यात आणि देशात आत्महत्यांचे प्रमाण चिंताजनकरीत्या वाढत असताना राजकीय नेतृत्व जनतेच्या प्रश्‍नांपेक्षा सत्तेच्या समीकरणांत अधिक गुंतल्याची टीकाही त्यांनी केली. स्वाभिमान हरवला की माणूस जिवंत असला तरी त्याचे अस्तित्व संपते, अशा शब्दांत त्यांनी राजकीय नैतिकतेवर भाष्य केले.
महाराष्ट्राची वीज अदानीच्या घशात घालण्याचा डाव
राज ठाकरे यांनी राज्याच्या वीज वितरण व्यवस्थेवर भाष्य करताना गंभीर चिंता व्यक्त केली. राज्यातील वीज वितरण क्षेत्रातील काही निर्णयांमुळे भविष्यात महत्त्वाची सार्वजनिक व्यवस्था अदानींच्या घशात घालण्याचा डाव सुरू असल्याची टीका त्यांनी केली. वीज ही जनतेची मूलभूत गरज आहे. ती काही मोजक्या उद्योगपतींच्या नियंत्रणाखाली गेली, तर सामान्य नागरिकांच्या हिताचे काय होणार? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.