नांदेड : किनवट तालुक्यात मालमत्ता दस्त नोंदणी प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता होत असल्याचे आरोप पुढे येत असून, यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांमध
नांदेड : किनवट तालुक्यात मालमत्ता दस्त नोंदणी प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता होत असल्याचे आरोप पुढे येत असून, यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. गावठाण क्षेत्रातील मालमत्तांच्या नोंदणीला हिरवा कंदील मिळाला असला तरी गावठाणाबाहेरील जमिनी व मालमत्तांच्या दस्त नोंदणीची प्रक्रिया गेल्या सुमारे तीन महिन्यांपासून ठप्प असल्याने खरेदीदार, विक्रेते आणि बांधकाम व्यावसायिक अडचणीत सापडले आहेत.
या प्रशासकीय अडचणीचा फायदा घेत काही दलालांनी नागरिकांची आर्थिक लूट सुरू केल्याची चर्चा तालुक्यात रंगली आहे. स्थानिक स्तरावर नोंदणी होत नसल्याने मालमत्तांचे दस्त शेजारील तालुक्यांतील किंवा जिल्हा मुख्यालयातील दुय्यम निबंधक कार्यालयांतून करून देण्याचे आमिष दाखवून मोठ्या प्रमाणात पैशांची मागणी केली जात असल्याचे समोर येत आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, गावठाणाबाहेरील मालमत्तेची दस्त नोंदणी करून देण्यासाठी 40 ते 50 हजार रुपयांपर्यंत अतिरिक्त रक्कम मागितली जात आहे. काही प्रकरणांमध्ये आधीच ‘बुकिंग’ घेऊन नंतर संबंधित व्यक्तींना इतर तालुक्यांतील कार्यालयांत नेण्यात येत असल्याची माहिती आहे. विशेष म्हणजे, काम झाले नाही तर पैसे परत अशा प्रकारची हमीही काही दलालांकडून दिली जात असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे या व्यवहारामागे केवळ स्थानिक स्तरावरील नव्हे तर विस्तृत नेटवर्क कार्यरत असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. तालुक्यातील अनेक मालमत्तांचे दस्त माहूर, हदगाव, धर्माबाद तसेच नांदेड येथील दुय्यम निबंधक कार्यालयांमध्ये नोंदवले जात असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. एका तालुक्यातील मालमत्तेची नोंदणी दुसर्या तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात कोणत्या नियमांच्या आधारे केली जाते? त्यासाठी आवश्यक परवानग्या घेतल्या जातात का? संबंधित कार्यालयांकडून पडताळणी कशी केली जाते? या प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे अद्याप समोर आलेली नाहीत. काही प्रकरणांमध्ये गावठाण प्रमाणपत्र, मालकी हक्काचे दाखले आणि नमुना क्रमांक 8 यांसारख्या कागदपत्रांच्या आधारे नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण केल्याची चर्चा आहे. या कागदपत्रांची सत्यता तपासली जाते का, तसेच त्यांची पडताळणी कोणत्या स्तरावर होते, याबाबतही नागरिकांकडून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. जर अशा प्रकारे चुकीची अथवा दिशाभूल करणारी कागदपत्रे वापरून दस्त नोंदणी होत असेल, तर भविष्यात अनेक कायदेशीर वाद निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. नोंदणी प्रक्रिया अधिकृत पद्धतीने न होता दलालांमार्फत होत असल्याचे आरोप खरे ठरल्यास शासनाच्या महसुलालाही मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. शिवाय सामान्य नागरिकांना अधिक पैसे मोजावे लागत असल्याने भ्रष्टाचाराला खतपाणी मिळत असल्याची भावना नागरिक व्यक्त करीत आहेत. काही नागरिकांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले की, दस्त नोंदणीसाठी दलालांचा आधार घेतल्याशिवाय काम होत नसल्याचे चित्र निर्माण झाले असून, त्यामुळे नागरिक आर्थिक व मानसिक त्रासाला सामोरे जात आहेत.गेल्या तीन महिन्यांपासून गावठाणाबाहेरील मालमत्तांची नोंदणी का बंद आहे? या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी कोणती पावले उचलली गेली? नागरिकांना पर्यायी व्यवस्था का उपलब्ध करून देण्यात आली नाही? या प्रश्नांवर संबंधित विभागाकडून स्पष्ट भूमिका समोर आलेली नाही. तालुक्यात सुरू असलेल्या या कथित प्रकारामुळे महसूल व नोंदणी विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, नागरिकांमध्ये संभ्रम आणि असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
सखोल चौकशीची मागणी
या संपूर्ण प्रकरणाची वरिष्ठ स्तरावरून चौकशी व्हावी, दस्त नोंदणी प्रक्रियेतील अडथळ्यांची कारणमीमांसा जाहीर करावी, तसेच दलालांच्या माध्यमातून होत असल्याचा आरोप असलेल्या व्यवहारांची तपासणी करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. जर या प्रकरणात कोणत्याही अधिकारी, कर्मचारी किंवा दलालांचा सहभाग आढळून आला, तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशीही मागणी जोर धरत आहे. दरम्यान, संबंधित विभाग आणि वरिष्ठ अधिकार्यांची भूमिका काय आहे, तसेच या आरोपांबाबत त्यांचे स्पष्टीकरण काय आहे, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
ट्ठ नागरिकांचे प्रश्न
गावठाणाबाहेरील दस्त नोंदणी तीन महिन्यांपासून बंद का?
शेजारील तालुक्यांत नोंदणी कशा आधारावर होत आहे?
दलालांकडे ‘हमी’ देण्याचे अधिकार कुठून आले?
बोगस कागदपत्रांच्या वापराची चौकशी होणार का?
वरिष्ठ अधिकारी या प्रकरणात हस्तक्षेप करणार का?
ट्ठ चर्चेत असलेले आकडे
दस्त नोंदणीसाठी कथित मागणी : 40 हजार ते 50हजार
नोंदणी ठप्प असल्याचा कालावधी : सुमारे 3 महिने
प्रभावित : खरेदीदार, विक्रेते, बांधकाम व्यावसायिक आणि नागरिक
COMMENTS